१९ चैत, काठमाडौं । अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिनिधिमण्डल आगामी वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुने भएको छ ।
सोमबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तलाई भेट्न मन्त्रालय आएका नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थम्प्सनले सो जानकारी दिनु भएकाे हाे ।
लगानी सम्मेलन सफल पार्न आफूहरुको तर्फबाट सहयोग हुने उहाँको भनाइ थियो । भेटमा द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा कुराकानी भएको थियो ।
भेटमा अमेरिकी सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित विकास विभिन्न विकास परियोजना पूर्वनिर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नेबारे छलफल भएकाे अर्थमन्त्रिकाे सचिवालयले जनाएकाे छ ।
भेटमा अर्थमन्त्रीले लगानी सम्मेलनको राम्रो तयारी भएको भन्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि गरिनुपर्ने कानूनी र प्रक्रियागत सुधारको तयारी भइरहेको बताउनु भयाे ।
‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले हामी मन्त्रीहरुलाई मन्त्रिपरिषद बैठकमै सबै खाले तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको छ’, अर्थमन्त्रीले भन्नु भयाे ।
‘लगानीको वातावरण निर्माण हुने भएकाले बढीभन्दा बढी अमेरिकी लगानीकर्ता ल्याइदिन यहाँ स्वयम र दूतावासबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं अर्थमन्त्रीले भन्नु भयाे ।’
भेटमा राजदूत थम्प्सनले लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा लगानीकाे वातावरण रहेको सन्देश दिए मन्त्री पुनलाई आग्रह गर्नु भयाे ।
नेपालले लगानी वातावरण सुधारका लागि क्रेडिट मूल्याङकन (कन्ट्री रेटिङ) को प्रकृयाकाे काम अघि बढेको जानकारी पनि मन्त्री पुनले राजदूत थम्प्सनलाई दिनु भयाे ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ गर्ने संस्था फिचमार्फत नेपालको क्रेडिट मूल्याङकन लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
बेलायती सहयोग नियोगअन्तर्गतको ‘फरेन कमनवेल्थ एण्ड डेभलपमेन्ट अफिस (एफसीडीओ) ले नेपालको आग्रहमा कन्ट्री रेटिङ गर्दा लाग्ने सेवा शुल्क फिचलाई भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमामार्फत सरकारले कन्ट्री रेटिङ गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
यस्तै मन्त्री पुनले संसदका दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेकाे जानकारी गराउनु भयाे ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठन ‘वित्तीय कारबाही कार्यदल ,फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) को सम्भावित कालो सूचीमा पर्ने सम्भावना टारेको जानकारी पनि राजदूत थम्प्सनलाई अर्थमन्त्रीले दिनु भयाे ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विभिन्न १९ वटा कानूनका व्यवस्था संशोधन गरिएको उक्त विधेयक हाल राष्ट्रपतिमार्फत प्रमाणीकरणको चरणमा छ ।
मा प्रकाशित