२८ मंसिर, काठमाडौं । १५ औं दक्षिण एशियाली आर्थिक सम्मेलन  विभिन्न निष्कर्शहरु निकाल्दै   शुक्रवार काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको छ ।

दक्षिण एशियाली आर्थिक शिखर सम्मेलनको समापन समारोहमा बोल्दै  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले  दक्षिण एसियाले आफ्ना व्यापार नीतिहरूमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक भएकाे बताउनु भयाे  ।

शुक्रबार सम्पन्न १५औँ दक्षिण एशियाली आर्थिक शिखर सम्मेलनको समापन समारोहमा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले ढकालले दक्षिण एसिया संसारकै तीव्र आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रहरूमध्ये एक भए पनि व्यापार र लगानी प्रवाहका हिसाबले सबैभन्दा कम जोडिएको क्षेत्र रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणका लागि पछिल्लो दशकमा ठोस प्रगति नभएको जानकारी गराउँदै यस क्षेत्रमा घरेलु उद्योगहरूमा दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (सापटा) अन्तर्गतको न्यून भन्सार महसुलले महत्त्वपूर्ण दबाब सिर्जना गरेको औंल्याउनु भयो ।

विशेष गरी नेपाल जस्ता साना अर्थतन्त्रहरूले  स्थानीय उद्योगहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न गाह्रो परेको र छिमेकी देशका स्थापित क्षेत्रहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको ढकालले बताउनु भयो ।

ढकालले सापटाले दक्षिण एशियाली क्षेत्रभित्र व्यापार र लगानी प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उहाँले नेपालको जलविद्युत् जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको विशाल सम्भावनालाई उजागर गर्दै साझा ऊर्जा ग्रिडले सबै देशलाई स्वच्छ ऊर्जा स्रोतमा पहुँच प्रदान गर्न र जीवाश्म ईन्धनमा निर्भरता कम गर्न सहयोग गर्नसक्ने बताए ।

अध्यक्ष ढकालले दक्षिण एशियाली क्षेत्रले जलवायु परिवर्तनको असर भोग्नुपरे पनि अनुकूलन र न्यूनिकरणका लागि स्रोत सीमित रहेको बताउनु भयाे  ।

जलवायु योजना कार्यान्वयनका लागि २०३० सम्म वार्षिक २०० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान रहेको उहाँले जानकारी गराउनु भयो ।

यस क्षेत्र र बाहिरका सय भन्दा बढी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, नीतिनिर्माता र नागरिक समाजका नेताहरूलाई एकसाथ ल्याएर ११ डिसेम्बरमा काठमाडौंमा सुरु भएकाे  शिखर सम्मेलनले यस क्षेत्रमा दिगो र समावेशी विकासलाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा संवाद र सहकार्यको मञ्चको रूपमा विभिन्न विषायहरुमा छलफल गर्दै सम्पन्न भएकाे हाे ।

सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै नेपाल सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले शिखर सम्मेलनले संवाद, सहकार्यका माध्यमबाट यस क्षेत्रका अत्यावश्यक चुनौतिहरूलाई सम्बोधन गर्ने हाम्रो सामूहिक प्रतिबद्धतालाई दोहोरयाएको बताउनु भएकाे थियाे  ।