२७माघ,काठमाडौ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि मुद्रास्फीति सात प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेकामा अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्म सात दशमलव २६ प्रतिशत पुगेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रवार र्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार पुस मसान्तमा वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति सात दशमलव २६ प्रतिशत रहेको  उल्लेख  छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पुस मसान्तमा यस्तो मुद्रास्फीति पाँच दशमलव ६५ प्रतिशत बराबर थियो ।

“वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७९ पुस मसान्तमा आयात मूल्य सूचकाङ्क आठ दशमलव सात प्रतिशतले बढेको छ भने तलब सूचकाङ्क १२ दशमलव ३९ प्रतिशत र ज्यालादर सूचकाङ्क नौ दशमलव ६४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनका कारण आयातीत वस्तुहरूको मूल्य बढ्न गई उपभोक्ता मूल्यमा चाप पर्न गएको छ ।” मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

बाह्य तथा आन्तरिक आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गर्दा मूल्यमा रहेको चापमा कमी आउन अझै केही समय लाग्ने पनि राष्ट्र बैङ्कको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिकाे समीक्षा गर्दै २०८० जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको सावाँ/ब्याज दायित्वको भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भइ २०७९ पुस मसान्तसम्म सक्रिय वर्गमा रहेको २ करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्थासमेत मिलाएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाउन कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्था अन्तर्गत निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकृत भएको कर्जा नियमित हुनसाथ असल एवं सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्नेलगायतका व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपबीचको औषत ब्याजदर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियम सम्बन्धि व्यवस्थाको अनुगमन थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ।