विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा अबलम्वन गर्नुपर्ने रणनीतिमा छलफल
आर्थिक परिवेशचैत्र ६ ,काठमाडौं। नेपाल अल्पविकसित राष्ट्र समूहबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा अबलम्वन गर्नुपर्ने रणनीति कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने तयारीका कार्यहरुबारे गृहकार्य सुरु भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालले गर्नुपर्ने कार्यहरुलाई पूर्ण तयारीका साथ अघि बढाउने उल्लेख गर्दै त्यसमा जुटन कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीहरुले संक्रमणकालीन रणनीतिहरुलाई समय सान्दर्भिक बनाइ सबै पक्षसँगको समन्वयमा अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट बनाउँदा प्रस्ताव गरिेने, नीति, योजना र कार्यक्रमले सहज र दिगो बनाउन योगदान गर्ने गरी तयारीमा जुटनु पर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।…
महासंघकाे कोषाध्यक्षमा भरतराज आचार्य मनोनीत
आर्थिक परिवेश२८ फागुन, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोषाध्यक्षमा भरतराज आचार्य मनोनीत हुनु भएकाे छ । महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बुधबार आचार्यलाई कोषाध्यक्षमा मनोनयन गर्नु भएकाे हाे । उनले महासंघ उद्योग समिति सभापति तथा रोजगारदाता परिषद् सहसभापति तथा स्थायी समिति सदस्य भई काम गरिसक्नु भएकाे छ । एक दशकभन्दा बढी समयदेखि महासंघमा योगदान दिएका आचार्य विभिन्न उत्पादनमूलक तथा प्रविधिजन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानमा आबद्ध रहेर व्यवसाय सञ्चालन गदै अाउनु भएकाे छ । महासंघ कोषाध्यक्ष निरक केसी काे १८ महिने कार्यकाल सकिएपछि महासंघमा कोषाध्यक्ष पद रिक्त थियो । आचार्यले अब महासंघमा कोषाध्यक्षको बाँकी कार्यकाल सम्हाल्नु हुनेछ ।
स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने काम सङ्घले गर्नु संविधान र सङ्घीयताको मर्म र भावना विपरीत हुने
आर्थिक परिवेश२८ फागुन, काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने काम सङ्घले गर्नु संविधान र सङ्घीयताको मर्म र भावना विपरीत हुने बताउनु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ वर्षको बजेट सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग गरेको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने काम अब सङ्घले गर्न नहुने बताउनुभयो । २०७२ सालामा संविधानसभाबाट जारी संविधानमा सङ्घको एकल अधिकार अनुसूची ५ मा, प्रदेशको एकल अधिकार अनुसूची ६ मा, स्थानीय तहको एकल अधिकार अनुसूची ८ रहेकाे छ । संविधानको अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार उल्लेख छ । त्यसैगरी अनुसूची…
तीन करोड रुपैयाँ भन्दा साना योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव नगर्न विभिन्र मन्त्रालयलाई आग्रह
आर्थिक परिवेश२५ फागुन, काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षकाे बजेटका लागि ३ करोड रुपैयाँ भन्दा साना योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव नगर्न विभिन्र मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरेकाे छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माण सम्बन्धमा विभिन्र मन्त्रालयहरू संगकाे छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले त्यसताे आग्रह गर्नु भएकाे हाे । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माण सम्बन्धी खानेपानी मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको छुट्टा छुट्टै छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले पूर्वतयारी सम्पन्न ठूला रूपान्तरणकारी एवम् राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न जोड दिनु भएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहले गर्न सक्ने कार्यक्रममा उनीहरूको भूमिका…
प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सबै निकाय सजग हुनुपर्छ : महालेखापरीक्षक
आर्थिक परिवेश२२ फागुन, काठमाडौँ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षणका सम्बन्धमा औँल्याइएको विषय तथा दिइएका सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा बिहिवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महालेखापरीक्षक तोयम रायाले वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सबै पक्ष सजग हुनुपर्ने बताउनुभयो । महालेखापरीक्षक रायाले भन्नुभयो, “लेखापरीक्षण सशक्त हुनै पर्छ, कानुनअनुसार चल्नै पर्छ, कार्यालयले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुनै पर्छ ।” उहाँले पछिल्लो छ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा स्थानीय तहमा बेरुजु घट्दो क्रममा रहेको बताउनुभयो । “तर प्रतिशतमा हेर्दा सङ्घको तुलनामा बेरुजु बढेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । सुरुका वर्षहरुमा ऐन, कार्यविधि, कार्यालय नभएको तथा नयाँ लेखापरीक्षकलाई आर्थिक विषयमा पर्याप्त ज्ञान नहुँदा बेरुजु…