१० फागुन, काठमाडौं । नेपाल दोस्रोपटक सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानी सम्बन्धी ग्रे लिस्टमा परेको छ ।
फ्रान्सको पेरिसमा शुक्रबार सम्पन्न फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रूप बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकबादी लगानीको जोखिम पूर्ण सूची (ग्रे) लिस्टमा राखेको हाे ।
दुई वर्षअघि एफएटीएफको एसिया प्यासिफिक ग्रूप (एपीजी) को पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (एमईआर) ले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति नभएपछि नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको छ ।
एफएटीएफ सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधमा लगानी रोक्न संसारभरका मुलुकहरुले खडा गरेको अन्तरसरकारी निकाय हो । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिममा रहेका मुलुकलाई ब्ल्याक लिस्ट तथा ग्रे लिस्टमा राख्दै आएको छ ।
यसअघि फिलिपिन्सको मनिलामा हालै भएको एपीजी बैठकमा नेपालको प्रगतिबारे समीक्षा भएको थियो । त्यसमा नेपालको प्रगति चित्तबुझ्दो नभएको निष्कर्षसहित एपीजीले नेपाललाई जोखिमपूर्ण सूचीमा राख्नुपर्ने गरी सिफारिस गरेको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनहरुको कायान्वयन, वित्तीय अपराधको अनुसन्धान र कारबाहीमा नेपालले सुधार गर्न नसकेको निष्कर्ष एपीजीले निकालेको थियो ।
सो बैठकमा सहभागी नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यसअघि नै नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नसक्ने बताइसक्नु भएकाे थियाे ।
एपीजीको समीक्षाका आधारमा एफएटीएफले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्नु भनेको नेपाललाई सघन निगरानीमा राख्ने हो ।
अहिलेको अवस्थामा नेपालले सुधार गर्न सक्यो भने अबका दुई वर्षभित्रमा नेपाल यो सूचीबाट हट्न सक्छ, सुधार भएन भने यसभन्दा पनि तल्लो कालोसूची पनि पर्न सक्छ ।
नेपाल यसअघि सन् २००८ मा नेपाल यस्तै जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे लिस्ट)मा परेको थियो । सन् २०१४ मा मात्रै नेपाल त्यो सूचीबाट स्तरोन्नति भएको थियो ।
सन् २०१२ मा नेपाल झण्डैझण्डै ब्ल्याक लिस्टमा परेको थियो ।
एपीजीको सन् २०२३ को तेस्रो पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा लगानी नियन्त्रण सम्बन्धमा नेपालका विभिन्न कमजोरीहरु औंल्याएको थियो ।
एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा लगानी नियन्त्रणमा कुनै पनि मुलुकको अवस्थालाई प्रभावकारितासम्बन्धी ११ सूचक तथा प्राविधिकतर्फ ४० सूचकमा मूल्यांकन गर्ने गर्छ ।
नेपालको तेस्रो पारस्परिक मूल्यांकन सन् २०२३ मा भएकोमा त्यसको एक वर्षपछि जुन २०२४ मा त्यसको फलोअप रिपोर्ट आएको थियो ।
११ मध्ये चार सूचकमा नेपालले मोडरेट र बाँकी सूचकमा लो रेटिङ पाएको छ । ग्रे लिस्टबाट जोगिन कम्तीमा पनि तीनवटामा हाइ वा सब्स्टान्सियल रेटिङ प्राप्त गर्नपर्ने थियो ।
सन् २०२४ को जुनसम्ममा पाँचवटा सूचकमा ‘सी’, २३ वटामा ‘एलसी’, ११ वटामा ‘पीसी’ र एउटामा ‘एनसी’ रेटिङ नेपालले पाएको थियो ।
‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगिन यस समूहमा सूचकमध्ये २१ वटामा सी वा एलसी रेटिङ पाउनुपर्नेमा २८ वटामा नेपालले यस्तो रेटिङ पाएको थियो । तर, २०२४ को फओअप रिपोर्टले प्रभावकारितासम्बन्धमा पुनः मूल्यांकन गरेको थिएन ।
सन् २०२३ को प्रतिवेदनले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसँग प्रभावकारी रूपमा लड्न उच्चस्तरको प्रतिवद्धता, ठूलो स्रोत परिचालन, प्राथमिकता र समन्वय आवश्यक रहेको औंल्याएको थियो ।
एपीजीले यो प्रतिवेदन निकालेपछि सेप्टेम्बर २०२३ देखि नै नेपाललार्ए एफएटीएफले सूक्ष्म निगरानीमा राखेको थियो ।
पारस्पिरक मूल्यांकन प्रतिवेदन (एमईआर) अन्य सदस्य देशहरुलाई अध्ययनका लागि पठाउँदै एक वर्षका लागि नेपाललाई उसले सुधारको मौका पनि दिएको थियो ।
त्यो समय गत सेप्टेम्बरमै सकिइसकेको छ । तर, त्यस अवधिमा पनि उल्लेखनीय सुधार गर्न नसकेपछि नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको हो ।
प्रतिवेदनले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी सुपरीवेक्षण प्रणालीमा समेत प्रश्न उठाएको छ । नेपालमा वाणिज्य बैंकमा सन् २०२१ बाट जोखिममा आधारित सम्पन्न शुद्धीकरण तथा आतंकवादी
क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी सुपरीवेक्षण प्रणाली सुरु गरिएको भए पनि अन्य वित्तीय संस्थामा उक्त व्यवस्था प्रारम्भिक चरणमा मात्रै रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
नेपालले तत्काल सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातुका व्यापारी, घर तथा जग्गाको एजेन्टहरुमाथि जोखिममा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सुपरीवेक्षणलाई बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेकाे छ ।
यस्ता छन् नेपालले गरेको सुधारको प्रतिबद्धता
१. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा लगानीसम्बन्धी जोखिमहरुको बुझाइमा सुधार गर्ने ।
२. वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी, क्यासिनोहरू, बहुमूल्य धातु तथा रत्न व्यवसाय र रियल इस्टेट क्षेत्रमा जोखिम–आधारित नियमन सुधार गर्ने ।
३. वित्तीय समावेशीकरणलाई बाधा नपुर्याई, अवैध भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू (एमभीटीएस) / हुन्डी सञ्चालकहरूको पहिचान र कारबाही गर्ने ।
४. सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न सक्षम निकायहरूको क्षमता र समन्वय वृद्धि गर्ने।
५. सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन संख्यात्मक रूपमा वृद्धि गर्ने ।
६. जोखिम प्रोफाइलअनुरूप, अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति तथा उपकरणहरूको पहिचान गर्ने, पत्ता लगाउने, रोक्का गर्ने, जफत गर्ने, र आवश्यक परेमा जफत गर्ने उपायहरू लागू गर्ने ।
७. आतंकवादीमा लगानी (टीएफ) तथा व्यापक विनाशकारी हतियार प्रसारमा लगानी (पीएफ) नियन्त्रणका लागि लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध व्यवस्थामा प्राविधिक कमजोरीहरू समाधान गर्ने ।
