०५ असार, काठमाडाै ।   नेपालको विद्युत तथा उर्जा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय विद्युत नियमन आयोगले नेपालको विद्युत प्रसारण प्रणालीमा खुल्ला पहुँचको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

नेपाल सरकार,ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रलायले जारी गरेको नीतिगत खाकाका आधारमा विद्युत प्रणालीमा खुल्ला पहुँचको व्यवस्था गर्ने गराउने उद्देश्यका साथ् विद्युत नियमन आयोगले खुल्ला पहूँच निर्देशिका २०२५ को मस्यौदा तर्जुमा गरी सार्वजनिक गर्दै सुझाव माग गरेको छ ।

आयोगको यही २०८२ असार ४ गते बसेको बैठकले विद्युत नियमन आयोगको खुल्ला पहूँच निर्देशिका २०२५ को मस्यौदा स्वीकृत गरी मस्यौदा उपर सम्बन्धित निकाय, सरोकारवाला, तथा विज्ञको राय/सुझावका लागि सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।

कुल ३१ दफा समावेश गरिएको निर्देशिकामा ३३ के.भी. वा सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेजस्तरमा जोडिएका ५ मेघावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका आयोजना,न्युनतम १ मेघावाट

क्षमता भएका क्याप्टिभ आयोजना र कन्ट्रयाक्ट इनर्जीका ५ मेघावाट वा सोभन्दा बढी भई ३३ किलो भोल्ट वा सो भन्दा माथिल्लो भोल्टेजस्तरमा जोडिएका औद्योगिक तथा

व्यापारिक उपभोक्तालाई विद्युतमा विभेदरहित खुल्ला पहुँचको सेवा लिन सक्ने लगायतको व्यवस्था गरिएको छ ।

के हो त विद्युत प्रणालीमा खुल्ला पहुँच भनेको ?

विद्युत प्रणालीमा खुल्ला पहुँच भन्नाले विद्युत प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमा स्वामित्व राख्ने निकाय/संस्थाबाहेक अन्य निकाय/संस्थाहरुको पनि पहँुच हने विषय हो ।

विद्युत उत्पादक, विद्युत व्यापारमा संलग्न कम्पनी, तथा ठुला विद्युत उपभोक्ता समेतले विभेदरहित रुपमा प्रणाली प्रयोग गरेर बिजुली खरिद वा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था यसमा हुन्छ ।

अहिले हामी सबैले प्रयोग गर्ने विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट तोकिएको दरमा किन्छौ । जब विद्युत प्रणालीमा खुल्ला पहुँच लागु हुन्छ ।

त्यसतो अवस्थामा ठुला–ठुला विद्युत उपभोक्ताहरुले नेपाल विद्युत प्रधिकरण बाहेकका निजी विद्युत उत्पादक कम्पनीहरुसंग सिधै विद्युत किनबेच सम्झौता गरी सहमतिमा आधारित दरमा बिजुली किन्न सक्ने अधिकार प्राप्त गर्नेछन् ।

यसरी किनिएको विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रसारण तथा वितरण लाइनमार्फत आपूर्ति गरिने छ । त्यसतो प्रसारण लाइनको प्रयोग गरेवापतका प्रसारण, व्हिलिङ् र डेभियेसन शुल्क, आदि तिर्नु पर्दछ ।

खुल्ला पहुँच प्रयोग गरे बापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने सङ्केतात्मक प्रसारण शुल्क ३९ पैसा प्रति युनिट हुने आयोगले जनाएको छ ।

विद्युत प्रणालीमा खुल्ला पहुँच लागु भएपश्चात नेपालको विद्युत क्षेत्रमा लगानी आकर्षित हुने,विद्युत क्षेत्रलाई प्रतिष्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने, विद्युत सेवा प्रदायकको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यसतै निजी क्षेत्रलाई अन्तराष्ट्रिय बजारमा विद्युत बिक्री गर्न मार्ग प्रशस्त हुने,विद्युतको थोक बजार बिकास गर्न तथा प्रसारण संरचनाको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका सुरक्षित गर्न सहयोग पुग्ने विद्युत नियमन आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्देशिकाको मस्यौदामा विभिन्न कानूनी तथा नियामकीय व्यवस्थाहरु प्रस्ताव गरिएको छ ।

खुल्ला पहुँचका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता

३३ के.भी.वा सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेजस्तरमा जोडिएका ५ मेघावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका विद्युत उत्पादन क्याप्टिभ विद्युत उत्पादन केन्द्र, न्युनतम १ मेघावाट क्षमता

भएका क्याप्टिभ विद्युत उत्पादन केन्द्र, कन्ट्रयाक्ट इनर्जी ५ मे.वा.वा सोभन्दा बढी भई ३३ के.भी.वा सो भन्दा माथिल्लो भोल्टेजस्तरमा जोडिएका औद्योगिक तथा व्यापारिक उपभोक्ता हुनु पर्नेछ ।

त्यसै गरी वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति (न्युनतम खुल्ला पहुँच कारोबार मात्रा क्वान्टम) तथा व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति,अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको लागि

न्युनतम खुल्ला पहुँच कारोबारको मात्रा १० मेघावाट . हुने, राष्ट्रिय हित, नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा गरिने विद्युत निर्यात, वा नेपाल सरकारद्वारा निर्यातको अनुमति प्रदान

गरिएका आयोजना बाहेक विद्युतको उत्पादन आन्तरिक खपत तथा माग भन्दा बढी भएको अवस्थामा मात्र विद्युत निर्यात गर्न पाइने व्यवस्थाहरु प्रताव गरिएका छन् ।

निर्देशिकाले खुल्ला पहुँचको वर्गीकरण समेत गरेको छ । जस अनुसार दीर्घकालीन खुल्ला पहुँच ५ वर्षभन्दा बढी विद्युत खरिद सम्झौतामा तोकिएको अवधिसम्मको लागि हुनेछ ।

मध्यकालीन खुल्ला पहुँचको अवधी १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्मको हुनेछ भने अल्पकालीन खुल्ला पहुँचको अवधी न्युनतम २४ घण्टादेखि १ बर्षको अवधिको लागि प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
खुल्ला पहुँचको सुविधा उपलब्ध गराउँदा दीर्घकालीनलाई पहिलो, मध्यकालीनलाई दोश्रो र अल्पकालीनलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

निर्देशिकाको कार्यान्वयन गर्न हाललाई नोडल एजेन्सीको रुपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत प्रणाली संचालन विभागलाई तोकिएको छ ।

प्रणालीमा अवरोध भई खुल्ला पहुँचको सुविधा कटौती गर्नु परेको अवस्थामा सर्वप्रथम अल्पकालीन त्यस पछी मध्यकालीन र अन्त्यमा दीर्घकालीनको सुविधा कटौती गरिने छ । एकै वर्ग भित्रका प्रयोगकर्ताको खुल्ला पहुँच सुविधा कटौती गर्दा समानुपातिकरुपमा कटौती गरिने प्रस्तावित निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

खुल्ला पहुँच सम्बन्धी कुनै प्रकारको गुनासो भएमा निर्देशिका बमोजिमको गुनासो समाधान समिति समक्ष निवेदन दिन सकिने, त्यसउपर चित्त नबुझेमा आयोग समक्ष विवाद समाधानको लागि निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

नोडल एजेन्सीद्वारा मासिक प्रतिवेदन आयोग समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ भने आफ्नो वेबसाइटमार्फत खुल्ला पहुँच सम्बन्धी विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्ने लगायतका प्रवन्धहरु निर्देशिकामा गरिएको छ ।

खुल्ला पहुँच कार्यान्वयन तर्फको कार्यदिशा

आयोगद्वारा विद्युत प्रणालीमा खुल्ला पहुँचको प्रवन्धको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि खुल्ला पहुँच सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ जारी भएको मितिदेखि तोकिएको समयावधि बमोजिमका कार्यहरु गर्ने व्यवस्थाहरु तय गरिएको छ ।

विद्युत नियमन आयोगले नेपालको विद्युत क्षेत्रलाई प्रतिष्पर्धी, उपभोक्तामैत्री, पारदर्शी तथा विश्वसनीय बनाउन तर्जुमा गरिएको खुल्ला पहँुच निर्देशिकाको मस्यौदाउपर राय,सुझाव,टिप्पणी उपलब्ध गराउन आव्हान गरेको छ ।

आयोगले सम्बन्धित निकाय,विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुबाट सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगको कार्यालय, सानो गौचरण, काठमाडौँ वा आयोगको इमेल ठेगाना info@erc.gov.np मा आइपुग्ने गरी राय,सुझाव,टिप्पणी उपलब्ध गराउन आव्हान गरेको छ । निर्देशिकाकोमस्यौदा आयोगको वेबसाइट www.erc.gov.np मा समेत सार्वजनिक गरेको जानकारीका समेत गराएको छ ।

५ असार २०८२, बिहीबार १८:२२मा प्रकाशित