२ असाेज, काठमाडाैं ।  मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रलाई सरकारले प्रमुख आर्थिक एवम् औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा परिचय प्रदान गरेर अगाडि बढाउने भएको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई आइतबार बुझाइएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजनाले ऊर्जा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने र सोही अनुसारको या्ेजना बनाउन सुझाव दिइएको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले सन् २०२५ सम्म हालकै मागअनुसार पनि अधिकतम विद्युतको माग पाँच हजार चार सय ७४ मेगावाट बराबर हुने उल्लेख गरेको छ ।

जल तथा ऊर्जा आयोगले सन् २०१५ देखि २०४० सम्मका लागि कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा चार दशमलव पाँच प्रतिशत, सात दशमलव दुई प्रतिशत र नौ दशमलव दुई प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धिलाई आधार मानेर लक्ष्य प्रक्षेपण गरिएको थियो ।

सोही लक्ष्यका आधारमा कार्यदलले सन् २०३५सम्म मुलुकलाई के कति मात्रामा बिजुली आवश्यक पर्दछ र त्यसका लागि के कति लगानी जरुरी पर्दछ भन्ने कुराको निर्धारण गरेको छ ।

उक्त माग आर्थिक वृद्धिदर नौ दशमलव दुई प्रतिशत बराबर हुँदाका अवस्थामा रहनेछ ।

आर्थिक वृद्धिदर चार दशमलव पाँच प्रतिशत बराबर रहँदा चार हजार तीन सय मेगावाट र आर्थिक वृद्धिदर सात दशमलव दुई प्रतिशत रहँदा चार हजार नौ सय १७ मेगावाट बराबर बिजुलीको माग हुनेछ कार्यदलले ठहर गरेको छ ।