२९ चैत्र काठमाडौं ।  नेपाल सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९देखि हालसम्मको आर्थिक अवस्थाको समग्र विश्लेषण गर्दै मुलुकको आर्थिक सुस्तता अन्त्य गर्न माग र आपूर्ति दुवै पक्षमा सुधारको खाँचो रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

२०७८ कात्तिकदेखि अध्ययन कार्य प्रारम्भ गरेको आयोगले यसअघि २०८१ पुस २४ गते अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

अन्तिम प्रतिवेदनमा आयोगले समग्र माग पक्ष कमजोर भएकाले आर्थिक वृद्धि दर सुस्त रहेको उल्लेख गरेको छ।

कर्जा वृद्धिमा कमी, घरजग्गा कारोबारको गिरावट, सहकारी वित्त प्रणालीमा संकट, सरकारी भुक्तानीमा ढिलाइ तथा निर्माण क्षेत्रको समस्याका कारण उपभोग र लगानी घटेको आयोगको विश्लेषण छ।

संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता
आयोगको धारणा छ कि तत्कालीन समस्या समाधान गर्न केवल माग पक्षीय नीतिहरू पर्याप्त छैनन्। आपूर्ति पक्षमा संरचनात्मक सुधार नगरी दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व र सम्मानजनक वृद्धि सम्भव छैन।

यसका लागि लगानी अनुकूल वातावरण बनाउने, उत्पादन लागत घटाउने र प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने आवश्यक छ।

आयोगको मुख्य मान्यता र सुझावहरू
आयोगले प्रतिवेदनमा आधारित भएर केही आधारभूत मान्यता अगाडि सारेको छ, जस्तै :

• विद्यमान आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्दै गतिशीलता ल्याउने,
• विश्वासमा आधारित प्रणालीको निर्माण,
• सीमारहित अर्थतन्त्रको अवधारणा,
• प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो र सर्वोत्तम उपयोग,
• समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै वृद्धि दर बढाउने।

आयोगले करिब एक दर्जन कानुनहरू खारेज, केही परिमार्जन र नयाँ कानुन बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

क्षेत्रगत सुधारका उपायहरू
आयोगले कृषि, वन, खानी, जलस्रोत, पर्यटन तथा सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा रहेका अवरोध हटाएर ती क्षेत्रमा आर्थिक अवसरहरू विस्तार गर्न सुझाव दिएको छ।

साथै, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा सुरक्षा र अनुसन्धानमा नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

विश्वासमा आधारित प्रणालीको जोड
आयोगको धारणा छ—नियन्त्रणमुखी प्रणालीले सिर्जनात्मकतालाई कुण्ठित गर्छ, त्यसैले नागरिकहरूको क्षमतालाई प्रयोग गर्न दिँदा राष्ट्र नै समृद्ध हुन्छ। त्यसैले प्रणाली, विधि, कानुन र प्रक्रियाहरू विश्वासमा आधारित हुनुपर्नेमा आयोगकाे जोड छ।

सार्वजनिक निकाय र वित्तमा सुझाव
सार्वजनिक निकायहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि नगरी सुधार सम्भव नहुने भन्दै आयोगले सुधारमा प्राथमिकता दिनुपर्ने जनाएको छ।

सार्वजनिक खर्च र कर प्रणालीका विषयमा भने सरकारका अन्य आयोगको सुझावलाई पर्याप्त मानेर आयोगले सीमित रूपमा मात्र प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ।

छ महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यादेश पाएकाले आयोगले केही विषयमा गहिरो अध्ययन गर्न नपाएको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारलाई सुधारको महत्वपूर्ण कार्य जिम्मा दिएकोमा धन्यवाद व्यक्त गरेको छ।