६फागुन, काठमाडौं। सेयर बजार कारोबार बढाउन धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूले शाखा कार्यालय खोल्न दिने प्रावधानसहितको निर्देशिका २०७९ लागु भएको छ।

ब्रोकरहरुको शाखा खोल्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउन धितोपत्र बोर्डले   बाेर्ड बैठकबाट पारित गरी  निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। निर्देशिका  यही फागुन  ४ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको हाे ।

निर्देशिकाअनुसार ब्रोकर कम्पनीहरुले शाखा खोल्दा प्रति शाखा १ करोड ५० लाख चुक्ता पुँजी कायम गर्नु पर्नेछ। तर सरकारले ताेके अनुसारका स्थानमा शाखा कार्यालय खाेलेमा भने साे पुजी नपुगेमा पनि स्वीकृती दिन सकिने व्यवस्था गरिएकाे छ ।

शाखा कार्यालय खोल्न चाहने ब्रोकरहरुको नेटवर्थ चुक्ता पुँजी भन्दा बढी हुनु पर्नेछ। मुख्य कार्यालय रहेको जिल्लामा शाखा खोल्न नपाइने, सरकारले तोकेका दुर्गम जिल्लामा थप शाखा खोल्न दिइने र काठमाडौंबाहिर कम्तिमा ३ वटा शाखा खोलेपछि मात्रै काठमाडौं उपत्यकामा शाखा खोल्न दिइने प्रावधान निर्देशिकामा उल्लेख छ।

त्यसै गरी निर्देशिकामा विगतमा पटकपटक स्वीकृतीका लागि धिताेपत्र बाेर्डमा जानु पर्ने व्यवस्था परिर्वतन गरी सबै कागजात पुगेकाे अवस्थामा बढिमा १५ दिनभित्र बाेर्डले स्वीकृती दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएकाे छ ।

बोर्डका अनुसार ब्रोकरहरुको व्यवसायमा देखिने वित्तीय जोखिमको न्यूनीकरण गरी सबल ढंगले शाखा कार्यालय संचालन गर्न तथा धितोपत्रको प्राथमिक बजार देशका ७७ वटै जिल्लामा पुगिसकेको सन्दर्भमा सोही अनुरुप दोस्रो बजारको पहुँचलाई पनि विकास र विस्तार गर्न आवश्यक देखिएको छ।

सोही अनुसार बोर्डले ब्रोकरहरुको शाखा खोल्ने सम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। साथै निर्देशिका लागु हुनुअघि शाखा कार्यालय खोल्न निवेदन दिइ पूर्वाधार तयार गर्न बोर्डबाट सूचना नगरिएका ब्रोकरहरुको शाखा कार्यालय खोल्न यो निर्देशिका बमोजिम पुनः निवेदन दिनु पर्नेछ।

तर, पूर्वाधार तयार गर्न बोर्डबाट सूचना गरिएका ब्रोकर कम्पनीहरुले पूर्वाधार तयार गरि बोर्डलाई जानकारी दिएको अवस्थामा स्वीकृति लिइ शाखा संचालन गर्न पाउनेछन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानुनअनुसार सजाय पाएको व्यक्ति सञ्चालक रहेको ब्रोकर कम्पनीलाई सजाय पाएको मितिले एक वर्ष शाखा खोल्न अनुमति नहुने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

काठमाडौं केन्द्रित सेयर कारोबार गतिविधि मुलुकका प्रमुख सहरसँगै बिभिन्न जिल्लामा पुर्‍याउन ब्रोकर कम्पनीले बजार खोजिरहेका छन्। उनीहरुको शाखा विस्तारको क्रमलाई नियमन गर्न निर्देशिकाले सहज हुने धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ।