०४ कार्तिक,काठमाण्डौ ।    नेपालमा प्राकृतिक स्रोतबाट एक वर्षमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी संकलन हुने गरेको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल रोयल्टी ६ अर्ब ३० करोड ४५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रोयल्टी उठेको उल्लेख छ ।

उठेको रोयल्टीमा सबैभन्दा बढी योगदान विद्युत क्षेत्रले गरेको छ । विद्युतबाट ५४.६३ प्रतिशत रोयल्टी उठेको छभने वन क्षेत्रबाट २२.६० प्रतिशत रोयल्टी उठ्ने गरेको छ ।

नेपालमा पर्वतारोहण, विद्युत्, वन र खानी तथा खनिजबाट प्राप्त रोयल्टी संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरी बाँडफाँट हुँदै आएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले सिफारिस गरे पनि दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट प्राप्त रोयल्टी भने यस्तो कोषमा जम्मा नभएको आयोगले जनाएको छ ।

गत आव प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशले ५६ करोड ८३ लाख ६९ हजार र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेश सरकारले २ करोड ४९ लाख ९१ हजार प्राप्त गरेको देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त गरेको स्रोतगत रोयल्टी विश्लेषण गर्दा भने सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशले पर्वतारोहणबाट ४७.२९ प्रतिशत पाएको छ ।

मधेश प्रदेशले वनबाट शतप्रतिशत रोयल्टी पाएको देखिन्छ । बागमती र गण्डकीले विद्युतबाट ७१.०२ र ८२.७८ प्रतिशत रोयल्टी पाएका छन् ।

त्यस्तै लुम्बिनीले खानी र खनिजबाट ५१.८१ प्रतिशत रोयल्टी पाएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले वन क्षेत्रबाट क्रमशः ९४.१७ प्रतिशत र ५१.३३ प्रतिशत रोयल्टीको हिस्सा पाएको वित्त आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।