२२ चैत्र, काठमाडौँ ।   लगानी बोर्डको बैठकले चार ऊर्जा परियोजनाहरुमा ९९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ ।

लगानी स्वीकृत भएका ऊर्जा परियोजनाहरूमा १६६ मेगावाटको सुपर तमोर जलविद्युत परियोजना (अनुमानित लागत ३४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ), ४२ मेगावाटको अपर

मोदी–ए जलविद्युत परियोजना (१० अर्ब आठ करोड रुपैयाँ), २५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा परियोजना (कोहलपुर तथा बाणगङ्गा) (२१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ) र १ सय ३९.२ मेगावाटको तल्लो मनाङ मर्स्याङदी जलविद्युत परियोजना (३३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ) रहेका छन् ।

ती परियोजनाहरुमध्ये २५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा परियोजना र तल्लो मनाङ मर्स्याङदी जलविद्युत परियोजना विदेशी लगानीका परियोजना हुन् ।

प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको ५७ औं बैठकले हुवासिन नारायणी सिमेन्ट परियोजनाको थप लगानी सम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको छ ।

बैठकले दुई ऊर्जा परियोजनाहरू क्रमशः ३२७ मेगावाटको अपर मर्स्याङदी–द्द जलविद्युत परियोजना र २ सय ५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा परियोजना (कोहलपुर तथा बाणगङ्गा) को परियोजना विकास सम्झौताको लागि विकासकर्तासँग वार्ता गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अध्यक्षतामा वार्ता समिति समेत गठन गरेको छ ।
बैठकले अरुण तेश्रो जलविद्युत परियोजनाको प्रवेश मार्ग छ्याङकुटीदेखि दिदिङ सडक खण्डको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको लागि अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले पेश गरेको प्रथम प्रतिवेदन निर्णयको लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, बैठकले दाङ सिमेन्ट परियोजनाको स्वीकृत बमोजिम शेयरखरिद सम्झौता गर्न र विदेशी लगानीकर्ताको रकम फिर्ता लैजान स्वीकृति दिने निर्णय गरेको पनि छ ।

यसका साथै तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाको अध्ययन गर्न गठित समिति र निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको खाका एवम् परियोजना विकास तथा लगानीको ढाँचा सम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित समितिको म्याद २०८१ साल असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ को संशोधन मस्यौदा तयार गर्न गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन बमोजिम लगानी बोर्डको कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरणको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल सरकारका सबै संयन्त्रहरूले लगानीको अनुकुल वातावरण रहेको सन्देश दिन आवश्यक रहेको भन्नुहुँदै सेवा प्रवाह स्पष्ट,छिटो–छरितो,प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सबै मन्त्रालय÷विभाग÷कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिनुभयो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले लगानी सम्मेलनलाई प्रभावकारी र प्रतिफलमूलक बनाउन यसको तयारीमा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिनुभयो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले आर्थिक सामाजिक विकासका आवश्यकता द्रुततर ढंगले हासिल गर्न सार्वजनिक निजी साक्षेदारीको स्ंसकार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले परियोजना विकास सम्झौतामा सरकारले गरेका प्रतिबद्धता बमोजिम परियोजानाको सहजीकरण र कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता ल्याउन सरकारतर्फका सबै जिम्मेवार निकायहरुले सार्वजनिक निजी साझेदारीका परियोजनासम्बन्धी विषयहरूमा अतिरिक्त जिम्मेवारी बोध गर्न अत्यावश्यक रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

बैठकमा अर्थमन्त्री तथा लगानी सम्मेलनका लागि गठित निर्देशक समितिका संयोजक बर्षमान पुनले लगानी सम्मेलनको हालसम्मको तयारीको अवस्थाको बारेमा संक्षिप्तमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।

बैठकमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री सुशील भट्टले अघिल्लो बोर्ड बैठकका निर्णय कार्यान्वयन अवस्था एवं बोर्डका रणनीतिक स्तम्भ अनुसार भइरहेका गतिविधि र आगामी लगानी सम्मेलनको तयारीका सम्बन्धमा विस्तृत प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।