काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधारको प्रारम्भिक सङ्केत देखिएको एको छ ।

आईएमएफको श्रीलङ्काका लागि आवासीय प्रतिनिधि सारवत् जहाँको नेतृत्वमा यही सेप्टेम्बर ११ देखि २२ तारिखसम्म नेपाल भ्रमणमा रहको आईएमएफ टोलीले उक्त भ्रमणबारे प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै क्षेत्रगत सुधारका लागि नेपालले थप कदम चाल्नुपर्ने जनाएको हो ।

यो भ्रमणको मुख्य उद्देश्य आईएमएफले नेपाललाई उपलब्ध गराएको विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा र समष्टिगत आर्थिक स्थितिको जानकारी लिनु रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

“नेपालको अर्थतन्त्रले पुनःउत्थानको प्रारम्भिक सङ्केत देखाइरहेको छ । नयाँ तथ्याङ्कले आयातको वृद्धि सकारात्मक दिशामा प्रवेश गरिरहेको देखाएको छ ।

कर सङ्कलनमा सुधार भइरहेको छ र सार्वजनिक लगानी वृद्धि हुँदै गएको छ”, आईएमएफद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । कर्जा विस्तारमा सुधार भइरहेको, मुद्रास्फीति घटेको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेकोलगायत सुधारका सङ्केत देखिएको आईएमएफको भनाइ छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नुमा विप्रेषण आप्रवाह बढ्नु, पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्किनु र वैदेशिक व्यापारमा आयातको अंश घट्नुलाई जिम्मेवार मानिएको छ ।

अर्थतन्त्र सुधारका सुरुवाती सङ्केत देखिए पनि त्यसलाई गति दिन नेपालले अझै केही महत्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने सुझाव आईएमएफले दिएको छ ।

“सुदृढ र समावेशी आर्थिक विकासको बाटोमा अर्थतन्त्रलाई लैजान सुधारको गतिलाई तीव्र बनाउन आवश्यक छ ।

त्यसका लागि सार्वजनिक लगानी कार्यान्वयनलाई सुदृढ गर्नु, आन्तरिक राजस्व सङ्कलनलाई अझ सशक्त बनाउनु, र अनुदान वितरणलाई प्रभावकारी तथा छरितो गर्न आवश्यक छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपालमा इसिएफ कार्यान्वयनका लागि आईएमएफले राखेको एउटा महत्वपूर्ण शर्तमध्ये १० वटा ठूला वाणिज्य बैङ्कहरूको कर्जा ‘पोर्टफोलिया’ समीक्षा (क्रेडिट पोर्टफोलिया रिभ्यु–सिपिआर) पनि एउटा हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सिपिआर प्रक्रिया अघि बढाउन प्रस्ताव आह्वान गरेको भए पनि आर्थिक तथा प्राविधिक मूल्याङ्कनपछि कुनैपनि कम्पनी योग्य नदेखिएको भन्दै यो प्रक्रिया रद्द भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले यो प्रक्रिया पुनः प्रस्ताव आह्वान प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर आईएमएफले भने ठूला बैङ्कहरूको ‘सिपिआर’ आवश्यक रहेको बताएको छ ।

“बैङ्कहरूले बढ्दो खराब कर्जा र पुँजी व्यवस्थापनमा समस्या भोगिरहेको अवस्थामा निरन्तर निगरानी आवश्यक छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियमनलाई अझ सुदृढ बनाउन र ठूला १० वाणिज्य बैङ्कको ऋण पोर्टफोलियोको समीक्षा पूरा गर्नु महत्वपूर्ण छ”, आईएमएफले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

बचत र ऋण सहकारी संस्थामा रहेका समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्न आईएमएफले सुझाव दिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन संशोधन हुनु सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै आईएमएफले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐनमा संशोधन, राष्ट्र बैङ्कको बाह्य लेखापरीक्षण, र सार्वजनिक संस्थानको पारदर्शीता बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । आईएमएफ ईसिएफको पाँचौँ किस्ता निकासाका लागि समीक्षाको चरणमा छ ।

आईएमएफ टोलीले नेपालमा रहँदा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा शिवराज अधिकारीलगायत उच्चपदस्थ अधिकारी र राष्ट्र बैंकका अधिकारीसँग भेटघाट र छलफल गरेको थियो । त्यस्तै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र विकास साझेदारसँग पनि आईएमएफ टोलीले छलफल गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।