२४ असार, काठमाडौँ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रम मंगलवार सार्वजनिक गरेकाे  छ ।

नेपाली बीमा क्षेत्रकाे नियमनकारी निकायकाे रूपमा  पहिलाेपटक  बीमा प्नाधिकरणले  नीति तथा कार्यक्म ल्याएकाे हाे ।

मंगलवार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा  प्राधिकरणाका अध्यक्ष शरद ओझाले आगामी आर्थिक वर्ष  २०८२/०८३ को वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु  भयाे ।

नीति तथा कार्यक्रम सार्वजिनक  गर्नुहुँदै  अध्यक्ष ओझाले नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो ।

बीमा क्षेत्रलाई प्रक्षेपित रूपमा अगाडि बढाउन वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको उल्लेख गर्नुहुँदै अध्यक्ष ओझाले आगामी आर्थिक वर्षमा प्राधिकरण कसरी, कुन दिशामा अगाडि बढ्छ र के गर्छ भन्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रमबाट स्पष्ट हुने बताउनुभयो ।

उहाँले सोही वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम बीमा कम्पनीहरूले पनि कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा कार्यान्वयन गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले बीमा क्षेत्रलाई प्रक्षेपित रूपमा अगाडि बढाउनका लागि मार्गदर्शकका रूपमा वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने अभ्यास सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी एवम् विश्वसनीय बीमा प्रणालीको विकास तथा विस्तार गरी बीमा क्षेत्रमा थप संस्थागत सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यका ‘आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रम’ ल्याएर नयाँ अभ्यासको सुरुवात गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बीमितको हित संरक्षण, बीमाको पहुँच वृद्धि, बिमाका माध्यमबाट जोखिम हस्तान्तरण गरी वित्तीय स्थायित्व, जलवायु परिवर्तन

तथा विपद्बाट सिर्जना हुने जोखिमको रक्षावरण, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास तथा अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण र सूचना प्रविधि तथा डिजिटलाइजेशन लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

यस्तै, बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयको अध्ययन एवम् अनुसन्धान गरी बीमितको आवश्यकता अनुसार बीमालेख निर्माण गर्ने÷गराउने, बीमकहरूले कम्तीमा एउटा नवीनतम् बीमालेख निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

बीमकको लगानी र पुनर्बीमा व्यवस्था सम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने, बीमा क्षेत्रमा लैङ्गिक समावेशिता प्रवद्र्धन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने, नयाँ ‘मोर्टालिटी टेबल’ निर्माण गर्ने र जलवायु परिवर्तन जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखी कानूनी संरचना निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।