२७ भदौ , काठमाण्डौ ।    प्राकृतिक विपद्को जोखिम र त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रमा पारेको गम्भीर प्रभावका विषयमा सरोकार भएकाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आयोजना गरेको भदौ महिनाको ‘फ्राइडे फोरम’ कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले भोटेकोशी र त्रिशूली बेसिनमा

आएको बाढीपछि उत्पन्न संकटपूर्ण घडीमा सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, निजी क्षेत्र र बीमा कम्पनीहरू एकै ठाउँमा उभिएर क्षति पुगेका जलविद्युत आयोेजनाहरूको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा जुट्नुपर्नेमा विशेष जोड दिनु भएको छ ।

वक्ताहरुले भविश्वमा जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधि अपनाउँदै नीतिगत सहजीकरण र द्रुत वित्तीय पुनरुत्थानको मार्गचित्र अवलम्बन गर्नु अत्यावश्यक भएकोमा जोड दिनु भयो ।

कार्यक्रममा मुख्य वक्ताकोरूपमा सहभागी पूर्व ऊर्जामन्त्री एवम् नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी

करिडोरमा आएको महाप्रलयका कारण संकटमा परेको जनजीवन र ऊर्जा क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सो क्षेत्रलाई तत्काल ‘विशेष क्षेत्र’ घोषणा गर्न सरकारसँग माग गर्नु भयो

। घिसिङले भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी करिडोर क्षेत्रमा आएको गेग्रानसहितको महाप्रलय र हिमपहिरोले समग्र रसुवा जिल्लाको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक संरचनालाई २० देखि ३० वर्ष पछाडि धकेलिदिएको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले बाढीले रसुवा, नुवाकोट लगायतका क्षेत्रमा सञ्चालित तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना, सडक पूर्वाधार, बस्ती र ठूलो सङ्ख्यामा मानवीय क्षति पुगेको बताउनु भयो ।

इप्पानले संकलन गरेको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार बाढीका कारण रसुवा–त्रिशूली करिडोरका कुल १२ वटा जलविद्युत् आयोजना र १ वटा सौर्य विद्युत् आयोजना प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् ।

जसमध्ये २८१ मेगावाट कुल क्षमताका ८ वटा उत्पादनरत जलविद्युत् आयोजनाहरू राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिएका छन् भने निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका ३८८ मेगावाटका ४ वटा आयोजनाहरूको निर्माण कार्य ठप्प भएको छ ।

बाढीले कुल ६६९ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूमा क्षति पुग्दा राष्ट्रिय विद्युत् प्रणाली र ऊर्जा क्षेत्रको लगानीमा ठूलो धक्का पुगेको इप्पानले जनाएको छ ।