२३ चैत्र, काठमाडौ‌ ।   वर्तमान  गठबन्धन सरकारले आफ्नो नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम बिहिवार सार्वजनिक गरेको छ ।

नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लगायत १० दलको सहभागितामा नयाँ गठबन्धन बनेपछि निर्माण भएको नयाँ सरकारले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज आयोजित कार्यक्रममा सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुहुँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको प्रवर्द्धन लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर जनतालाई राहतको अनुभूति दिने गरी कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो ।

सरकारको प्रवक्ता समेत रहनुभएका सञ्चार मन्त्री शर्माले सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने र कृषिको व्यवसायीकरण गरी आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो ।

सञ्चार मन्त्री शर्माले किसानलाई प्रोत्साहित गर्न किसान कार्डको व्यवस्था गर्ने, कृषि बिमालाई प्रभावकारी बनाई कृषिमा हुने क्षतिको परिपूर्तिका लागि विशेष रुपमा जोड दिने र कृषकलाई योगदानमा आधारित पेन्सन योजनाको कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो ।

सञ्चार मन्त्री शर्माले कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुहुँदै विस्तृत शान्ति सम्झौता लगायतका विषयमा विगतमा नेपाल सरकार र विभिन्न राजनीतिक दल र पक्षहरूबिच भएका सहमति र सम्झौताहरूलाई हृदयङ्गम गरी देशलाई दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि कटिबद्ध रहँदै कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो ।

सरकारले ल्याएको न्यूनतम कार्यक्रममा अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक आयोग बनाउने पनि भनिएको छ । यसबाट सङ्घीय संरचनालाई चुस्त दुरुस्त र मितव्ययी बन्ने सरकारले विश्वास लिएको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।

सरकारले गरिब तथा विपन्न नागरिकका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी त्यस वर्गको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने न्यूनतम कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।

यस्तै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागिताको व्यवस्था मिलाउने, मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमहरूलाई विशेष रुपमा जोड दिने सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुहुँदै सञ्चारमन्त्री शर्माले सीमा सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न कूटनीतिक पहल गर्ने, सीमा क्षेत्रमा सीमा सुरक्षा बल बिओपि को सङ्ख्या थप गर्ने तथा असमान सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकनका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने बताउनुभयो ।

सरकारको नीतिगत प्राथमिकता तथा न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमको समापन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिकै साझा न्यूनतम कार्यक्रम भएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतको भन्दा विकसित र परिमार्जित भएर आएको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा वर्तमान गठबन्धनका १० दलको मिहिनेत सँगै विगतमा सत्ता साझेदारका रुपमा रहेको अन्य दलको पनि भूमिका समावेश रहेकाले राष्ट्रिय सहमतिको दस्ताबेजका रुपमा रहेको यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि सबैको सहयोग र सहभागिता हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको इमान्दार कार्यान्वयन गर्ने र जनतालाई राहतको अनुभूति दिने पनि बताउनुभयो ।

सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा सत्ता गठबन्धनका दलहरूका शीर्ष नेताहरूसँगै, उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।