निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन योजना लागू गर्नुपर्ने महासङ्घको प्रस्ताव

आर्थिक परिवेश
१७ माघ,काठमाण्डौ ।   नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आगामी निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलहरूले प्रस्तुत गर्ने घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रको संरक्षण, प्रवद्र्धन र मनोबल अभिवृद्धिका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ ।
महासङ्घले शनिवार काठमाण्डौमा आयोजना गरेको ‘घोषणापत्रमा निजी क्षेत्र’ विषयक पत्रकार सम्मेलनमा रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि, पूर्वाधार र सम्पत्ति निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेलिरहेको निजी क्षेत्र उपेक्षित हुँदा समग्र अर्थतन्त्र थप सङ्कटतर्फ उन्मुख हुन थालेको भन्दै राजनीतिक दलले अर्थतन्त्र सुधारलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएको हो ।
महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाले राजनीतिक दलहरूले देशका मुख्य रोजगारदाता, सेवा प्रदायक, पूर्वाधार निर्माणकर्ता, राजस्व योगदानकर्ता तथा सम्पत्ति निर्माणकर्ता उद्यमी–व्यवसायीको मनोबल उच्च राख्ने गरी घोषणापत्र तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
निर्बाध पेसा–व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार, सम्पत्तिको हकसम्बन्धी संविधानप्रदत्त नैसर्गिक अधिकारको सम्मान र नीतिगत स्थायित्व सुनिश्चित नगरी लगानी विस्तार सम्भव नहुने उहाँको भनाइ थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घले ‘निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन योजना’ लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
यसअन्तर्गत उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान र व्यवसायीको निजी सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बलअन्तर्गत केन्द्रमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा निर्देशनालय र प्रत्येक जिल्लामा त्यसका एकाइ स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
नेपालको आवश्यकता र विश्व परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै नवप्रवर्तनमा आधारित उदार र समावेशी आर्थिक नीति अवलम्बन गर्न महासङ्घले सुझाव दिएको छ ।
सबै वर्ग, लिङ्ग र समुदायको अर्थतन्त्र तथा उत्पादनका साधनमा पहुँच सुनिश्चित गर्न नीति र प्रविधिमार्फत सहजीकरण तथा आर्थिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था आवश्यक रहेको पनि सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।
तीन खम्बे अर्थनीति र समाजवाद उन्मुख अवधारणाले विशेषतः विदेशी लगानी प्रभावित गरेको भन्दै आगामी दिनमा निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा आधारित नवप्रवर्तनमुखी उदार समावेशी अर्थतन्त्र कार्यान्वयन गर्न महासङ्घले जोड दिएको छ ।
उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई विशेष महत्त्वको क्षेत्र वा शान्तिक्षेत्र घोषणा गरी हिंसात्मक गतिविधि निषेध गर्ने कानुनी व्यवस्था, लगानी र रोजगारीका आधारमा उद्योगलाई अति संवेदनशील श्रेणीमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार सुरक्षा प्रदान गर्न  आग्रह गरेको छ ।
द्रुत परिचालन टोली र सवारीसाधनको व्यवस्था तथा निजी सम्पत्ति र आवासमा हुने आक्रमणप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।
यस्तै, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह, बढ्दो वैदेशिक पलायन र सार्वजनिक निराशा प्रत्यक्ष रूपमा सुशासनसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै विशेष सुशासन कार्यक्रम घोषणापत्रमै समेट्न आग्रह गरिएको छ ।
नागरिक एपमा ‘व्यवसाय’ नामक ‘आइकन’ थप गरी व्यवसाय दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया एक वर्षभित्र पूर्ण ‘डिजिटल’ बनाइनुपर्ने सुझाव छ ।
यस्तै, कर चुक्ता र व्यवसाय निरन्तर सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा सालबसाली व्यवसाय नवीकरण गर्ने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै खारेज गर्नुपर्ने, एकीकृत स्वचालित प्रणाली नआउन्जेलसम्म लघु तथा साना उद्यमीलाई स्थानीय वडामै दर्ता र राजस्व बुझाउन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासङ्घको माग छ ।
यसैगरी तथ्याङ्क भण्डारण, सुरक्षा र आदान–प्रदानका लागि एकीकृत संयन्त्र निर्माण, जोखिम साझेदारीमा रु एक करोडसम्मको कर्जा धितोबिना उपलब्ध गराउने, वैध ‘रेमिट्यान्स’ पठाउने परिवारलाई सहुलियत कर्जा, साना उद्यमी पोर्टल र ई–कमर्स प्रवद्र्धन जस्ता विषयहरू घोषणापत्रमा समेट्न आग्रह गरिएको छ ।
आन्तरिक स्रोतको सीमितता र वैदेशिक सहायतामा आएको कमीका बीच स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न ‘लगानी प्रवद्र्धन दशक’ घोषणा गर्न महासङ्घले प्रस्ताव गरेको छ ।
भूमि, वन, वातावरण, सार्वजनिक खरिदलगायत कानुनमा समसामयिक सुधार गरी एकीकृत लगानी संहिता निर्माण, द्विपक्षीय लगानी सम्झौता कार्यान्वयन र लगानी बोर्ड तथा उद्योग विभागलाई एकीकृत गरी शक्तिशाली लगानी प्रवद्र्धन एवं संरक्षण बोर्ड गठन गर्नुपर्ने सुझाव छ ।
उत्पादनमूलक उद्योगलाई दीर्घकालीन प्रोत्साहन, आयात प्रतिस्थापन उद्योगलाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन, औद्योगिक करिडोर र खुला विशेष आर्थिक क्षेत्र अवधारणाको कार्यान्वयन, एलडिसी स्तरोन्नतिका कारण पर्न सक्ने असरलाई मध्यनजर गर्दै सङ्क्रमणकालीन अवधि पर सार्नुपर्ने विषय पनि महासङ्घले उठाएको छ ।
राष्ट्रिय ‘स्टार्टअप’ उद्यम नीति, २०८१ कार्यान्वयनका लागि कानुनी परिमार्जन, सबै प्रदेशमा स्टार्टअप केन्द्र, १० वर्षसम्म कर छुट र थप पाँच वर्ष ५० प्रतिशत छुट, ‘सय स्टार्टअप, सय लगानीकर्ता’ कार्यक्रम, स्वदेशी ‘सफ्टवेयर’को अनिवार्य प्रयोगजस्ता प्रस्ताव महासङ्घले अघि सारेको छ ।
कृषितर्फ परम्परागत निर्वाहमुखी प्रणाली विस्थापन गरी यान्त्रिकीकरण, प्राङ्गारिक पहाड कार्यक्रम, किसान परिचयपत्र, डिजिटल अनुदान प्रणाली र ‘खेतदेखि खाडीसम्म’ कार्यक्रममार्फत निर्यात प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने महासङ्घको जोड छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा उद्योग सरहको मान्यता व्यवहारमा उतार्न, हिलस्टेसनमा होटल, रिसोर्ट, केबलकार, शिक्षालय र स्वास्थ्य संस्थालाई कर छुट र पूर्वाधार सुविधा, विवाह तथा सम्मेलन पर्यटन प्रवद्र्धन, स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकलाई सहज आगमन व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
महासङ्घले कर प्रणालीलाई सरल, स्थिर र प्रतिस्पर्धी बनाउन बहुदरयुक्त मूल्य अभिवृद्धि कर, उत्पादनमूलक उद्योगमा कर कटौती, दोहोरो कर अन्त्य, गैरकर राजस्वका लागि छाता ऐन र सङ्घीय संरचनाभित्र कर सङ्कलनलाई एकीकृत गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
मा प्रकाशित

सम्बन्धित समाचार