२९ चैत्र काठमाडाैँ । विद्युत् नियमन आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता उठाउने प्रक्रिया पुनः अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको मर्मलाई आत्मसाथ गरी आयोगले दिएको २०८१ कात्तिक १४ गते दिएको निर्देशनअनुसार नै प्राधिकरणले बक्यौता असुलीको प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको हो ।

२०८१ कात्तिक १४ गतेको निर्देशनमा आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको बक्यौताको हकमा सम्बन्धित उपभोक्ताबाट आवधिक रुपमा असुल तथा फरफारक गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसका लागि आयोगले विद्युत् प्राधिकरणबाटै उपयुक्त अनुपातमा रकम तोकिदिने र यसअघि महसुल नबुझाएको कारणबाट लाइन काटेको भएता पनि सम्बन्धित ग्राहकले त्यस्तो आवधिक रकम बुझाएपछि तत्कालै विद्युत् लाइन जोडिदिन निर्देशन दिएको थियो ।

विद्युत् महसुलको परिमाण वा अन्य कुनै पक्ष उपर पछि कुनै आधिकारिक निकायबाट जाँचबुझ भई रकम फरक परेको पुष्टि भएमा सो रकम असुल भइसकेको भए पनि पछिका बिलहरूमा समायोजन गर्दै लैजान पनि आयोगले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

यसअघि बुधवार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले उद्योगहरूसँग ‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइन’को बाँकी बक्यौता रकम यकीन गरेर तत्काल उठाउन निर्देशन दिनुभएको थियो ।

मन्त्री खड्काले ऊर्जा मन्त्रालयमा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धिताल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई बोलाएर बक्यौता उठाउन निर्देशन दिनुभएको थियो ।

ऊर्जा मन्त्री खड्काले विद्युत् महसुल विवाद समाधान गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा बाँकी बक्यौता उठाउन निर्देशन दिनुभएको हो ।

आयोगको प्रतिवेदनमा ट्रङ्कलाइन र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापत टिओडी (टाइम अफ डे) मिटरसमेतका आधारमा अध्ययन गरी बक्यौता असुल गर्न सिफारिस गरेको थियो ।