१२ वैशाख, काठमाडौँ । सरकारले स्मार्ट लाइसेन्स प्रत्येक दश÷दश वर्षमा नवीकरण गर्ने गरी निर्णय गरिसकेको जानकारी दिएकाे छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले मंगलवार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजका पदाधिकारीसँगको छलफलमा सरकारले दशदश वर्षमा नवीकरण गर्ने गरी निर्णय गरिसकेको जानकारी  दिदै सवारी चालक अनुमति पत्रलाई सहज बनाउने काममा प्राथमिकताका साथ लागेको जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले पुरानो सडक ऐनलाई संशोधन गरि समयानुकूल बनाउन लागेको समेत बताउनु भयाे ।

मन्त्री प्रकाश ज्वालाले तीनै तहको सरकारको समन्वयमा सरकारले सडकको वर्गीकरण गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिनुहुँदै सडक ऐन संशोधन समयानुकूल बनाई सडक निर्माणको कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन सरकार लागि परेको जानकारी दिनुभयो ।

सवारी चालक अनुमति पत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) वितरण प्रणालीलाई छिटोछरितो बनाउने विकल्पहरूबारे सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिनुहुँदै मन्त्री ज्वालाले अबको सात महिनापछि स्मार्ट लाइसेन्स लिन कसैले पनि लाइन बस्न नपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिइसकिएको  र समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न नसक्ने निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का तोडी नयाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिएर  भए पनि विकास निर्माणका ठूला आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने  जानकारी गराउनुभयो ।

छलफलमा मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले विकास निर्माणको आयोजनामा एकैचोटी लगानी गर्नुभन्दा आयोजना तयारीको चरण र कार्यान्वयनको चरण गरी वर्गीकरण गर्दा प्रभावकारी हुने बताउनुभयो ।

पूर्वाधार पत्रकार समाजले मन्त्री ज्वालालाई विकास निर्माण आयोजना सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न सुझाव सिहतकाे पत्र पनि बुझाएको छ ।