३१ जेठ, काठमाण्डौ ।  वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप संकलन र सम्पत्ति बढे पनि कर्जाको गुणस्तर खस्किँदा र खराब कर्जा चुलिँदा बैंकहरूको पूँजीगत दबाबमा परेको देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरभिजन विभागले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को वार्षिक सुपरभिजन प्रतिवेदनले वित्तीय सूचक र बजार हिस्साको अवस्था हेर्दा वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेप १३.६३ प्रतिशतले बढेर. ६,५४१.६५ अर्ब पुगेको उल्लेख गरेको छ ।

समीक्षा बर्षमा बैकहरुको कुल कर्जा तथा सापटी १०.४९ प्रतिशतले वृद्धि भई ४,९६३.१५ अर्ब पुगेको देखाएको छ । तर उत्पादन र उपभोगको तुलनामा कर्जा प्रवाहको अनुपात भने ८०.०५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार समग्र बैंकिङ क्षेत्रको कुल सम्पत्तिमा वाणिज्य बैंकहरूको अंश मात्रै ८३.८७ प्रतिशत र कुल निक्षेपमा ८७.०९ प्रतिशत रहेको छ ।

समीक्षा वर्ष वाणिज्य बैंकहरूको कुल खराब कर्जा २२.४० प्रतिशतले बढेर २२० खर्ब ३३ अर्ब पुगेको छ । गत वर्ष ३.७६ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा अनुपात यस वर्ष बढेर ४.४४ प्रतिशत पुगेको हो ।

त्यसमा सरकारी बैंकहरुको खराब कर्जा ४.५६ प्रतिशत र निजी बैंकहरुको ४.३८ प्रतिशत छ । नाफा र सञ्चालन दक्षताको दृष्टिले वाणिज्य बैंकहरूको कुल खुद नाफा ५.९० प्रतिशतले बढेर ५२ खर्ब ८२ अर्ब पुगेको छ ।

यसमा सरकारी बैंकहरूको खुद नाफा ७६.०८ प्रतिशतले बढ्दा निजी बैंकहरूको नाफा भने २.७५ प्रतिशतले घटेको छ । क्षेत्रगत रूपमा सबैभन्दा बढी ८८.५८ प्रतिशत कर्जा घरजग्गा धितोमा सुरक्षित रहेको देखिन्छ ।

सुपरभिजनका क्रममा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको संस्थागत सुशासन, कर्जा व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा गम्भीर त्रुटिहरू औंल्याएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणाली सुरक्षित राख्न थप निर्देशिकाहरू लागू गरेको जनाउँदै नियम छल्ने प्रवृत्ति बन्द गर्न बैंकहरूलाई नियमनको क्रममा सचेत गराएको छ ।

बैंकहरूले त्रैमासको अन्त्यमा पुराना ऋणीको पाकेको साँवा–ब्याज तिर्न र खाता सञ्चालनमा देखाउन सोही ऋणीलाई नयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने गलत अभ्यास गरेको भेटिएको छ ।
बैंकबाट कर्जा प्रवाह भएको लगत्तै उक्त रकम संचालक वा सम्बद्ध व्यक्तिको खातामा ट्रान्सफर हुने गरेको तर बैंकहरूले रकमको वास्तविक सदुपयोग भए नभएको अनुगमन नगरेको पाइएको छ ।

संस्थागत सुशासनमा देखिएको कमजोरी औंल्याउँदै प्रतिवेदनमा जोखिम हेर्ने मुख्य अधिकारी र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले गर्ने गरेको पाइएको उल्लेख छ ।

जसका कारण व्यावसायिक लक्ष्य पूरा गर्ने दबाबले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर बन्न पुगेको छ । सञ्चालक नियुक्ति गर्दा साधारण सभाबाट निर्वाचित हुनुपर्नेमा बोर्ड बैठकबाटै गरेर पछि मात्र साधारण सभाबाट अनुमोदन गराउने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

बैकहरुले बोर्ड बैठकमा अत्यधिक एजेन्डा राख्दा गम्भीर वित्तीय जोखिममा छलफल नै नहुने गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागहरूमा स्थायी कर्मचारीको अभाव र प्रशिक्षार्थीको भर पर्दा हजारौँ बेरुजु बाँकी रहेको तथा एटीएम मेसिनहरूमा पुरानो सफ्टवेयर प्रयोग भइरहेको र शाखाका संवेदनशील क्षेत्रमा तोकिएको समयको दृश्य सुरक्षित नराखिएको समेत पाइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणाली सुरक्षित राख्न थप निर्देशिकाहरू लागू गरेको जनाउँदै नियम छल्ने प्रवृत्ति बन्द गर्न बैंकहरूलाई नियमनको क्रममा सचेत गराएको छ ।