२४ चैत्र,काठमाडौं ।  काठमाण्डौमा जारी तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनमा विभिन्न मुलुकबाट सहभागी प्रतिनिधिहरुले सहकारीमा समान सहकार्यले मुलुकको आर्थिक विकाससँगै नेतृत्व विकास समेत गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजना भएको तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनको दोस्रो दिन(शुक्रबार)को पहिलो छलफलमा विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधिहरुले सहकारीको समान सहकार्य विषयमा प्रस्तुती दिदै त्यसतो कुरामा जोड दिनु भएको हो ।

छलफलको सहजीकरण गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सहकारीलाई नियमन गर्ने सहकारीको छुट्टै ऐन कानुनको आवश्यक भएको बताउनु भयो । उहाँले सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न नमिल्ने भएकाले छुट्टै निकाय स्थापना गर्ने सुझाव दिनु भयो ।

उहाँले सहकारी स्वनियममा नरहँदा सहकारीको विश्वासनीता माथि ठुलो चुनौती आएको उल्लेख गर्नु भयो ।

अष्ट्रेलियाबाट सहभागि विजनेस काउन्सिल अफ कोअपरेटिभ म्युचियलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मेलिना मोरिसनले सहकारीको सहकार्यले देशको आर्थिक विकासँगै देशको जिडीपीमा समेत सहकारीको ठुलो योगदान रहेको बताउनु भयो ।
भारतबाट प्रतिनिधित्व गरेका आइसिए एपीका क्षेत्रीय निर्देशक बालु एयरले सहकारीमा महिलाको सहभागिताले मुलुकको आर्थिक विकास समेतमा सहायोग पुगेको बताउनु भयो ।

यस्तै अर्का वक्ता भारतको राष्ट्रिय सहकारी विकास निगमका एमडी पंकज कुमार बंशलले सहकारीहरुको पहिचान संकटमा रहेको बताउनु भयो ।

पत्रकार कनकमणि दिक्षितले सहकारी क्षेत्रको समाचार सम्प्रेषण गर्नु संचार क्षेत्रको अनिवार्य दायित्व भएको औंल्याउँदै मुलुको भविष्य सहकारी क्षेत्रमा रहेको बताए ।

अर्थतन्त्र निर्माणमा सहकारीको भूमिका प्रभावकारी  : सचिव रेग्मी

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणमा सहकारीले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको बताउनु भएको छ ।

सम्मेलनमा कार्यपत्र प्र्रस्तुत गर्दै सचिव रेग्मीले सहकारी बिस्तार भएका ठाउँमा आर्थिक, सामाजिक सुधार भएको बताउनु भयो । मानव विकास सूचांकमा सुधार ल्याउन पनि सहकारीले उल्लेख्य योगदान दिएको उहाँको भनाई थियो ।

अर्थतन्त्रमा सहकारी बलियो खम्बा भएको भन्दै सचिव रेग्मीले सुखी नेपाल सम्मृद्ध नेपाल निर्माणमा महत्वपूर्ण टेवा पुगेको बताउनुभयो ।

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति र सामाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा सहकारीको भूमिका प्रभावकारी रहेको सचिव रेग्मीको भनाइ छ ।

स्वनीयमन सहकारीको आत्मा  : पूर्व सचिव मैनाली

छलफलमा पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीले स्वनियमन सिद्धान्त आदर्श भए पनि सहकारीका लागि आत्मा भएको बताउनु भयो । सहकारीले नियमन गर्ने अवसर दिन नहुने उहाँको भनाइ छ ।

‘भित्रैको मान्छेले समस्या देख्ने भएकाले स्वनियमन महत्वपूर्ण हुन्छ’, उनले भने, ‘सदस्य नै ठूलो नियमक भएकाले चासो राख्नुपर्छ, नियमन गर्नुपर्छ ।’ लेखा सुपरीवेक्षण समिति सक्रिय भएमा पनि सहकारी बचाउ अभियान चलाउनुनपर्ने बताउनु भयाे  ।

स्वनियमन प्रभावकारी भएमा मात्र सहकारीमा सुशासन आउने उनको भनाइ छ । व्यवस्थापन, सञ्चालनको गुणस्तर सेवा, बाह्य पक्ष, चेक एण्ड ब्यालेन्सलगायतमा विशेष जोड दिनुपर्ने उनले बताए । वित्तीय दिगोपना, कर्जा प्रभावको अवस्थामा हेर्न सके सहकारीमा समस्या नआउने मैनाली बताउँछन् ।

सहकारीका लागि छुट्टै नियमक निकाय मात्र नभई राष्ट्रबैंकले नियमन गर्न सक्दैन’, उनले भने, ‘दर्ता एउटाले गर्ने, नियमन अर्काेले गर्ने प्रभावकारी हुँदैन ।’

काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्रध्यापक डा. विनोदकृष्ण श्रेष्ठले बिगे्रका सहकारीलाई सही ट्रयाकमा ल्याउनुपर्ने बताए । स्वनिमन मात्र नभई नियमन पनि आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक डिबी बस्नेतले अभियानको विषय महासंघले बोल्ने बताए । ‘हाम्रा तत्काल समाधान हुने माग छन्, सरकार गम्भीर भएर १५ दिनभित्र सहकारीका मुद्दा सल्टाउनुपर्छ’, उनले भने ।

सरकारले १० अर्ब सहुलियत ऋण दिएमा तरलता अभाव हटाउन सकिने बस्नेतको भनाइ छ । ‘जानी जानी सहकारीलाई आफ्नो व्यवसाय बनाउनेलाई कारवाही गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सरकारले नीतिगत सम्बोधन गर्न कन्जुस्याई गर्न हुँदैन ।’

सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ : पूर्व अध्यक्ष बडाल

छलफलमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पूर्व अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

‘सहकारी जन्माएर अलपत्र पार्न पाइदैँन’, भन्दै उहाँले, ‘सरकारले पनि उपयुक्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ ।’
सहकारीकर्मी आफैं सचिनु पर्ने, गल्ती नदोहो¥याउन नहुने गर्नुका साथै सहकारीको सुधारका लागि संयुक्त र प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्नेमा पूर्व अध्यक्ष बडाले जोड दिनु भयो ।

जिल्ला सहकारी संघ दाङका सचिव शुक्रराज भण्डारीले सहकारी ऐनसँग बाँझिएका ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । ‘सहकारीलाई उत्पादनमा जान बाधा पुगेको छ’ उनले भने, ‘उत्पादन गर्न चाहन्छौ तर हामीले अनुज्ञापत्र पाउन सकेनौं ।’

सहकारीकर्मी नरेन्द्र विष्टले अफ्ठयारो पर्दा सहयोग नगर्ने, स्वनियमन मात्र भन्ने भए सरकारी निकाय खारेज गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

नियमन गर्न दक्ष जनशक्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै विष्टले बचत फिर्ता गर्ने क्रम बढ्ने र कर्जा नउठ्ने समस्या भएकाले सहकारीमा समस्या भएको उल्लेख गर्नु भयो ।

कार्यक्रममा सहभागी सुर्खेतका सहकारीकर्मी किरण बस्नेतले बिना धितो ऋण प्रवाह गर्न नपाइने निर्देशन सहकारीको मर्म भन्दा विपरित भएको बताउनु भयो ।

महासम्मेलन चैत्र २५ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । कार्यक्रममा ११ वटा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय विषय विज्ञबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गरी छलफल हुने कार्यक्रम रहेको छ ।

महासम्मेलनमा नेपालका ७० जिल्ला सहितका करिब १ हजार जनाको सहभागीता रहेको छ । सम्मेलनले काठमाण्डौ घोषणापत्र समेत जारी गर्नेछ ।