२२ मंसिर, काठमाडौ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको चाैमासिक समीक्षा गर्दै विभिन्न क्षेत्रका नीतिगत दरहरु घटाउने निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले विद्यमान मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दैे बैंक कर्जाको वृद्धिदरलाई दृष्टिगत गरि बैंकदरलाई ७.५ प्रतिशतबाट घटाई ७ प्रतिशत बनाउने भएकाे छ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षाले नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट घटाई ३.० प्रतिशत कायम गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिले अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई भने यथावत राखेको छ ।

राष्ट्र बैंकले ५० लाख रुपैयाँसम्मको घर कर्जामा किस्ता अनुपात ५० प्रतिशतबाट बढाएर ६० प्रतिशत पु¥याउनुका साथै रियलस्टेट र सेयर धितो ऋणमा जोखिम भार घटाएको छ ।

५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको सेयर धितो ऋणको जोखिम भार १५० बाट घटाएर १२५ प्रतिशतमा झारिएको छ । रियलस्टेटमा पनि १२५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।

समीक्षाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरु उपरको कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई कर्जा पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गर्ने भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरुबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको दश प्रतिशत रकम असूल गरी कर्जा पुनरसंरचना गर्न सक्ने अवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुनरसंरचना गर्न सक्ने क्षेत्रहरुको विस्तार गरिने समीक्षामा उल्लेख छ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षा पछि काठमाण्डौमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल राष्ट्र बैकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक तरलता प्रयाप्तताको अवस्थालाई सहज बनाउन बजारमा रहेको ७० अर्ब रकम नेपाल राष्ट्र बैकले ब्याज तिरेर लिएको बताउनु भयो ।

उहाँले मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत गरिएको नयाँ व्यवस्थाले मुलुकको अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने बताउनु भयो ।

हाल बैकहरुमा लगानी योग्य रकम ४० ५० अर्बको हाराहारीमा रहेकोले नयाँ व्यवस्था पछि विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह भै अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने विश्वास पनि गर्भनर अधिकारीले व्यक्त गर्नु भयो ।