नेपाल लगानीमैत्री मुलुकको रुपमा स्थापित हुँदै गएको छ : प्रधानमन्त्री दाहाल

आर्थिक परिवेश

३० फागुन, काठमाडौं।   प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपाल लगानीमैत्री मुलुकको रुपमा स्थापित भएको बताउनुभएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घ र चाइना काउन्सिल फर द प्रमोसन अफ इन्टरनेसनल ट्रेड (सिसिपीआईटी) को संयुक्त रुपमा आयाेजित नेपाल–चाइना विजनेस फोरम–२०२३ लाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले जनशक्तिको सहज उपलब्धता, परिमार्जित श्रम कानुन र सुधारिएको औद्योगिक सम्बन्धलगायतका कारणले गर्दा नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले विदेशी लगानीकर्ताले भोग्दै आएका झन्झट हटाउन एकल विन्दु सेवा सुरु गरिएको र त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास दिलाउनुभयो ।

उहाँले नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्तालाई तत्कालै सबै प्रकारका सेवा एउटै विन्दुबाट प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । मुलुकभित्र पूर्वाधार विकास गर्न ठूलो लगानी र नयाँ प्रविधिको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले चीन सरकारले त्यसमा सहयोग गर्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले  नेपाल र चीनबीच जनस्तरमा बलियो सम्बन्धको विकास हुँदै जानु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्नु भयाे  ।

दुई मुलुकबीच व्यावसायिक सम्भावना खोज्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । नेपालबाट निर्यात हुने तरकारी, चिया, मासु, आयुर्वेदिक औषधि जस्ता उत्पादनलाई सहजै चीनको बजारमा प्रवेशको सुविधा दिन प्रधानमन्त्री दाहालले आग्रह गर्नुभयो  । व्यापार घाटा कम गर्न पनि त्यस्तो व्यवस्था भएको खण्डमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल एक चीन नीतिप्रति स्पष्ट रहेको र नेपाली भूमि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता उहाँले दोहोर्‍याउनुभयो । चीनले कोरोना महामारीपछि आफ्ना नागरिकलाई पर्यटकका रुपमा देशबाहिर जाने अनुमति दिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो “नेपाल पनि चिनियाँ पर्यटकलाई स्वागत गर्न आतुर छ ।” चिनियाँ पर्यटकका लागि नेपाललाई चीनले प्राथमिकतामा राखेकाले हाम्रो पर्यटन उद्योगमा राम्रो प्रभाव पर्ने उहाँको भनाइ छ ।

“हाम्रो कानुनले लगानीबाट कमाएको आम्दानीको पूर्ण फिर्तीलाई अनुमति दिएको छ । नेपालमा दर्ता भएका विदेशी कम्पनीले जग्गा खरिद, स्वामित्व र बिक्री गर्न सक्नेछन् । स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताबीच कुनै भेदभाव गरिँदैन”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “निजी उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गर्ने नीति छैन । नेपालमा व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने अर्को महत्वपूर्ण कारण भनेकै कम खर्चिलो प्रणाली हो ।”

उहाँले सरकारी प्रक्रियालाई थप सरल बनाउन गम्भीर रूपमा काम गरिरहेको बताउनुभयो । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि स्वचालित स्वीकृतिको लागि आवश्यक नियम पनि विकास भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल र चीनबीच आर्थिक, सांस्कृतिक र जनस्तरको सम्बन्धको लामो इतिहास रहेको उल्लेख गर्दै  प्रधानमन्त्रीले वर्षौँदेखि पारस्परिक सम्मान, विश्वास र समझदारीमा आधारित बलियो सम्बन्ध रहेको तथ्य स्मरण गर्नुभयो । पछिल्ला दिनमा भइरहेको उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानबाट आपसी सम्बन्ध थप विस्तार भएको उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल–चीन व्यापार सम्बन्ध लामो समयदेखि रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले हिमालयको दुवै छेउका व्यापारीको संलग्नताबाट सुरु भएको व्यापार र आदानप्रदान थप विस्तारित रूपमा अगाडि बढिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत तथा दोस्रो व्यापार साझेदारका रुपमा चीन रहेको तथ्य पेस गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “हाम्रा छिमेकीले हासिल गरेको अभूतपूर्व आर्थिक प्रगतिले निर्यात व्यापारको विस्तार र आन्तरिक लगानीको स्तरवृद्धि गरी विकास र समृद्धिको अवसरका फराकिलो मार्ग खोल्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।”

वर्तमान सरकार लोकतन्त्रको आर्थिक लाभ जनतामा पु¥याउन दृढताका साथ प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण र रणनीति, दृढ प्रतिबद्धता र जनताको बलियो समर्थन छ । शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि जनताको आकाङ्क्षालाई यथार्थमा परिणत गर्नु हाम्रो उद्देश्य हो ।”

नेपालमा लगानीका लागि जलविद्युत्, औद्योगिक उत्पादन, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि, खनिज, खानीलगायतका क्षेत्र रहेको जानकारी दिनुभयो । कोभिड महामारीपछि मुलुकको अर्थतन्त्र क्रमशः सुधार हुँदै गएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले चुनौती अझै कायम रहेको बताउनुभयो ।

आर्थिक साझेदारी अभिवृद्धिका लागि सीमापार सम्पर्क सञ्जालको विस्तारका लागि नेपाल–चीन सीमानाका पूर्वाधारमा सुधार, सीमा नाकामा परीक्षणलगायतका पूर्ण सुविधा सम्पन्न प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, थप बन्दरगाह निर्माणलाई तीव्रता दिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद अग्रवालले यस्ता फोरमले दुई देशका व्यवसायीबीच समस्या समाधान र आगामी कार्यदिशा तय गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो ।

चाइना काउन्सिल फर द प्रमोसन अफ इन्टरनेसनल ट्रेड (सिसिपीआईटी) का उपाध्यक्ष चाङ साओहाङले चीन नेपालको चीनको असल भएको उल्लेख गर्दै नेपालबाट हुने निर्यात हुने ९८ प्रतिशत वस्तुमा चीनले कर छुट दिएको बताउनुभयो ।

नेपालको निर्यात बढाउन आफूहरूले सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले चीनका पर्यटक पनि नेपाल भ्रमण गर्नसक्ने र त्यसले नेपालको अर्थतन्त्र विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने स्पष्ट पार्नुभयो । नेपालका लागि चीनका राजदूत छेन साङले नेपाललाई पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

मा प्रकाशित