चैत्र १,काठमाण्डौं ।  चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना सकिदासम्म सरकारको पूँजीगत खर्च विकास खर्च २२ दशमलव १५ प्रतिशत मात्र भएको छ ।

यस अवधिमा सरकारको चालु खर्च ५१ दशमलव ४६, र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ३७ दशमलव ४१ प्रतिशत भएको छ ।

यस अवधीमा सरकारको बजेट घाटा एक खर्ब ५६ अर्ब ४४ करोड नाघेको छ । फागुन मसान्तसम्म सरकारले सात खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड बराबर बजेट खर्च गर्दा राजस्व सङ्कलन छ खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड १४ लाख मात्रै भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आवको फागुन मसान्तसम्मको राजस्व सङ्कलन र बजेट खर्च विवरणअनुसार सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिएको हो ।

यो अवधिमा सरकारी राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको ४२ दशमलव ७ प्रतिशत छ भने बजेट खर्च ४३ दशमलव ४४ प्रतिशत छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । तर, लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेको भन्दै अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् बजेटको आकार १४ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ४४ अर्बले घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रुपैया कायम गरिएको छ ।

यस अवधीमा चालु खर्च छ खर्ब आठ अर्ब ८४ करोड ४५ लाख रुपैया बराबर छ भने पूँजीगत खर्च तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख भएको छ जुन वार्षिक विनियोजन रकमको २२ दशमलव १५ प्रतिशत हो ।  महालेखा नियन्त्रकको तथ्याङ्क हेर्दा आठ महिना अवधिमा पूँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च बढी छ ।

आन्तरिक राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा न्यून 
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार फागुन मसान्तसम्ममा लक्ष्यको करिब ८० प्रतिशत मात्रै आन्तरिक राजस्व उठेको छ ।

दोस्रो चौमासिकसम्ममा विभागले तीन खर्ब ५३ अर्ब ९१ करोड ४७ लाख बराबर आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर यो अवधिको लक्ष्यको तुलनामा ७९ दशमलव ७८ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ८१ अर्ब ९९ करोड ३० लाख रुपैया मात्रै राजस्व उठेको हो ।

उठेको आन्तरिक राजस्वको अवस्था हेर्दा शिक्षा कर बाहेक सबै क्षेत्रमा न्यून असुली भएको छ ।

फागुन मसान्तसम्म एक खर्ब ५८ अर्ब २५ करोड चार लाख बराबर आयकर उठाउने लक्ष्य राखेको विभागले एक खर्ब १७ अर्ब सात करोड १९ लाख मात्रै असुली गरेको छ ।

यस अवधिको आयकर लक्ष्यको ७३ दशमलव ९८ प्रतिशत,मूल्य अभिवृद्धि कर लक्ष्यको ८३ दशमलव ३२ प्रतिशत र अन्तःशूल्क ८४ दशमलव ३६ प्रतिशत सङ्कलन भएको छ ।
यस अवधिमा घरबहाल कर ७८ दशमलव ८१ प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवा कर लक्ष्यको ९७ दशमलव ११ प्रतिशत मात्रै असुली भएको विभागले जनाएको छ ।