३१ बैशाख, काठमाण्डौ ।   मुलुकको सरकारी बेरुजु रकम अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा ९.४५ प्रतिशतले बढेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्म मुलुकको कुल बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड पुगेको जनाएको छ ।

यसमध्ये कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने बेरुजु रकम ५ खर्ब ५१ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको रहेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा संघीय मन्त्रालयहरु तर्फ ३ हजार ९३ सरकारी निकायहरुको लेखा परीक्षण गरिएको जनाएको छ ।

त्यसै गरी प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायहरु अन्र्तगत ७ प्रदेशका १ हजार १ सय ६५ निकाय गरी ५ हजार ७ सय ५९ निकायहरुको ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोडको लेखा परीक्षण गरेको हो ।

लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरुजुमध्ये राजस्व बक्यौताको अंश ४ खर्ब ७२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान ६ अर्ब २५ करोड, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण १४ अर्ब ३३ करोड, जमानत बसी ऋण लिएको भाखा नाघेको साँवा ब्याज ४९ अर्ब ३७ करोड र लेखा परीक्षण बक्यौता ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रहेको देखिएको छ ।