विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) को १२ औ मन्त्रिस्तरीय बैठक यही नोभेम्बर ३०देखि डिसेम्बर ३ सम्म स्वीटजरल्याण्डको जेनेभामा आयोजना हुने भएको छ ।

बैठकमा नेपाली विश्व व्यापार संगठन सहभागिता जनाउने गरी आवश्यक तयारी भएको उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बैठकको क्रममा भूपरिवेष्ठित र अतिकम विकसित मुलुकहरुले विश्व व्यापारको क्रममा भोग्नु परेका साझा समस्या, कोरोना पछिको खोपको उपलब्धता, अतिकम विकसित मुलुकहरुको स्तरोन्त्ती तथा सदस्य मुलुकहरुले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तीका सन्दर्भमा प्राप्त गरेका उपलब्धीहरुका वारेमा छलफल हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बैठकको क्रममा नेपालले प्रस्तुत गर्ने अवस्थापत्र (पोजिसन पेपर)को तयारीका लागि मन्त्रालयले सम्बन्धीत विषयमा सरोकार भएकाहरु संग छलफल समेत गरेको छ ।

बुधवार मन्त्रालयले नेपालका नीजि क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरु नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका प्रतिनिधिहरु, व्यवसायीहरु, विश्व व्यापार क्षेत्रका विज्ञहरुसंग छलफल गरी आवश्यक सुझाव लिएको मन्त्रालयको विश्व व्यापार हेर्ने सहसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले जानकारी दिनु भयो ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को स्थगित १० औं महाधिवेशन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आगामी डिसेम्बर १९ र २० मा आयोजना हुने भएको छ । गत महिनाको लागि तय गरिएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १० औं महाधिवेशन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन परराष्ट्र मन्त्रालयको परिपत्र अनुरुप स्थगित भएको थियो ।

संघको नयाँ कार्यसमितिको नेतृत्वको लागि निर्वाचन भने डिसेम्बर १५ तारिखका दिन तोकिएको गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले जानकारी दिनु भयो ।

विश्वभरि फैलिएका गैरआवासीय नेपालीहरुले उत्साहका साथ तयारी गरिरहेको संघको महाधिवेशन तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी) को निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयबाट १० सेप्टेम्बरमा पत्र प्राप्त भएपछि मन्त्रालय र संघबीच पटक पटक औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल भएर नयाँ मिति तोकिएको संघले जनाएको छ ।

कोभिडका कारण शिथिल भएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई महामारीपूर्वकै अवस्थामा फर्काउन सरकारले आठ अर्बभन्दा बढीको लगानीमा ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास परियोजना प्रारम्भ गरेको छ ।

विश्व बैंकसँगको साझेदारीमा सरकारले प्रदेश नं १, २, वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमलाई समेट्ने पाँच वटा आर्थिक ‘करिडोर’का केही नगरपालिकामा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी कृषि उत्पादकत्व बढाउन बिहीबारदेखि परियोजना सुरु गरेको हो ।

कृषि विकास रणनीतिसँग तादात्म्यता कायम गरी प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरू, सरोकारवाला सङ्घसंस्था, साना तथा मझौला उद्यमको साझेदारी र सहकार्यमा विशेषरुपमा महिलाको नेतृत्वमा कृषि क्षेत्र र उद्यमशीलता बढाउँदै परियोजनाबाट ५,७०० भन्दाबढीका लागि छोटो अवधिको रोजगारी सृर्जना गर्ने लक्ष्य निर्धारण भएको छ ।

सरकार र निजी क्षेत्रलाई मुलुकको हरित, लचिलो र समावेशी विकासलाई समर्थन गर्ने नीतिअनुरुप नगदे बाली लगाउन किसानलाई अभिप्रेरित गर्दै कफी, चिया, फलफूल र औषधि उत्पादनजस्ता तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लाग्न परियोजनाबाट मद्दत पुग्ने ठानिएको छ भने आगामी चार वर्षमा उत्पादक, वित्तीय संस्था र स्थानीय सरकारबाट थप कोषको लाभ हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच गत मङ्सिरमा परियोजना कार्यान्वयनको सम्झौता भएको जनाउँदै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले कोभिड–१९ बाट पुनःप्राप्ति कार्यका रूपमा खेती गर्ने जग्गा बाँझो नछाड्ने नगरपालिका कृषि केन्द्र र मूल्य शृङ्खला पूर्वाधारमा लगानी बढाइ उत्पादन सुधार गर्नु, पूर्वाधार निर्माणमा कामका लागि श्रमदानलगायत रचनात्मक गतिविधिलाई उत्प्रेरित गरेको बताइएको छ ।