काठमाडौँ । सरकारले अब ज्येष्ठ नागरिकको सबै किसिमको जिम्मा आफैँले लिने भएको छ । छोराछोरीले अंश लिने तर बाबुआमालाई घरमै आफूसँग उचित लालनपालन र पालनपोषण नगरी आश्रम लगेर राख्ने वा हेरविचार नगर्ने अवस्था आएको भन्दै स्थानीय सरकारमार्फत जिम्मा लिने तयारी भएको हो । स्थानीय तहले हेरचाह गरेको अवस्थामा सम्पत्तिको स्वामित्व स्थानीय सरकार मातहत जानेछ । यसरी आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरी अंशसमेत खान नपाउने व्यवस्थाले समाजमा ज्येष्ठ नागरिकप्रति हेरिने दृष्टिकोण, व्यवहारलाई परिवर्तन गरी सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्न बल पुग्नेछ । समग्रमा यस विधेयकले ज्येष्ठ नागरिकप्रति परिवार र स्थानीय सरकारलाई उत्तरदायी बनाइएको छ । त्यस्ता ज्येष्ठ नागरिकका नाममा भएको सम्पत्ति पनि…

काठमाडौं । गैर आवसीय नेपाली (एनआरएन)लाई डलर खाता खोल्न दिने बारेमा छलफल भइरहेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताउनुभएको छ । मंगलबार राष्ट्र बैंक परिसरमा आयोजित वित्तीय क्षेत्रको समसामयिक अवस्था बारेको समीक्षात्मक कार्यक्रममा अर्थ मन्त्री शर्माले डलरको सञ्चितिको अवस्थालाई सन्तुलनमा राख्न त्यस सम्बन्धमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । एनआरएनएहरुलाई डलरमा खाता खोल्न दिने र उनीहरूले यहाँ पैसा राख्न पाउने, ब्याज पाउने र उता लैजान पाउने सहज खालको वातावरण निर्माण गर्नेबारे छफफल भइरहेको पनि अर्थ मन्त्रीले बताउनुभयो । अर्थमन्त्री शर्माले पहिले पूर्ण रूपमा डिजिटल कारोबार लागू गर्ने वातावरण बनाएर मात्रै डिजिटल साक्षरता व्यपाक रुपमा विस्तार गरेर मात्र डिजिटल करेन्सीमा जान सकिने उल्लेख गर्नुभयो…

गलकोट । नेपालकै एक मात्र सिकार आरक्ष क्षेत्र ढोरपाटनमा आन्तरिक पर्यटक बढ्न थालेका छन् । दसैँ, तिहारका समयमा सो स्थान घुम्ने पर्यटकमा वृद्धि हो । ढोरपाटनको हिमाली क्षेत्रमा अहिले यस वर्षको दोस्रो सिकारयाम चलिरहेको छ तर सिकार खेल्न विदेशी पर्यटक सोझै हिमाली क्षेत्रमा पुग्ने भए पनि आन्तरिक पर्यटक सिकार आरक्ष क्षेत्र कार्यालयस्थित ढोरपाटन उपत्यका, ढोरबारही मन्दिरलगायतका रमणीय क्षेत्रको अवलोकनका लागि त्यहाँ पुगेका छन् । ढोरपाटनमा सडकको सहज पहुँच, होटेल, सामुदायिक घरबास र सञ्चार सुविधा पुगेसँगै थप आकर्षण बढ्न थालेको हो । यस वर्ष ढोरपाटनमा आन्तरिक पर्यटकको आगमन धेरै भएको स्थानीयवासी गगन पुनले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कोरोनाका कारण केही…

काठमाडौँ । कोरोना भाइरसको महामारीको कहरमा परेका ठुला व्यवसायी तथा व्यापारीले मोटो रकम राहत पाउँदा टुलुटुलु हेर्न बाध्य नागरिकलाई पहिलो पटक सरकारले सानै भए पनि सहयोग गर्ने भएको छ । संविधानमा समाजवाद लेखिए पनि व्यवहारमा राज्यका तर्फबाट राहत पाउन नसकेका अति विपन्न वर्गलाई रु १० हजारका दरले नगद अनुदान दिन लागिएको हो । दिनभरि कमाएर साँझ बिहानको छाक टार्नेको सङ्ख्या अत्यधिक छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको निषेधाज्ञाका कारण उनीहरू समस्यामा थिए । कोरोनाका कारण रोजगारी र आयआर्जनको अवसर गुमाएका अनौपचारिक तथा असङ्गठित क्षेत्रलाई यसअघि कुनै पनि रूपमा सम्बोधन गरिएको थिएन । पछिल्लो पटक वर्तमान सरकार गठन भएपछि ‘टोकन’कै रूपमा…