०३ माघ,काठमाडौँ ।  वार्षिक बजेटको ठूलो अंश सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुन थालेपछि अधिकारभन्दा आवश्यकतामा आधारित सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने नीति सरकारले अबलम्बन गरेको छ ।

सरकारको आर्थिक स्रोत अपेक्षित रुपमा बढ्न नसक्ने तर दायित्व भने वर्षेनी थपिँदै जाने अवस्थामा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा लागु गर्ने नीति सरकारले लिएको हो ।

गत मङ्सिर २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना, २०८० स्वीकृत गरेको थियो ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत सूचना प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, तीन तहका सरकारको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नेलगायत विषयलाई समेटेर यो संरचना ल्याइएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुयालले जानकारी दिनुभयो ।

“हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, बजेट आकार, जनसङ्ख्याको वृद्धिदरको तुलनामा सामाजिक सुरक्षामा भइरहेको खर्चको वृद्धिदर निकै बढेको छ ।

यसलाई व्यवस्थित नगर्ने हो भने राज्यलाई धेरै ठूलो दायित्व सिर्जना भएर समस्या हुने देखिन्छ”, फुयालले रासससँग भन्नुभयो, “अधिकारमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई भन्दा आवश्यकतामा आधारितलाई बढी प्राथमिकता दिने र योगदानमा आधारित बनाउँदै लैजान यो नीति तयार पारिएको हो ।”

विभिन्न तहका सरकार र निकायबाट कार्यान्वयन भइरहेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दोहोरोपन हटाउने, ‘एप्स’ बनाएर एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली तयार पार्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्नेलगायत विषय समेटेर यो संरचना तयार पारिएको उहाँको भनाइ छ ।

कुन तहका सरकार र निकायबाट कति रकम सामाजिक सुरक्षामा गइरहेको छ भनेर नक्साङ्कन गरिएको फुयालले बताउनुभयो ।

सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रमहरू एकीकृत ढाँचामा सञ्चालन हुन नसक्दा विभिन्न सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधामा दोहोरोपन हुनका साथै सञ्चालन खर्च वर्षेनी बढिरहेको छ ।

हाल सङ्घीय सरकारका १४ वटा मन्त्रालय र प्रदेश तथा स्थानीय तह गरी विभिन्न १९ कार्यक्रमअन्तर्गत ८७ वटा ‘स्किम’मा सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण उपलब्ध भइरहेका छन् ।

एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचनाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्ने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमको विभाजनसमेत गरेको छ ।

भविष्यमा सञ्चालन गरिने सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता र सहयोग कार्यक्रमलाई अधिकारमा आधारित, आवश्यकतामा आधारित, बहुक्षेत्रगत सम्बन्ध तथा समन्वय र योगदानमा आधारित गरी चार प्रकारमा विभाजित गर्न लागिएको छ ।

अधिकारमा आधारित स्वास्थ्य, शिक्षा, आवासलगायतका कार्यक्रममध्ये निःशर्त नगद हस्तान्तरणका काम सङ्घ सरकारबाट कार्यान्वयन गरिनेछ ।

त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दोहोरोपन हटाउन एकीकृत सूचना तथा व्यवस्थापन प्रणाली अनिवार्य रुपमा लागु गर्ने र योगदानरहित स्किमलाई योगदानमा आधारित उपायमा परिणत गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा तीन तहका सरकारबीच देखिएको दोहोरोपना हटाउन सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिनुपर्ने आवश्यकता एकीकृत संरचनाले औँल्याएको छ ।

सबै निकाय तथा तहगत सरकारबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई अब एकल प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ ।

त्यसैगरी, सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराई एकल परिचय नम्बरका आधारमा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने नीति सरकारले लिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षाका हरेक कार्यक्रमको अलग–अलग सङ्केतका आधारमा बजेट व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइने पनि एकीकृत संरचनामा उल्लेख छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि अहिले छुट्टै बजेट सङ्केत नम्बर ९कोड० तयार पारिएको पनि आयोगका सदस्य फुयालले जानकारी दिनुभयो ।

अहिले आर्थिक अवस्था राम्रो भएका र सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन आवश्यक नभएका व्यक्तिले पनि त्यस्तो सुविधा पाइरहेको तर आर्थिक रुपमा कमजोर, सीमान्तकृत वर्ग तथा पाउनै पर्ने व्यक्ति वञ्चितीकरणमा परेको भनेर आलोचना भइरहेको छ ।

यो समस्या समाधानका लागि गरिबी तथा जोखिममा रहेका व्यक्ति, परिवार तथा समुदायको आवश्यकता पूरा गर्न सामाजिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिने एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचनामा उल्लेख छ ।

सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणलाई जीवनयापन चक्रमा आइपर्ने गरिबी र जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक संरक्षणका उपायका रुपमा विकास गरिने जनाइएको छ ।

सहभागिता, अपनत्व तथा वित्तीय दिगोपनासहितको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सरकारले बढी प्राथमिकता दिने एकीकृत संरचनामा उल्लेख छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा लाभग्राही स्वयम्को योगदान, नेपाल सरकार वा तहगत सरकारबाट हुने योगदान, रोजगारदाताबाट हुने योगदान र तेस्रो पक्षीय योगदान रहनेछ ।

यसरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई योगदानमा आधारित बनाउँदै लैजाँदा वित्तीय स्रोतको अभाव नहुने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सामाजिक सुरक्षाको खर्च व्यवस्थापनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कोष एकीकृत रुपमा परिचालन गर्ने, निजी तथा सामुदायिक र गैरसरकारी क्षेत्रको समेत सहभागिता अभिवृद्धि गर्नेलगायतका विधि अपनाइने उल्लेख छ ।

नगदमा उपलब्ध गराइने सामाजिक सुरक्षाको भुक्तानीमा समेत निश्चित प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लगाइनुपर्ने एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचनामा उल्लेख छ ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनामा सामाजिक सुरक्षाको रकम वार्षिक बजेटको १३ दशमलव सात प्रतिशतभन्दा माथि नपुर्‍याउने भनिएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको १४ दशमलव आठ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि खर्च भएको छ ।

वर्षेनी दायित्व बढ्दै गएपनि वित्तीय स्रोत अभाव मुख्य समस्या हो । अहिले करिब पुँजीगत खर्चकै हाराहारीमा सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा खर्च भइरहेको छ ।

नेपालमा सामाजिक सुरक्षाबाट ३२ प्रतिशत भन्दा बढी जनसङ्ख्या लाभान्वित भइरहेको छ । सामाजिक सुरक्षामा क्रमशः बढ्दै गएको खर्च दायित्वका कारण यस्ता कार्यक्रमको विस्तार र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा राष्ट्रिय बजेटको १४ दशमलव ८ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले  रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको बजेट ल्याउँदा सामाजिक सुरक्षामा रु दुई खर्ब ५८ अर्ब ७९ करोड १९ बराबर छुट्याइएको छ ।

पछिल्लो पाँच वर्ष अवधिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको सङ्ख्या करिब दश लाखले बढेको छ ।

नागरिकको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा उपभोगमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले सरकारले गैर योगदानमूलक कार्यक्रमका रुपमा सञ्चालन गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने लाभग्राहीको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा देखिएको हो ।