७ फागुन,काठमाडौं । नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको दशौं बैठकले दुई मुलुकबीच उच्च क्षमताका विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार अघि बढाउने निर्णय गर्दै सम्पन्न भएको छ ।

नेपाल सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारत सरकारको विद्युत मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारको सह अध्यक्षतामा शनिबार भारतको राजस्थानस्थित माउन्ट आबुमा सम्पन्न बैठकले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र व्यापारका लागि संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक कोशेढुंगा भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशककुलमान घिसिङले बताउनुभयो ।

बैठकमा सहभागी कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालले भारतको प्रसारण ग्रिडको प्रयोग गरी बंगलादेश विद्युत निर्यातका लागि राखेको प्रस्तावलाई भारतले सकारात्मक रुपमा लिंदै निर्यात गरिने जलविद्युत आयोजनाको नाम पठाएपछि आवश्यक सहमतिदिने निर्णय भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

घिसिङले नेपाल–भारत अन्तर सरकारी सम्झौताका आधारमा नेपालबाट दीर्घकालीन रुपमा विद्युत् निर्यातका लागि प्रस्ताव गरिएकोमा भारतीय पक्षले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिंदै नेपालबाट प्रस्ताव प्राप्त गरेपछि जाँच गरी आवश्यक निर्णय लिइने जानकारी गराएको छ ।

बैठकले टनकपुरबाट नेपालले विद्युत आयात मात्र गर्दै आएकोमा अब निर्यात पनि गर्न पाउने निर्णय भएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर मुजफ्फरपुर ४०० केभी पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट आयात निर्यात भइरहेको विद्युत क्षमतालाई ६०० मेगावाटबाट बढाएर ८०० मेगावाट पुर्याउने निर्णय भएको छ ।

बैठकले संखुवासभामा भारतीय सरकारको स्वामित्वको सतलज जलविद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको निर्माणाधीन ढल्केबर सीतामढी (भारत) ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट समेत विद्युत आदान प्रदान गर्न अध्ययनको लागि संयुक्त प्राविधिक टोलीलाई निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल र भारतको उत्तर प्रदेश जोड्ने मैनहिया–सम्पत्तिया १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनलाई जोड्न भारतको सम्पत्तिया (न्यू नौतनुवा) सबस्टेसनमा गर्नु पर्ने आवश्यक काम सेप्टेम्बर २०२३भित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ ।

नेपालमा सौर्य लगायतका ऊर्जा क्षेत्रमा परामर्श सेवा तथा क्षमता अभिबृद्धि उपलब्ध गराउन भारतको एनटिपिसीसँग समझदारी पत्रमा छिट्टै हस्ताक्षर हुने भएको छ ।

संयुक्त निर्देशक समितिको ११ औं बैठक ६ महिनापछि नेपालकाे चितवनमा बस्ने निर्णय भएको छ ।