१० बैशाख,काठमाण्डौ ।   सरकारले एक खर्ब बराबरको अधिकृत पुँजी र २५ अर्बको चुक्तापुँजी रहने गरी वैकल्पिक विकास वित्त कोष सम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ ।
विकासका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्था गरी उच्च प्रतिफलयुक्त दिगो पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रको विकास गर्न अर्थ मन्त्रालयले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ संसद्मा दर्ता गरेको हो ।

स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीलगायतका वित्तीय उपकरणहरूको यथोचित प्रयोग, संस्थागत संरचना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी बिषयहरूलाई समेट्ने गरी वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेकोले विधेयकमा अघि सारेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा हाल वार्षिक दुई खर्बदेखि तीन खर्ब मात्र लगानी भइरहेको अवस्था छ ।

लगानीको आवश्यकता र स्रोतको उपलब्धताका बीच रहेको कमी परिपूर्ति गर्न लगानीका नवीन स्रोत वैकल्पिक वित्तको माध्यमबाट खोज्न विधेयक ल्याइएको हो ।

कोषमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत शेयर लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ जस अनुसार सरकारले १२ अर्ब ७५ करोड लगानी गर्नुपर्ने छ ।