२२ असार, काठमाण्डौ ।   नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले कृषि र साना तथा मझौला उद्यमजस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा खराब कर्जा बढ्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा समस्या देखिएको बताउनुभएको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आइतवार काठमाण्डौमा आयोजना गरेको पूर्व–मौद्रिक नीति छलफल कार्यक्रममा गभर्नर पौडेलले कृषि र साना तथा मझौला उद्योगको समस्यालाई केन्द्रमा राखेर अरू सबै क्षेत्रलाई सँगसँगै लैजाने गरि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।

वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबिच समन्वय चाहिन्छ भन्नेमा आफू स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै गभर्नर पौडेलले पछिल्लो समय मौद्रिक नीति बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका वासलातमा भन्दा पनि सूक्ष्म सूचक व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा अर्थशास्त्री डा मेनुका कार्कीले वित्त नीतिमा समन्वय हुनेगरी मौद्रिक नीतिका व्यवस्था आउन नसकेको र अर्थतन्त्र सुधारका लागि मौद्रिक नीतिमा बढी निर्भर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो ।

पूर्वमुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले सरकारले सधैँ विस्तारकारी वित्त नीति ल्याएको भनेर दाबी गर्ने गरेको भए पनि नीतिगत स्थिरता हुन नसक्दा निजी क्षेत्र बढी समस्यामा पर्ने गरेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा अर्थशास्त्री डा समीर खतिवडाले केन्द्रीय बैङ्कको मुख्य काम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण रहेकाले कतिपय अवस्थामा वित्त नीतिसँग विरोधाभास देखिने गरेको बताउनुभयो ।

नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले अधिकार सम्पन्न र शक्तिशाली निकायका रुपमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।

सिबिफिनका अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद पौडेलले बैङ्किङ क्षेत्रमा समस्या हुनेबित्तिकै मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नै समस्या हुने भएकाले बैङ्क, निजी क्षेत्र, राष्ट्र बैङ्क र सरकारले संयुक्त प्रयासबाट अहिलेको समस्या समाधान गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।