२१जेठ, काठमाडौं । लामो समयदेखि विवादको विषय रहेको डेडिकेटेड र ट्रङकलाइनसम्बन्धी महसुल विवाद समाधान गर्न सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

उर्जा मन्त्रालयले महशुल उठाउन प्राधिकरणलाई आइतवार निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल उठाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

सोसम्बन्धी व्यहोराको पत्र ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई पठाइएको हो । मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता नवीनराज सिंहले आवश्यक निर्णयका लागि पत्राचार भएको बताउनु भयो ।

लाल आयोगले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई गत वैशाख २३ गते अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

महालेखा परीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ ले पनि विद्युतको बक्यौता असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि करिब सात अर्ब बराबरको बक्यौता उठाउनका लागि प्राधिकरणलाई बाटो खुलेको छ ।

आयोगले ट्रङ्क लाइन सम्बन्धमा प्राधिकरण र तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोग समेतले ट्रङ्क लाइनका मापदण्ड अर्थात् कम्तीमा छ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा कम्तीमा निरन्तर २० घण्टा विद्युत् आपूर्ति भएका अवस्थाहरूलाई कायम गरेको देखिनाले त्यसरी आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिको यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।