०७ जेठ, काठमाडौ ।   नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सरकारको वित्त नीतिलाई सहयोग गर्ने नीतिअनुरूप राष्ट्र बैंकले आफ्ना काम कारबाही अघि बढाउने बताउनु भएको छ । बालुवाटारस्थित बैङ्कको केन्द्रिय कार्यालयमा बुधवार पदभार गर्नुहुँदै उहाँले राष्ट्र बैङ्कको स्वायत्तता कायम गर्दै आफूले काम गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । वित्त नीतिबाट जे कुराहरू तय हुन्छन् त्यसलाई सफल बनाउन मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्छ गर्भनर पौडेलले भन्नुभयो । मौद्रिक नीति र नियम कसिलो बनाउने भन्दा पनि सुपरिवेक्षण क्षमता बढाएर राष्ट्र बैङ्कको क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिनु भयो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको नागरिकको निक्षेपको सुरक्षा र कर्जा नीतिमा सुधारलाई पनि राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतामा…

 ०६ जेठ  काठमाडौँ ।   नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरमा अर्थविद् डा विश्वनाथ पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । म‌गलवार साँझ बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पौडेललाई गभर्नर नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग उहाँले भन्नुभयो,“माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल नेतृत्वको सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा तीन जनामध्येबाट डा विश्वनाथ पौडेललाई गभर्नर नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ ।” उहाँले सिफारिस समितिले डा विश्वनाथ पौडेल, राष्ट्र बैङ्कका कायममुकायम गभर्नर निलम ढुङ्गाना र पूर्व सचिव डा दिनेश भट्टराईसहित तीन जनाको नाम सिफारिस गरेकामा डा पौडेललाई गभर्नर नियुक्त…

  ०४ जेठ,  दाड. ।     लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम कृषि क्षेत्रमा संलग्न उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभएको छ । राप्ती चेम्बर अफ कमर्सको तेस्रो साधारणसभा तथा अधिवेशन एवम् स्मारिका विमोचन कार्यक्रमलाई शनिबार दाङको सिसहनियाँमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले कृषि क्षेत्रको विकास र उद्यमीहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति सरकारको रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । मुख्यमन्त्री आचार्यले व्यवसायी तथा उद्यमीहरूसँग प्रदेश सरकार सधैँ साथमा रहेको बताउँदै उच्च मनोबलका साथ व्यवसायमा दत्तचित्त भएर अघि बढ्न आह्वान गर्नुभयो । उहाँले आधारभूत वर्गलाई उत्पादन कार्यसँग नजोडिएसम्म मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्दै स्थानीय उत्पादन बढाउन र…

०१  जेठ काठमाडौँ ।  अर्थमन्त्रालयले गठन गरेकाे  राजस्व परामर्श समितिले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले अर्थमन्त्री पौडेललाई सो प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो । समितिले सबै किसिमका आर्थिक क्रियाकलापलाई कर प्रणालीमा समेट्नुपर्ने र कर आधार विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै डिजिटल कारोबारलाई ध्यानमा राख्दै विद्युतीय सेवा करको दायरा बढाउन, अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकहरूबाट प्राप्त तथ्याङ्कको व्यवस्थापन गर्न, घर–जग्गा कारोबारजस्ता क्रियाकलापलाई व्यावसायिक रूपमा वर्गीकृत गरी करयोग्य बनाउन सुझाव दिइएको छ । पुँजीगत लाभकरको अभिलेखलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन, करदातासम्बन्धी तथ्याङ्क तथा आर्थिक विवरणको अन्तर–आबद्धता कायम…

  ०१ जेठ,काठमाडाैं  ।  अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकमा दिँदै आएको राजस्व छुटमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । “भन्सार विभागको तथ्याङ्क प्रणाली आसिकुडाको तथ्याङ्कअनुसार २०८०/८१ मा भन्सार राजस्वतर्फ  ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख छुट दिएको देखिन्छ । आर्थिक ऐनबाट आन्तरिक राजस्व तर्फसमेत छुट दिएकामा सोको अभिलेख मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले राखेका छैनन्”, महालेखााकाे प्रतिवेदनमा भनिएको छ । साफ्टा सुविधाअन्तर्गत माल वस्तु पैठारी गर्दा भन्सार महसुल रू चार अर्ब ८७ करोड ९९ लाख र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत छुट भएको देखिएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले २०८० फागुन मसान्तसम्म विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय तह, संस्थानसमेतको  ३४ अर्ब २७ करोड…