०२ असोज, काठमाडौ ।   राष्ट्रिय योजना आयोगले बहुक्षेत्रीय पोषण योजना तेस्रो बुधवार सार्वजनिक गरेको छ ।

आर्थिक बर्ष २०८०।८१ देखि कार्यन्यवनमा आएको यो योजना आर्थिक बर्ष २०८७।०८८सम्म लागू हुनेछ ।

योजना काठमाडौमा आयोजित एक समारोहका बीच राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य आरपी विच्छा,युनिसेफ नेपालका देशीय निर्देशक जी हायुन रह लगायतले सामूहिक रुपमा सार्वजनिक गर्नु भएको हो ।

गुणस्तरीय पोषण सेवाको उपलब्धता र पहूँचको सुनिश्चितता गर्दै मानव जीवन चक्रमा पोषणको अवस्था सुधार गर्ने लक्ष्य सहित संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्यले अघि सारेका लक्ष्यहरु हाँसिल गर्न सहयोग पुरयाउने गरी योजना तर्जुृमा गरिएको हो ।

नेपालमा १३ प्रतिशत घरधुरिमा खाद्य असुरक्षाको अवस्था रहेको छ । प्रदेशगत रुपमा कर्णाली प्रदेशमा सबै भन्दा बढी ३२ प्रतिशत र गण्डकी प्रदेशमा सबै भन्दा कम १८ प्रतिशत घरधुरिमा खाद्य असुरक्षा रहेको योजनाले औल्याएको छ ।

योजनाले कुपोषणको अन्त्यका लागि विशेषगरी खाद्य,स्वास्थ्य,शिक्षा, खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता प्रणाली बीच एकीकृत एवं प्रभावकारी अन्तरकृया, समन्वय र सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

सरकारले विसं २०६९ सालमा पहिलो योजना सार्वजनिक गरी देशका ३० जिल्लामा योजना लागू भएको थियउो भने विसं २०७५।०७६मा जारी भएको बहुक्षेत्रीय पोषण योजना दोस्रो ले ७७ जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरुलाई समेटेर कार्यक्रम लागू गरेको थियो ।

योजनाको वारेमा जानकारी दिदै योजना आयोगका सहसचिव हेमराज सुवेदीले बहुक्षेत्रीय पोषण योजना तेस्रोले मुलुकमा रहेको कुपोषणको अवस्थामा सुधार गरी मुलकमा स्वच्छता प्रणालीको विकास गर्नु रहेको बताउनु भयो ।

योजना सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरण गर्दै योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशक शिवरञ्जन पौडेलले योजनाले दिगोविकास लक्ष्यसंग तादात्म्यता कायम गरी सन् २०३० सम्ममा मुलुकका बालबालिकाहरुमा रहेको रक्त अल्पताको अवस्थालाई १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको बताउनु भयो ।

योजना कार्यान्वयनका लागि १ खर्ब ३९ अर्ब खर्च हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।