२५ असोज, काठमाण्डौ ।  मुलुकले हाल बेर्होनु परेको आर्थिक समास्याका वारेमा छलफल गरी साझा धारणा बनाउन र समस्याको समाधानको मार्ग पहिल्याउन नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले राष्ट्रिय आर्थिक बहसको आयोजना गरेको छ ।

सुधारका लागि सहकार्य भन्ने उदघोषका साथ महासंघले बिहिवार काठमाण्डौमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय आर्थिक बहसमा महासंघले मुलुकको आर्थिक समास्याको समाधान गर्न र मुलुकमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको तर्फबाट उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको गठन गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ ।

बहस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशले हाल भोग्नु परेको समस्या सानो तिनो सुधारले सम्भव नभएको भन्दै त्यसका लागि गुणात्मक सुधार आवश्यक भएको बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रको तर्फबाट प्रस्ततु गरिएको उच्चस्तरीय निकाय वा आयोग गठनका सम्बन्धमा सरकारसकारात्मक रहेको बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री दाहाललले नेपाल विश्वको थुप्रै भावना राम्रो भएको देश भए पनि यसको व्यवस्थापन ठिक ढंगले गर्न नसक्दा समस्या आएको उल्लेख गर्दै हामीले हाम्रा नीतिमा रुपान्तरण गर्न सकेमा सबै भन्दा विकास गर्न सक्ने देश नेपाल नै हो भन्नु भयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आर्थिक समस्या समाधानको लागि छलफललाई निरन्तरता दिएको अवस्था र निित तथा कार्यक्रमको कार्यान्वय गर्न तयारी गरेको अवस्थामा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंले बहसको आयोजना गर्नाले आफूलाई सहयोग गरेको प्रधानमन्त्रीले बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले निती तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने र सबै खाले ज्ञानको उपयोग गरी देशकम लगानीको वातावरण तयार गर्न लागि परोके पनि बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री रमेशकुमार रिजालले देशमा लागनीको वातावरण बनाउन र निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढन प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले सम्वद्ध सबै मिलेर मुललको समस्या समाधान गर्दै गर्नु आवश्यक भएकोमापनि जोड दिनु भयो ।

अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा पोषराज पाण्डेले सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउनका लागि समयवद्ध कार्ययोजना अघि बढाएको बताउनु भयो ।

बहसमा आफनो धारण राख्दै नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले विकासका साझेदारहरु संग समदुरी आवश्यक भएको बताउनु भयो ।

उहाँले विदेशी दार्त निकायहरुको सानो ऋणको कारण मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिममा पर्छ भने तिनीहरुको ऋण फिर्तागर्न पनि सरकार तयार हुनु पर्छ भन्नु भयो ।

अध्यक्ष ढकालले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रले भोग्नु परेको समस्या समाधानको लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिनु भयो ।

बहसमा प्राडा अच्युतप्रसाद वाग्लेले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विगत दुई महिनाका आर्थिक सूचकहरु सकारात्मक नरहेको,३ महिनामा राजस्व संकलन १४ प्रतिशत मात्र भएको तथा पूँजीगत खर्च ४.३३ प्रतिशत मात्र भएको उल्लेख गर्नु भयो ।

छलफलमा नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल,सिएनआइका कार्यवाहक अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डे,गैर आवसीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुल आचार्य, घरेलु उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिह लगायतका वक्ताहरुले देशमा लगानीको वातावारण बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको थियो ।