२३ जेठ, काठमाडौँ ।  अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक बजेट  वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी भएको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बुधवारकाे बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटमाथिको  छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले बजेटले उत्पादन र रोजगारका अवसर सृजना गर्ने दावि गर्नु भयो ।

अर्थमन्त्री पुनले विगतमा गरिएका आर्थिक सुधारका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने र बदलिँदो विश्व अर्थ व्यवस्थामा मुलुकको वस्तुगत आवश्यकताको दृष्टिकोण बजेटमा रहेको भन्दै बजेटका माध्यमबाट समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरी लक्षित राजस्व सङ्कलनमा सफलता मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्री पुनले नयाँ करका रूपमा हरित कर थालनी गरिएको जनाउँदै मुलुकले सौर्य र नवीकरणीय ऊर्जातर्फ ध्यान दिएको जानकारी गराउनुभयो ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार, सार्वजनिक वित्तको अवस्था र विगतका बजेटका आकारको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार महत्वकाङ्क्षी नभई सन्तुलित रहेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालन हुने गरी कार्ययोजनासहित स्रोत व्यवस्थापन गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

अर्थमन्त्री पुनले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन र निजी क्षेत्रसमेतको मनोबल बढाउने आगामी आवको बजेटको कार्यदिशा रहेकाले बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी रहेको जिकिर गर्नुभयो ।

मन्त्री पुनले संविधान, पन्ध्रौँ आवधिक योजनाको समीक्षा, सोह्रौँ योजनाको सोच, गणतन्त्रको डेढ दशकको उपलब्धिका समीक्षा र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा बजेट तर्जुमा गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले वैदेशिक सहायतातर्फ चालु आर्थिक वर्षभन्दा सामान्य वृद्धि गरी पूर्वतयारी अवस्थामा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मात्र सहायता रकम प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

अर्थमन्त्री पुनले जलवायु परिवर्तनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरलाई एकीकृत र सन्तुलितरूपमा सम्बोधन गर्न राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व परिचालन एवं अनुमानलाई अझ बढी यथार्थपरक बनाउने प्रयासस्वरूप राजस्व अनुमान चालु आर्थिक वर्षभन्दा न्यून गरिएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री पुनले कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

करका दरमा समसामयिक बनाउन सामान्य रूपमा परिमार्जन तथा थपघट गरिएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री पुनले प्रशासनिक हिसाबले आयातमा मात्र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन जटिल भएको बताउनुभयो ।

उहाँले आन्तरिक उत्पादनमा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर लागेकाले आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण दिन मूल्य अभिवृद्धि कर हटाई आयातमा अग्रिम आयकर लिने व्यवस्था गरिएको पनि बताउनुभयो ।

प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथिको सामान्य छलफल आज सकिएको छ ।