वाग्मती नदीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन बाँधले सहयोग गर्ने : उपप्रधानमन्त्री लिङ्देन

आर्थिक परिवेश

४ फाल्गुन,काठमाडौ । उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले वाग्मती सभ्यताको संरक्षण सफाइका लागि विभिन्न प्रयासहरू भइरहेको बताउनुभएको छ ।

काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर १ शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा निर्माण गरिएको धाप बाँधको आज उद्घाटन गर्नुहुँदै उपप्रधानमन्त्री लिङ्देनले वाग्मती नदीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन बाँधले सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले बाँधको निर्माणबाट जैविक विविधताको संरक्षणका साथै पर्यटन प्रवद्र्धनका एवम् बहुआयामिक महत्त्व रहने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रवेशमा लाग्दै आएको शुल्क तत्काल हटाउन प्रयास गरिने जानकारी दिनुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री लिङ्देनले धाप बाँधभन्दा केही तल नागमती बाँध बनाउन जग्गा प्राप्तिका लागि अनुमति भइसकेकाले छिट्टै नागमती बाँधको निर्माण शुरु हुने बताउनुभयो ।

सहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेले धाप बाँधको वरिपरि बायो इन्जिनियरिङ गरेर दीर्घकालसम्म संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री पाण्डेले विकास निर्माणका काम गर्दा डिजाइन र सुपरभिजनमा गलत गर्ने कम्पनी र निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले नमूना परियोजनाको रुपमा वाग्मती सभ्यतालाई अघि बढाउन सम्बद्ध कर्मचारीलाई निर्देशन समेत दिनुभयो ।

काठमाडौँ क्षेत्र नं ३ का सांसद सन्तोष चालिसेले करिब आधा दर्जन स्थानमा वाग्मती ढल हालिएको बताउनुहुँदै उहाँले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख दीपक रिसालले जलविद्युत्सहित नागमती बाँध बनाउन पनि स्थानीय सरकारका तर्फबाट सहयोग गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

एसियाली विकास बैंकका देशीय निर्देशक आर्नो कुसुवाले सभ्यताको स्रोत वाग्मतीलाई शुद्ध बनाउन सहयोग निरन्तर जारी राखिने बताउनुभयो ।

आजदेखि प्रतिसेकेण्ड चार सय लिटर पानी वाग्मतीमा पठाइएको छ । महाशिवरात्रिको अवसर पारेर वाग्मतीमा स्वच्छ पानी बगाउन धाप बाँधबाट पानी छाडिएको वाग्मती सुधार आयोजनाले जनाएको छ ।

करिब १२ हेक्टर क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको बाँधको गहिराइ २४ मिटर, लम्बाइ १ सय ७५ मिटर र तालको क्षमता करिब १२ लाख घन मिटर रहेको छ ।

आयोजनाका अनुसार बाँधको निर्माणले काठमाडौँ उपत्यकाको भूमिगत जल पुनर्भरणमा थप सहयोग पुग्ने छ ।

मा प्रकाशित