पाँचवटा ग्रामीण बैंकमध्ये चारवटा घाटामा मात्र होइन, सम्पूर्ण पूंजी नै क्षय भएर बन्द गर्नुपर्ने वा अवौं रुपैया थपेर पूंजीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा थिए । धरासायी भएका ग्रामीण विकास बैंकलाई एकीकरण गरी एउटा ठूलो ग्रामीण बैंकको रुपमा नाफामा चल्नसक्ने संस्था बनाउन सकेकोमा पनि आज मलाई गौरव लाग्छ ।
विगतमा लामो समयसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्ने खुकुलो नीति लिई लाइसेन्स वितरण गरिरहंदा एक दशक अघिसम्ममा क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्था नै २०० भन्दा वढी भइसकेका थिए । वित्तीय तथा शासकीय समस्याले करिव चार दर्जन वित्तीय संस्था खारेज गर्नु पर्ने अवस्थामा पुगेका थिए ।

नेपालको वित्तीय प्रणालीले विगत एक दशकमा ठूलो फड्को मारेको छ । बैंकमा राखेको रकम डुब्दैन भन्ने विश्वास आम जनतामा बढेको छ ।

बैंकिग, पूँजी बजार लगायत सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रमा सुचना प्रविधिको प्रयोग ह्वात्तै बढेको छ । लेजर खाता पल्टाएर भुक्तानी तथा कारोवार फस्र्याैट गर्ने केन्द्रीय बैंक इन्टरनेटमा आधारित कारोवार गर्ने भएको छ ।

एक दशक अघिबाट नेपाल राष्ट् बैंकले प्रविधिमा आधारित कारोवार र समासोधन कार्य शुरु गर्न नसकेको भए २०७२ को महाभुकम्प पछि भौतिक संरचना ध्वस्त भएको बैंकबाट तत्कालै सरकारी कारोवार र बैकिंग सेवा सुचारु हुन संभव नै थिएन ।

पूँजी बजारमा प्रविधिको विकास र संरचनात्मक सुधारका कार्य नगरिएको भए अहिले ५५ लाख डिम्याट खाता पुग्ने थिएनन् ।

पूंजी बजारको सयौं वर्ष लामो इतिहास भएको छिमेकी देश भारतमा डिम्याट खाता संख्या जनसंख्याको अनुपातमा ६ प्रतिशत पनि नपुगेको वेला नेपालमा भने १९ प्रतिशत नजिक पुगिसकेको छ ।

विगत एक दशकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाकोे पूँजीकोष ८ गुणाले बढेको छ । यसमध्ये वाणिज्य बैंकहरुको पूँजीकोष ११ गुणाले बढेर ९ खर्व नजिक पुगेको छ ।
एक दशकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ५ गुणाले बढेर  ५३ खर्व पुगेको छ । यसमध्ये पनि वाणिज्य बैंकको निक्षेप साढे ५ गुणाले बढेको छ ।

त्यस्तै एक दशकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा ६ गुणाले बढेर ४८ खर्व पुगेको छ । यसमध्ये पनि वाणिज्य वैंकको कर्जा करिव ७ गुणाले बढेर ४२ खर्व नाघेको छ ।

एक दशक अघिसम्म सरकारी बैंकहरु घाटामा थिए र तिनीहरुको भाखा नाघेको कर्जा कुल कर्जाको दुई तिहाई नजिक पुगेको थियो ।

              एक दशक अघि शुरु गरिएको वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, खोलौं बैंक खाता अभियान तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक खोल्ने वाध्यकारी व्यवस्था र प्रोत्साहन स्वरुप बंैकिग पहुंच बढेको छ । एक दशक अघि जम्मा ४५ लाख रहेका बैंक खाता १० गुणाले बढेर आज साढे चार करोड पुगेका छन् । बैंक शाखा संख्या १ हजार ४ सय बाट साढे चार गुणा बढेर ६ हजार ४ सय नजिक पुगेको छ । सबै जसो पालिकामा बैंककाे सेवा पुगेको छ । एक दशक अघिसम्म शुन्यप्राय अवस्थामा रहेको डिजिटल बेंकिंग कारोवारको संख्या आज ६ करोड पुगेको छ भने यस्तो प्रविधिमार्फत ४० खर्वको कारोवार हुन सकेको छ ।

सरकारी बैंकहरु कर्मचारी युनियनको हडताल, राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यवस्थापनको अराजकताका शिकार भएका थिए । बैंकहरुको पूँजी ह्रास मात्र होइन, नेटवर्थ नै नकारात्मक थियो ।

अर्थमन्त्रालयको तत्कालीन सहयोगले दुइवटा वाणिज्य बैंकलाई ६ अर्वले पूंजीकरण गर्दा र व्यवस्थापकीय कुशलता ल्याउंदा यी बैंक आज पूँजीकरण गर्दा भएको लगानी भन्दा बढी रकम एकै वर्षमा लाभांश वापत दिन सक्ने भएका छन् ।

यी बैंकहरुको भाखा नाघेको कर्जा ३ प्रतिशत भन्दा तल छ । यो देख्न पाउंदा तत्कालको हाम्रो निर्णणमा आज ठुलो सन्तुष्टि मिल्छ ।

पाँचवटा ग्रामीण बैंकमध्ये चारवटा घाटामा मात्र होइन, सम्पूर्ण पूँजी नै क्षय भएर बन्द गर्नुपर्ने वा अवौं रुपैया थपेर पूँजीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा थिए । धरासायी भएका ग्रामीण विकास बैंकलाई एकीकरण गरी एउटा ठूलो ग्रामीण बैंकको रुपमा नाफा चल्नसक्ने संस्था बनाउन सकेकोमा पनि आज मलाई गौरव लाग्छ ।

विगतमा लामो समयसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्ने खुकुलो नीति लिई लाइसेन्स वितरण गरिरहंदा एक दशक अघिसम्ममा क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्था नै २०० भन्दा वढी भइसकेका थिए । वित्तीय तथा शासकीय समस्याले करिव चार दर्जन वित्तीय संस्था खारेज गर्नु पर्ने अवस्थामा पुगेका थिए ।

आसन्न वित्तीय संकटलाई ध्यानमा राखीे त्यस्ता संस्थाको इजाजत दिने काम रोकेर लघु वित्त संस्थाको इजाजत मात्र खुला राखी ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुंच ढाउने कार्य गरेवाटआज बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्ने वाढी रोकिएको छ भने लघुवित्त संस्थामा भने वृद्धि भएको छ ।

वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गाभ्न गाभिन प्रोत्साहन दिएको कारण आज वित्तीय स्थायित्व हासिल भएको छ । यो रणनीति निकै सफल भएको दृष्टान्त एक दशकमा २४७ वित्तीय संस्थाहरु मर्जरमा सामेल भई १७९ बैंक तथा वित्तीय संस्था घटेर अहिले ६८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था कायम हुनु हो ।

यो वर्ष मात्र आधा दर्जन वाणिज्य बैंक गाभिने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या एक दशक अघिकोसंख्यावाट झण्डै आधा मात्र हुंदा वित्तीय सेवा भने तीव्र विस्तार भएको छ ।

                                     

 हाम्रो वित्तीय प्रणालीका संचालक, लगानी कर्ता तथा राजनीतिक नेतृत्वले कहिलेकाहीं त्यो धैर्य गुमाउंदा देशले नै आर्थिक समस्या झेल्नु परेको तथ्य हामी सामु ताजै छ । वित्तीय क्षेत्रमा केही कामहरु अधुरै रहेका छन् । वित्तीय क्षेत्रका नयां चुनौति समेतलाई सम्वोधन गर्नेगरी कानुन सुधार गर्न तयार गरिएका आधा दर्जन विधेयक अघिल्लो संसदको कार्यकालमा स्वीकृत हुन सकेनन् । एउटै व्यक्ति बैंकको लाभांश खाने र वोनस पनि खाने अवस्थाको लगभग अन्त्य गरिएपनि कर्जा दिने र लिने एउटै व्यक्ति हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न सकिएको छैन । वित्तीय सेवाको विस्तार अनुरुप उत्पादनर उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिएको छैन ।

एक दशक अघि शुरु गरिएको वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, खोलौं बैंक खाता अभियान तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक खोल्ने वाध्यकारी व्यवस्था र प्रोत्साहन स्वरुप बंैकिग पहुंच वढेको छ । एक दशक अघि जम्मा ४५ लाख रहेकाबैंक खाता १० गुणाले वढेर आज साढे चार करोड पुगेका छन् ।

बैंक शाखा संख्या १ हजार ४ सयवाटसाढेचार गुणा वढेर ६ हजार ४ सयनजिक पुगेको छ । सवैजसो पालिकामा बैंक सेवा पुगेको छ । एक दशक अघिसम्म शुन्यप्राय अवस्थामा रहेको डिजिटल बेंकिंग कारोवारको संख्या आज ६ करोडपुगेको छ भनेयस्तो प्रविधिमार्फत रु ४० खर्वको कारोवार हुन सकेको छ ।

साना निक्षेपकर्ताको वचतको सुरक्षा गर्न शुरु गरिएको निक्षेप वीमा कार्यक्रमवाट आज लाखौं साना वचतकर्ता लाभान्वित भएका छन् । अहिले सम्म झण्डै रु ९ खर्व वरावरका साना निक्षेप खाताको वीमा भएको छ ।

एक दशकमा कुनैपनि बैंकको वित्तीय अवस्थावारे आशंका फैलाई निक्षेप फिर्ता लिन बैंकमा लामवद्ध हुने विगतको प्रवृत्तिको अन्त्य भएको छ । यो देख्दा निक्षेप वीमाको व्यवस्था सफल भएको ठान्दछु ।
विपन्न वर्गमा जाने लगायतका साना कर्जाको सुरक्षण वा वीमा प्रिमियममा तीन चौथाई अनुदान दिने व्यवस्था कामयावी भएको छ । एक दशक अघि रु ५० करोडको हाराहारीमासुरक्षण हुने गरेको कर्जा रकम आज रु २ खर्व पुगेकोे छ । साना ऋणी र लगानीकर्तावित्तीय संस्था दुवै सुरक्षित भएका छन् ।

साना किसानलाई लक्ष्यित गरी साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय स्ांस्था मार्फत कृषि सहकारी संस्थाहरुलाई ऋण प्रवाह वढाउन एसियाली विकास वैंककोसहयोग जुटाउन सकिएको समेतका कारण साना किसानमा प्रवाहित कर्जा एक दशकमा साढे ७ गुणाले वढेर आज  ३० अर्व नाघेको छ ।

साना किसानलाई वित्तीय सेवामा जोड्न कोशिस गरेवाट आज यो वित्तीय संस्थाको सेवावाट १० लाख कृषक परिवार र त्यसमध्ये झण्डै ८० प्रतिशत महिला लाभान्वित भएको पाउंदा संतोष मिलेको छ ।

त्यसो त सहकारी अभियानलाई व्यवस्थित ढंगले अघि वढाउन कर छुट लगायतका केही नीतिगत कार्य र सरोकारवाला निकायसंग सहकार्य गर्न पाएकोमा पनि खुसी छु ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कर्जा लगानीको कम्तिमा ३ प्रतिशत रकम विपन्न वर्गमा प्रवाहित गर्नु पर्ने तत्कालीन व्यवस्थालाई ३ वर्षको अवधिमा ५ प्रतिशत पुर्याउने नीतिगत व्यवस्था गरिदिएका कारण विपन्न वर्गमा जाने कर्जा एक दशकमा २२ गुणाले वढेर अहिले रु ४ खर्व ५० अर्व पुगेको छ । लघुवित्त संस्थाको सदश्य संख्या ८ लाखवाट वढेर ६० लाख पुगेको छ ।

एक दशक अघिदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा एक तिहाई भन्दा वढी योगदान गर्ने कृषि तथा उर्जा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जाने कर्जा कुल कर्जाको ४ प्रतिशत मात्र थियो ।

यी संस्थाले आफ्नो कर्जा लगानीको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम यी क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएका कारण कृषि क्षेत्रमा जाने कर्जा एक दशकमा १७ गुणाले वढेर रु ४ खर्व जति पुगेको छ ।

वित्तीय क्षेत्रको कर्जामा कृषिको हिस्सा ३ प्रतिशतभन्दा कमवाट वढेर साढे ८ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै उर्जा क्षेत्रको कर्जा २३ गुणाले वढेर रु २ खर्व ५० अर्व पुगेको छ । र, कुल कर्जामा यसको हिस्सा१ प्रतिशतवाट वढेर साढे ५ प्रतिशत पुगेकोे छ ।

यस्तो प्रावधान लगायत उत्पादनक्षेत्र मैत्री नियमन जारी गर्दा यसलाई राजनीतिक रंग दिने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप भएको र कुनै राजनीतिक पार्टीको दर्शन थोपर्न खोजेको आरोप खेप्नु परेको पनि मेरो स्मरणमा छ ।

केही वर्षअघि बैंकहरुको चुक्ता पूंजीमा चार गुणा वृद्धि गरिएको कारण बैंकहरु ठूलो कर्जा दिन सक्षम भए, बैकमा निक्षेप वाहेक पनि लगानी योग्य प्रशस्त रकम प्राप्त भयो र बैंकप्रतिको विश्वास पनि वढ्यो ।

तर अर्थतन्त्रमा त्यो गतिमा विस्तार नहुंदा अर्थतन्त्रमा विकृति देखिन थाले । यस सम्वन्धमा यो परिसंघले नै अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिसकेकाले मैले धेरै उल्लेख गर्नु परेन ।
तथापी, ठूलो पुंजी वृद्धिका कारण वैंकको सम्पत्ति अधिक मात्रामा वढ्न गई दक्षिण एसियामा नेपाल बैंकको पुंजीकरणमा सर्वथा माथि पुग्यो ।

एक दशक अघि देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा बैंकको सम्पत्ति ६९ प्रतिशत रहेकोमा गत वर्ष १२३ प्रतिशत पुग्यो । विश्वका १४० देशकोे कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा बैंकको पूंजीकरण तुलना गर्दा नेपाल २१ औंउच्च पूंजीकरण भएको देश भयो ।

यसविच बैंकको पूंजी वृद्धिको लाभ उर्जा क्षेत्रले लिन सकेकाले विद्युत उत्पादनमा वृद्धि भयो । तर कृषिमा गरिएको लगानीको अपेक्षित प्रतिफल देखिएन । अझ कृषिमा सहुलियतपुर्ण कर्जा लिनेको संख्या एक दशकमा केही हजारवाट वढेर डेढ लाख पुग्यो भने कर्जा रकम पनि रु २ खर्व भन्दा वढी पुग्यो । तर कृषिजन्य आयात भने झन् वढेर गयो जसले व्यापार घाटामा थप चाप पार्न थाल्यो ।

अहिले वित्तीय क्षेत्रको कर्जा कुल गार्हस्थ उत्पादन वा अर्थतन्त्रको आकार (अनुमानित ४८ खर्व) भन्दा ठूलो हुन थालेको छ जुन वित्तीय प्रणालीको आसन्न संकटको संकेत हो । त्यसैले कर्जाको आकार भन्दा गुणस्तर वढाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको छ ।

नियामक निकायमा रहेर आर्थिक तथा वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व र दीर्घकालीन विकासका लागि सुधार गरिहंदा र कहिलेकाहीं कठोर कदम पनि चालिरहंदा तत्कालै लोकप्रिय हुन सकिंदैन ।

औषधी तितो हुन्छ नै । अझ चिरफार नै गर्नुपर्ने रोग लाग्दा त धारिला ओजार पनि चलाउनु पर्ने हुन्छ । विज्ञहातले त्यो उपचार गर्दा तन्दुरुस्त भइ पनि हालिन्छ । तर निको हुन अलिकति धैर्यता चाहिन्छ ।

हाम्रो वित्तीय प्रणालीका संचालक, लगानी कर्ता तथा राजनीतिक नेतृत्वले कहिलेकाहीं त्यो धैर्य गुमाउंदा देशले नै आर्थिक समस्या झेल्नु परेको तथ्य हामी सामु ताजै छ ।
वित्तीय क्षेत्रमा केही कामहरु अधुरै रहेका छन् । वित्तीय क्षेत्रका नयां चुनौति समेतलाई सम्बाेधन गर्नेगरी कानुन सुधार गर्न तयार गरिएका आधा दर्जन विधेयक अघिल्लो संसदको कार्यकालमा स्वीकृत हुन सकेनन् ।

एउटै व्यक्ति बैंकको लाभांश खाने र वोनस पनि खाने अवस्थाको लगभग अन्त्य गरिएपनि कर्जा दिने र लिने एउटै व्यक्ति हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न सकिएको छैन । वित्तीय सेवाको विस्तार अनुरुप उत्पादनर उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिएको छैन ।

वित्तीय क्षेत्रको कर्जामा कृषिको हिस्सा ३ प्रतिशतभन्दा कमवाट वढेर साढे ८ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै उर्जा क्षेत्रको कर्जा २३ गुणाले वढेर रु २ खर्व ५० अर्व पुगेको छ । र, कुल कर्जामा यसको हिस्सा१ प्रतिशतवाट वढेर साढे ५ प्रतिशत पुगेकोे छ । यस्तो प्रावधान लगायत उत्पादनक्षेत्र मैत्री नियमन जारी गर्दा यसलाई राजनीतिक रंग दिने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप भएको र कुनै राजनीतिक पार्टीको दर्शन थोपर्न खोजेको आरोप खेप्नु परेको पनि मेरो स्मरणमा छ । केही वर्षअघि बैंकहरुको चुक्ता पूंजीमा चार गुणा वृद्धि गरिएको कारण बैंकहरु ठूलो कर्जा दिन सक्षम भए, बैकमा निक्षेप वाहेक पनि लगानी योग्य प्रशस्त रकम प्राप्त भयो र बैंकप्रतिको विश्वास पनि वढ्यो ।

एक दशकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी ६ गुणाले वढ्दा अर्थतन्त्रको आकार ३ गुणाले मात्र वढेको छ । निर्यात रु ७५ अर्ववाट रु २०० अर्व पुग्दा आयात भने रु ५ खर्व तलवाट करिव ४ गुणाले वढेर रु १९खर्व नाघेको छ ।

बैंक निक्षेप खाता साढे चार करोड पुग्दा कर्जा खाता भने १८ लाखमा सिमित रहेका छन् । बैंक कर्जाको ठुलोहिस्सा केही ठूला व्यवसायीमा केन्द्रित रहेको छ।
केही सम्झौतित वचत परिचालन गर्ने वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणको कानुनी प्रवन्ध गर्न सकिएको छैन ।

पूंजी बजार तथा विदेशी विनिमय लगायतको सुधारका कतिपय कामपनि अधुरै छन् । बैंक कारोवार गर्दा एउटा र कर निर्धारण गराउंदा अर्काे विवरण वुझाउने कार्यले बैंक जोखिम वढाउने र कर छली गर्ने संभावना एकैचोटी हुने अवस्थाको अन्त्यको लागि चालिएको कदमको पूर्ण पालना गराउन सकिएको छैन कि भन्ने लागेकै छ ।

तरपनि यस अवधिमा मेरो क्षमताले भ्याएसम्म आर्थिक तथा वित्तीय सुशासन र विकासका लागि एउटा इंटा भएपनि थपेंं भन्ने लागेकाे छ ।

आफूले गरेको कामको आफैं प्रचारवाजी गर्ने भन्दा कामको प्रतिफलमा विश्वास राख्ने परिपाटी शुरु गर्ने कोशिस पनि गरेंं । तथापी आज मैले पहल गरेका केही महत्वपूर्ण कार्य उल्लेख गर्ने धृष्टता गरें ।

मलाई विश्वास छ, हामी धेरैको कठिन प्रयास बाट हासिल भएको वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व र बचतकर्ताको बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि रहेको विश्वासलाई वर्तमान नेतृत्वले अझ उचाईमा पुर्याउने छन् । र, उत्पादक ढंगको वित्तीय सेवाका माध्यमबाट समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्यि आकंक्षा पुरा गर्न सहयोग पुर्याउने छन् । यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्ने आशा गरेको छु ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले गरेको सम्मानको अवसरमा डा. युवराज खतिवडाले दिएकाे मनतव्यकाे सम्पादित अंश ।

२४ पुष २०७९, आईतवार १६:२१मा प्रकाशित