०७ चैत्र, काठमाडौं ।   अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताकालाई आवश्यकताका आधारमा संशोधन गरिने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजनका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले सो बताउनुभएको हो ।

विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता वारेमा कतिपय सांसदहरुले परिवर्तित परिस्थितिमा पुनर्लेखन हुनुपर्ने विषय उठाउनु भएको थियो ।

सरकारका नीतिहरुमा स्थीरता कायम गर्नुपर्ने, राम्रा नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र परिवर्तित सन्दर्भ अनुसारको आवश्यकता, संभावना र सोचलाई सम्बोधन गर्नेगरी सन्तुलन मिलाएर आगामी वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता कायम गरिनेछ अर्थ मन्त्रीले भन्नुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सोह्रौँ योजनाको सोचअनुसार नीति कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पुनले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोंच सहित नयाँ आवधिक योजना र बजेट ल्याइने बताउनुभयो ।

सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिमा जोड रहने भएकाले बजेटमा सामाजिक न्यायको पाटो उपेक्षामा पर्दैन अर्थमन्त्रीले बताउन्ु भयो ।

सरकारमा सहभागी पाँच दलकातर्फबाट मङ्गलबार साझा न्यूनतम कार्यक्रम तथा साझा सङ्कल्पको प्रमुख जोड नै शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र अर्थतन्त्रमा देखापरेका विभिन्न चुनौतीलाई समाधान गर्ने रहेको बताउनुभयो ।

बैठकमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिई हाल व्याप्त बेरोजगारी तथा युवाहरुको बढ्दो पलायनलाई रोक्ने योजना सरकारको रहेको अर्थमन्त्री पुनले स्पष्ट पार्नुभयो ।

पुँजीगत खर्चतर्फ कम रकम विनियोजन हुनु र विनियोजन गरिएको सीमित बजेट पनि खर्च नहुनु अर्थतन्त्र शिथिल बन्नुका प्रमुख कारणमध्ये रहेको अर्थ मन्त्रीले दावी गर्नुभयो ।

पुँजीगत खर्च क्षमता बढाउन सरकारले केही विधिगत र संरचनात्मक सुधारका काम अघि बढाएकाले आगामी वर्ष पुँजीगत खर्च उल्लेख्य रुपमा बढ्ने अर्थमन्त्री पुनले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।