०७ फागुन, काठमाण्डौं ।    विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उपभोक्तामैत्री बनाउन विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) निर्देशिका २०८२’ जारी गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) ऐन, २०८१’ मा गरिएको व्यवस्था बमोजिम उक्त निर्देशिका जारी गरेको हो ।

नेपालमा पछिल्लो समय तीव्र रुपमा विस्तार भइरहेको अनलाइन (डिजिटल कारोबार) कारोबारलाई थप व्यवस्थित बनाउन इ–कमर्स निर्देशिका बनाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उद्योग मन्त्रालयले इ–कमर्स निर्देशिकाले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई औपचारिक, सुरक्षित र प्रतिस्पर्धी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको छ ।

निर्देशिकाको उचित कार्यान्वयनले उपभोक्ताको विश्वास जित्ने तथा समग्र इ–कमर्स इकोसिस्टमलाई बलियो बनाउने अपेक्षा सरकारको छ ।

सरकारले अनलाइन व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनिवार्य सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्देशिकामा गरेका व्यवस्थाले उपभोक्ताको गुनासो सुनुवाइ गर्नेसम्मका विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त व्यवस्थाले डिजिटल कारोबारको वृद्धिसँगै डिजिटल अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन मद्दत पुग्ने विश्वास सरकारको रहेको निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

उद्योग मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाले इ–कमर्स व्यवसाय अनिवार्य रुपमा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

निर्देशिकाको परिच्छेद–२ मा अबदेखि अनलाइन मार्फत वस्तु वा सेवाको व्यापार गर्ने हरेक व्यवसायीले वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको अनलाइन पोर्टलमा अनिवार्य रूपमा आफ्नो फर्म सूचीकरण गर्नुपर्नेछ ।

अनलाइन कारोबारमा उपभोक्ताको व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।

निर्देशिकामा व्यवसायी–व्यवसायी बीचको कारोबारमा राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत डिजिटल पेमेन्ट गेटवे मात्र प्रयोग गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएकाे  छ ।

वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्दा अनिवार्य रूपमा विद्युतीय बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।