०७ चैत्र, काठमाडौं । नेपाल र युरोपेली संघ (इयु) बीचको संयुक्त आयोग (जेसी) को १५औँ बैठक आज काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । बैठकमा आपसी हितका विविध विषयमा छलफल भएको थियो । नेपाल र युरोपेली संघले यस वर्ष कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५०औँ वर्षगाँठ मनाउँदैछन् ।

बैठकको सहअध्यक्षता नेपाल सरकारका विदेश सचिव सेवा लम्साल र ईयूको युरोपेली बाह्य मामिला सेवाका एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि उपप्रबन्ध निर्देशक सुश्री पाओला पाम्पालोनीले गर्नुभएको थियो ।

बैठकमा दुवै पक्षले लोकतन्त्र र मानव अधिकारको संरक्षण, सुशासनको प्रवर्द्धन, दिगो विकास लक्ष्यहरू (एसडीजी) प्राप्त गर्न, लगानी प्रवर्द्धन र जलवायु परिवर्तन जस्ता विश्वव्यापी चुनौतीहरूको सामना गर्न मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए।

नेपाली पक्षले SDGs को प्राप्तिमा भएका उपलब्धि र बाधाहरू उजागर गरेको छ।

EU ले LDC स्थितिबाट उत्तीर्ण हुने नेपालको संक्रमण रणनीतिलाई स्वागत गरेको छ र बहु-वार्षिक सङ्केतात्मक कार्यक्रम (MIP) मार्फत सहयोग जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

बैठकमा नेपाल र ईयूबीच विभिन्न क्षेत्रमा भएको विकास सहयोगको प्रगतिको समीक्षा भएको छ । बैठकले फागुन ६ गते बसेको विकास सहयोग उपसमितिको बैठकलाई स्वीकार गरेको हो ।

क्षेत्रीय र बहुपक्षीय प्रक्रियामा नेपाल र ईयूबीच सार्क र बिमस्टेक बारे छलफल भएको थियो । दुवै पक्षले प्रभावकारी बहुपक्षीय सहयोगको महत्त्वलाई जोड दिए। युरोपेली संघले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापना कार्यमा नेपालको योगदानको प्रशंसा गरेको छ ।

नेपाल र EU ले प्रभावकारी बहुपक्षीयता र नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई प्रवर्द्धन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन र अन्य विश्वव्यापी मञ्चहरूमा सहकार्य गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पुन: पुष्टि गरेका छन्।

बैठकमा सामाजिक समावेशीकरणलगायत मानवअधिकारका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । नेपाली पक्षले मानवअधिकारको संरक्षण र जतिसक्दो चाँडो संक्रमणकालीन न्याय सम्पन्न गर्न आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍यायो। ईयूले नेपालको शान्ति प्रक्रिया चाँडो निष्कर्षमा पुग्ने आशा व्यक्त गरेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादलाई आर्थिक सहयोगलगायत भ्रष्टाचार दिगो विकासका लागि प्रमुख बाधक भएकोमा दुवै पक्ष सर्वसम्मतिले सहमत भएका छन् ।

EU ले नेपालको चलिरहेको विधायिकी प्रयासलाई ध्यान दियो र अनुपालन र कार्यान्वयनको महत्त्वलाई जोड दियो।

ईयूले समावेशी सहभागिता र महिला सशक्तिकरणमा नेपालले गरेको उल्लेखनीय प्रगतिको प्रशंसा गरेको छ । दुवै पक्षले EU र नेपालको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गत वर्ष सुरु गरेको EU प्रमुख कार्य “सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल” को प्रशंसा गरेका थिए। EU ले बाल अनुदान योजनाको लागि नेपाललाई प्रशंसा गर्यो र यसको विस्तारलाई प्रोत्साहित गर्यो।

EU ले नेपालको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमा हासिल गरेको उपलब्धिको प्रशंसा गरेको छ । दुवै पक्षले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संस्थालाई कायम राख्नका लागि हालै भएका घटनाक्रमको मूल्यांकन गर्दै लोकतन्त्र र सुशासनको सुदृढीकरणका लागि नागरिक समाज र मिडियाको महत्वपूर्ण भूमिकामा जोड दिए ।

नेपाली पक्षले जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट बढेको प्राकृतिक प्रकोपका आफ्ना बहुविध जोखिमहरूलाई रेखांकित गर्‍यो र जलवायु अनुकूलन वित्तबारे छलफल गर्‍यो।

EU ले COP28 मा जलवायु परिवर्तन र ‘माउन्टेन एजेन्डा’ मा नेपालको स्थिति र सन् 2045 सम्ममा नेट शून्य कार्बनको स्थितिमा पुग्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यका लागि नेपाललाई प्रशंसा गरेको छ।

नेपाली पक्षले जाजरकोट भूकम्पपछिको भूकम्पपछिको उत्थानशील पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको प्रयासमा इयुको उदार सहयोगप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सहकारी साझेदारीको प्रशंसा गरेको छ ।

दुबै पक्षले सामान्यीकृत योजना प्राथमिकता प्लस (GSP+) मा प्रवेश गर्ने मापदण्ड सहित द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धमा आफ्ना विचारहरू आदानप्रदान गरेका छन् ।

नेपालले इरास्मस कार्यक्रम अन्तर्गतको आदानप्रदान र इरास्मस मुन्डस संयुक्त स्नातकोत्तर कार्यक्रमका लागि उपलब्ध गराइने छात्रवृत्तिहरूका लागि जन-जन सम्पर्क लगायतका लागि प्रशंसा व्यक्त गरेको छ।

EU र नेपालले आफ्नो द्विपक्षीय सम्बन्धमा हवाई सुरक्षा प्रमुख प्राथमिकताको क्षेत्र रहेकोमा जोड दिए। नेपालले सेप्टेम्बर 2023 मा EU को मूल्याङ्कन भ्रमणको सबै अवलोकनहरू सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएको छ ,जबकि EU ले यस प्रक्रियामा नेपाललाई सहयोग गर्नेछ। दुवै पक्ष प्राविधिक तहमा अनुगमन गर्न सहमत भएका छन् ।

अर्को संयुक्त आयोगको बैठक अर्को वर्ष ब्रसेल्समा हुनेछ।

७ चैत्र २०८०, बुधबार २३:१५मा प्रकाशित