०९ जेठ, काठमाडाैं । नेपाल धिताेपत्र बार्डले नयाँ लाइसेन्सका लागि एलओआइ पाएका मध्ये ७ ब्रोकर कम्पनीले लाइसेन्स प्रदान  गरेकाे  छन।

सोमबार बसेको नेपाल धिताेपत्र बोर्ड बैठकले सात ब्रोकरहरूलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको हो।

बोर्डले पछिल्लो समय ४३ ब्रोकर कम्पनीलाई एलओआइ दिएको छ। निवेदन भने ४६ कम्पनीले दिएका थिए। निवेदन दिएका मध्ये तीन कम्पनी भने लाइसेन्सको रेसबाट आउट भएका थिए।

पछिल्लो समय धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली २०७९ को पाँचौँ संशोधनले लाइसेन्स वितरणको लागि समय सीमा नै तोकेको छ।

सोही कारण बोर्डले परेका निवेदनको जाँचबुझलाई तीव्रता दिँदै ४३ कम्पनीलाई एलओआइ दिएको थियो। तिनै मध्ये ७ ले पूर्वाधार तयार गरी निवेदन दिएका थिए।

लाइसेन्स पाउने ब्राेकर कम्पनीहरू

नियमावली अनुसार बोर्डले अनुमति पत्र दिने निर्णय गरेमा १५ दिन भित्र र नदिने निर्णय गरेको भए सात दिन भित्र निवेदकलाई जानकारी दिनु पर्ने छ।

यदि बोर्डले निवेदकलाई नयाँ ब्रोकरको अनुमति दिने निर्णय गरेमा उक्त विषयको जानकारीसहित नियम ५  बमोजिम पूर्वाधार तयार गर्न समेत सूचित गर्नु पर्ने हुन्छ।

सोही नियम अनुसार बोर्डले योग्यलाई अनुमति दिने निर्णयसहित पूर्वाधार तयार गर्नको लागि एलओआइ समेतसँगै दिएको थियो।

बोर्डले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सका लागि गत असोज २ गते आवेदन खुला गरेको थियो। बोर्डले ब्रोकर लाइसेन्स लिन चाहनेहरूले ३० दिनभित्र निवेदन दिन सूचनामा भनेको थियो।

जुन सूचना अनुसार नयाँ लाइसेन्सको लागि ४६ को निवेदन परेको थियो। जसमा धितोपत्र व्यापारीको काम गर्ने गरी एक कम्पनीले निवेदन दिएको थियो।

नबिल सेक्युरिटिजले धितोपत्र व्यापारीको काम गर्ने भन्दै अनुमति मागेको थियो। त्यसै गरी पूर्ण कार्य गर्ने भन्दै चार कम्पनीले निवेदन दिएका थिए।

मेगा स्टक मार्केट, हिमालयन सेक्युरिटी, शनि सेक्युरिटी र सेन्चुरी स्टक ब्रोकरले पूर्ण कार्य गर्ने भन्दै निवेदन दिएका थिए। बाँकी रहेका सबैले सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवाका लागि निवेदन दिएका थिए। तर सेन्चुरी स्टक ब्रोकरले भने निवेदन नै फिर्ता लिएको थियो।

बोर्डले नियमावली संशोधन गर्दै चुक्ता पूँजी समेत बढाएको थियो। संशोधित नियमावलीले स्टक डिलरका लागि एक अर्ब ५० करोड,पूर्णकालीन ब्रोकरका लागि ६० करोड र सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवाका लागि २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकेको थियो। सोही चुक्ता पूँजी पुर्‍याउने माथि उल्लेखित कम्पनीहरूले निवेदन दिएका थिए।

तर बोर्डले अघि बढाएको लाइसेन्स प्रक्रियाको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट परेपछि उक्त सबै प्रक्रिया स्थगित भएको थियो। सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको कारण प्रक्रिया स्थगित हुन पुगेको थियो। तर गत चैत्र २६ गते सर्वोच्चले रिट खारेज गरिदिएपछि बोर्डले लाइसेन्स प्रक्रिया पुनः अघि बढाएको हो।