काठमाडौँ । वर्तमान सरकारले सम्पादन गर्ने कार्यक्रम समेटिएको २१ बुँदे ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा साेमवार आयोजित कार्यक्रममा न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को उपस्थितिमा सत्ता साझेदार दलहरूका तर्फबाट नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक भएको हो ।

सत्ता साझेदार दलले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा कार्यदल नै बनाएर न्यूनतम तयार पारेको थियो ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा खर्च कटौती गर्दै जनताका न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्ने उल्लेख छ । ६० वर्षभन्दा माथिकालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने, रोडमा बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउने उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै रजस्वला हुने उमेर समूहका महिलालाई मासिक १ हजार भत्ता दिने जस्ता कार्यक्रम ल्याउने सरकारी तयारी छ।

यसबाहेक खर्च कटौतीलाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिने भएको छ। विशेष अवस्थामा बाहेक संघ र प्रदेशमा नयाँ निकाय खोल्न रोक लगाइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका हुन्।

त्यस्तै न्यूनतम कार्यक्रममा जनसरोकार र सेवा प्रवाहको विषयलाई मुख्य रुपमा जोड दिइएको छ । २१ बुँदामा ल्याइएको कार्यक्रममा नागरिकताको विषयलाई पहिलो नम्बरमा राखिएको छ।

कुनै पनि नेपाली नागरिक अनागरिक हुन नदिने प्रतिवद्धता गरिएको छ भने ६ महिनाभित्र नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी राज्यका विभिन्न निकायमा नीतिगत र संरचनागत सुधार, सुशासन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, अर्थतन्त्रको सबलीकरण गर्ने विषयलाई प्रमुखताको साथ उठाइएको छ । सरकारलाई मितव्ययी बनाउने प्रतिवद्धता गरिएको छ ।

दैनिक उपभोग्य वस्तुलाई सहज बनाउने, कालोबजारी गर्नेहरुप्रति सख्त कारबाही गर्ने, बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने र उपभोक्ता हीतलाई सर्वोपरी बनाउने लगायतको जनसरोकारका विषयलाई समेटिएको छ । त्यसैगरी मेक इन नेपाल कार्यक्रम लागू गरी स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने जनाइएको छ ।

गैरआवासीय नेपालीलाई सहज रुपमा नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने, सरकारी स्वामित्वका बन्द उद्योगहरुलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषयलाई पनि न्युनतम कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक साझा कार्यक्रम

CMP-2079-Final-1-1