काठमाडौँ । नेपालको संविधान बनेको सात वर्ष हुन लागिसक्दा पनि नागरिकता ऐन संशोधन नहुँदा मूल कानुनले योग्य मानेका देशका कैयौं नागरिकले नागरिकता पाउन सकेका थिएनन् । संविधानको भावनाअनुसार २०७५ सालमा संसदमा प्रस्तुत नागरिकतासम्बन्धी विधेयक त्यसै अल्झिरहेको थियो । यसलाई फिर्ता गरेर वर्तमान सरकारले यसलाई संसदीय प्रक्रियामा लगेर वर्षौंदेखिको समस्याको समाधान निकाल्न खोजेको थियो । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले २३ असार २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको नागरिकता विधेयक साउन ६ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर गएको नागरिकता विधेयक साउन १२ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भयो । दुबै सदनबाट पारित भएपछि सभामुखले साउन १५ गते प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाउनुभएको थियो । ढिलै भएपनि प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाबाट पारित भई उक्त विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएका राष्ट्रपतिबाट छिटो प्रमाणीकरण हुनेमा विश्वभर रहेका नेपाली पूर्णतः विश्वस्त रहेका थियौं । तर राष्ट्रपतिबाट विधेयकमा रहेका केही विषयलाई लिएर पुर्नविचारका लागि पुनः संसदमै फिर्ता पठाउने काम भएको छ । यसमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका विषयमा कुनै आशङ्का छ भन्ने लाग्दैन । संसदीय प्रक्रिया जति लामो भए पनि राजनीतिक दलबीच सहमति हुँदा, सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनले चाहँदा केही दिन भित्रै विधेयक पारित हुन सक्छ ।

संसद्को दुवै सदनबाट गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयन गर्ने गरी नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ पारित हुनुलाई हामीले उपलब्धिमूलक ठानेका छौँ । झन्डै दुई दशकको प्रयासपछि कानुनी रुपमा गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नागरिकतासम्बन्धी अधिकार प्राप्त भएकामा खुसी छौँ । गैरआवासीय नेपालीलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने कुरा संविधानमा नै उल्लेख भएपनि लामो समयसम्म ऐन आउन नसक्दा यो कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । विशेष अध्यादेश ल्याएर भएपनि यसलाई कानुनी आधार दिनु जरुरी थियो । संसदले यस ऐन पारित गरेर संसारभर रहेका नेपालीलाई जोड्ने काम भएको छ । संसारभरि रहेका नेपालीलाई मातृभूमिसँग जोड्ने यो प्रयासले छिट्टै सार्थकता पाउनु पर्छ । संसारभरि रहेका आम नेपाली र हाम्रा सन्ततिलाई मातृभूमि नेपालसँग जोड्नका लागि यो कोसेढुङ्गा सावित हुने मैले विश्वास लिएको छु । अब यसको नियमावली बनाएर नागरिकताको प्रमाणपत्र र राहदानी वितरण गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन ।

संविधानमा के प्रावधान छ ?

संविधानमा भनिएको छ, ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन (सार्क) का सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोवास गरेको साविकमा वंशजको जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बजै, नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई सङ्घीय कानुनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने छ ।’ संविधानको यही प्रावधान अनुकूल हुने गरी नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ७ पछि दफा ७ ‘क’ थपेर एनआरएनहरुलाई नागरिकता दिने व्यवस्थासहित संशोधन गरिएको छ ।

ऐनको दफा ७ (क) को उपदफा १ मा भनिएको छ, ’विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
राजनीतिक दलहरुबीच सहमति

गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टीहरुबीच कुनै मतभेद थिएन । शुरुमा राजनीतिक दल र तिनका नेतादेखि कतिपय नेपालीमा केही आशङ्का थियो तर पछि उहाँहरुले यसको मर्म र आवश्यकतालाई बोध गर्नुभयो । हामीले विभिन्न राष्ट्रिय पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँग विभिन्न चरणमा भेटवार्ता गर्दा पनि उहाँहरु यस कुरामा पूर्णतः सहमत हुनुहुन्थ्यो । उहाँँहरुले यसमा आफूहरुले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो । संसदबाट विधेयक पारित भएपछि ऐनका केही प्रावधानहरुमा केही टिकाटिप्प्पणी भएपनि गैरआवासीय नेपालीको हकमा भने कुरामा कसैको विरोध थिएन । यसरी यसमा राष्ट्रिय सहमति बन्नु खुशीको कुरा हो ।

एनआएरएनएले गएको १८ वर्षदेखि दोहोरो नागरिकताको माग गर्दै आएको थियो । नागरिकता विधेयक पारित हुनुलाई मैले आफ्नो कार्यकालको एउटा सफलताको कडीको रुपमा लिएको छु । नेपालको संविधानको धारा ९४ ले व्यवस्था गरे पनि ऐन–नियमावली लगायतका प्रमुख कानुनी दस्तावेजहरूबिना गैरआवासीय नेपालीहरूका निम्ति नागरिकता एउटा अमूर्त सपना बराबर थियो । ‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने मूल मर्म अनुरुप आगामी दिनमा यो अरु बढी रुपान्तरित हुँदै जानेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।

गैरआवासीय नेपालीको पक्षमा पार्ने प्रभाव

संशोधित ऐनमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिने प्रावधान राखिएको छ । ती अधिकार अन्तर्गत केके पर्छन् भनेर विस्तृत परिभाषाचाहिँ गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयकले गर्ने छ । उक्त विधेयकको मस्यौदा नेपाल कानुन आयोगले तयार गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको छ र छिटै त्यसलाई पनि पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने विश्वास गरेका छौँ । संसदबाट यो विधेयक पारित भइरहँदा विदेशमा रहेका धेरै नेपाली खुशी भएका छन् । संसारभरिका गैरआवासीय नागरिकको सवाललाई यो विधेयकले समेट्ने प्रयास गरेको छ ।

विश्वका विभिन्न देशमा ८० लाख नेपाली रहेको हाम्रो अनुमान छ । तीमध्ये आधाभन्दा बढी खाडीलगायतका मुलुकमा रोजगारीका लागि गएका छन् । झण्डै १५ लाख नेपाली युरोप, अमेरिकालगायतका मुलुकमा ती देशको समेत नागरिकता लिएर बसेका छन् । अन्य देशको नागरिकता लिएका तर नेपाली नागरिकता त्यागी नसकेकाहरूको सङ्ख्या पनि छ लाखभन्दा बढी छ । यस संशोधनबाट ती गैरआवासीय नेपाली प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन पाउने छन् । यद्यपि, विधेयकले गैरआवासीय नेपालीका सबै माग पूरा गरेको छैन । हाम्रो संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ, त्यो अनुसार पारित भएका प्रावधानको स्वागत गर्दै दोहोरो नागरिकताका लागि पहल जारी राख्नेछौं ।
हो, यस विधेयकमा पनि हाम्रा सबै मागहरु सम्बोधन भएका छैनन् । नागरिकता लिने प्रक्रियामा हाम्रा केही फरक मत छन् । त्यहाँ सच्चाउनै पर्ने केही बुँदाहरु हामीले पाएका छौं । पहिला हामी यो विधेयक कार्यान्वयनमा आओस्, पछि यसमा भएका कमी कमजोरीलाई संशोधन गर्दै लैजान सकिन्छ भन्ने पखाईमा छौँ । हामीले माग गरेको त नेपाली नागरिकताको निरन्तरता नै हो, तर कानून अनुसार प्राप्त हुने कुरा उपभोग गर्दै तथा थप अधिकारको लागि लबिङ गर्दै जाने छौँ । अब नागरिकता सँगसँगै सरकारले राहदानी (पासपोर्ट) पनि दिनु पर्छ । अझै पनि एनआरएनहरुलाई राजनीतिक अधिकार दिइएको छैन । एनआरएनहरुलाई नेपालको समग्र विकासमा सहभागी गराउने हो भने राजनीतिक अधिकार पनि दिइनु पर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा छ । नेपालसँग एनआरएनहरुको सम्बन्ध बलियो बनाउन एउटा नियमनकारी संयन्त्र पनि बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

अन्य देशमा दोहोरो नागरिकताको अभ्यास

विकसित मुलुकहरूले नागरिकता वा बसोबास अनुमतिको विषयलाई धेरै लचिलो बनाउँदै लगेका छन् । विश्वका अन्य देशले पनि गैरआवासीय नागरिकलाई नागरिकता वा अन्य कानुनी लिखत दिने गरेका छन् । आज संसारकै सर्वशक्तिमान् संयुक्त राज्य अमेरिकादेखि भारत अनि सिरियासम्मले आफ्ना गैरआवासीय नागरिकलाई दोहोरो नागरिकताको सुविधा दिएका छन् । भारतको संविधानले एकैचोटी भारतीयहरुलाई दुई देशको नागरिकता लिनबाट रोके पनि भारतीय डायस्पोरासम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको सिफारिसको आधारमा भारत सरकारले ओभरसिज सिटिजनसिप अफ इण्डिया (ओसिआइ) को व्यवस्था गरेर विदेशमा रहेका भारतीयलाई समेटेको छ । पाकिस्तानले बाहिर बस्ने पाकिस्तानीहरुको निम्ति दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ तर उनीहरुलाई राजनीतिक अधिकार भने दिएको छैन । विश्वका झण्डै ८० देशमा दाहोरो, तेहोरो वा मल्टिपल नागरिकतालाई अंगीकार गरिएको छ । हाम्रो माग पनि त्यही हो । चीनमा जति पुस्ता विदेशमा बसेपनि नागरिकता दिने व्यवस्था छ । त्यस्तै युरोप, अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, स्वीजरल्याण्डलगायतका धनी मुलुकहरुमा रहेका नेपालीले ती मुलुकको नागरिकता लिन पाउँछन् । कुनै समस्या छैन ।

गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाउँदा नेपाललाई फाइदा

यो एकदमै महत्वपूर्ण प्रश्न हो। सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा गैरआवासीय नेपालीका विषयमा धेरै कुरा समेट्ने प्रयास गरेको छ । तर नागरिकताको सुनिश्चित नहुँदा विदेशमा बस्ने नेपालीहरुमा आशङ्काको अवस्था थियो । एनआरएनहरुले पहिलेदेखि नै नेपालमा सरल रुपमा पैसा लिएर आउन पाउने र चाहिएको बेलामा फिर्ता गर्न पाउने गरी विदेशी मुद्रा (डलर) मा खाता खोल्ने व्यवस्थाका लागि आवाज उठाउँदै आएका थिए । नेपाल सरकारले त्यसका लागि बाटो सहज बनाइदिएको छ । नागरिकता प्राप्तिले त्यसलाई अझ प्रोत्साहित गर्ने गरेको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउने गरी विधेयक पारित भएपछि उनीहरु एकदमै उत्साहित भएका छन् ।

नेपाल सरकारले आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिंदै आएको छ । अहिले अष्ट्रेलियाको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थीहरुमध्ये नेपाली विद्यार्थी तेस्रो स्थानमा रहेका छन् । अरबौं रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा पलायन भइएरहेको छ । नेपालले तरलताको सङ्कट व्यहोरी रहेको बेला गैरआवासीय नेपालीले आर्जन गरेर पठाएको विदेशी मुद्रा पलायन हुनबाट रोक्न छिटोभन्दा छिटो विदेशी लगानी भित्र्याएर स्वदेशमै स्तरीय शिक्षाको अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । सरकारले नीतिगत वातावरण मिलाउने हो भने गैरआवासीय नेपालीको लगानी पक्कै बढ्छ । यसले गैरआवासीय नेपालीको लगानीसँगै प्रविधित र ज्ञान भित्रिनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाललाई साथ, समर्थन पनि बढ्छ ।

अब गैरआवासीय नेपालीको नेपालप्रतिको दायित्व

आज संसारका ८० भन्दा बढी मुलुकमा गैरआवासीय नेपालीहरू एनआरएनएको छातामुनि सङ्गठित भएर बसेका छन् । पहिलो कुरा त यस ऐनले एनआरएनहरुको नेपालमा रहेको सम्पत्तिको रक्षा हुन्छ र नेपालमा ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण बन्छ । लगानीका हकमा गैरआवासीय नेपालीहरूको उपस्थिति निरन्तर बढ्दो छ । यिनै गैरआवासीय नेपालीको महिनावारी कमाई विप्रेषणका रूपमा भित्रिएर मुलुकको अर्थतन्त्र धानिएको छ । गैरआवासीय नेपाली संसारको जुन ठाउँमा रहे पनि आफू नेपालीको भावनाबाट अलग हुन नदिन यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । गैरआवासीय नेपालीले नागरिकको अनुभूति गर्न पाउने छन् । यसले नेपालमा लगानी बढ्ने र संसारभरिका नेपालीसँग रहेको सीप र स्रोत नेपाल भित्र्याउन मद्दत पुग्नेछ । संविधानमै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने भनेर उल्लेख गरिएका कारण एनआरएनहरु अहिले नागरिकता पाउने कुराले उत्साहित भएका छन् ।

अब गैरआवासीय नेपाली नागरिकले नेपालसँग जोडिएको अनुभूति गर्न थालेका छन् । दोहोरो नागरिकता नहुँदा विदेशमा रहेका नेपालीले ढुक्कसँग नेपालमा लगानी गर्नसक्ने अवस्था थिएन । निश्चय नै यसले मुलुकको समृद्धिको लागि लगानी भित्र्याउने र पूँजी पलायन हुने कुरालाई रोक्न सहज हुनेछ । साथै, हामीले सुरु गरेको इन्फास्ट्रक्चर डेभलेपमेन्ट फन्डको पनि सदुपयोग हुनेछ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो वित्तीय संस्थाका रूपमा स्थापित भएर उत्पादनमुखी परियोजनाहरूमा लाग्ने यसको लक्ष्य चाँडोभन्दा चाँडो साकार हुने निश्चित छ । अब गैरआवासीय नेपालीले पनि नेपाली सरह लगानी गर्ने अवसर पाएमा सानाठूला ठाउँहरुमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा नेपालमा लगानी बढ्ने र हाम्रो नेपालमा रहेको सम्पत्ति पलायन हुनबाट रोक्न यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा हुनेछ । त्यसैले यस विधेयकलाई राजनीतिक ढङ्गबाट नहेरी मुलुकको आवश्यकता र कोही पनि नेपाली नागरिक नागरिकताविहीन हुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने सङ्कल्पको रुपमा सबैले बुझ्न जरुरी छ ।
गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)का कार्यकारी अध्यक्ष कुल आचार्यसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का आलेख समाचार प्रमुख कृष्ण अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)