सोह्रौँ योजना कार्यान्वयन गर्न १११ खर्ब ८४ अर्ब २३ करोड लगानी आवश्यक

आर्थिक परिवेश
 १० चैत, काठमाडौँ  ।  राष्ट्रिय योजना आयोगले सोह्रौँ योजना कार्यान्वयन कार्ययोजना मंगलवार सार्वजनिक गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२–२०८५/८६ सम्मको सोह्रौँ योजनामा उल्लेखित रणनीति, नीति र कार्यक्रमलाई स्पष्ट जिम्मेवारी, समयसीमा र नतिजासँग जोड्दै कार्यान्वयनलाई नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यसहित योजना आयोगले कार्यान्वयन कार्ययोजना कायाृन्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।
सरकारले मुलुकको दीर्घकालीन विकास लक्ष्यलाई कार्यान्वयन तहमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित गत फागुन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोह्रौँ योजना कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत गरेको थियो ।
कार्यान्वयन कार्ययोजनामा आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधार, सुशासन, समृद्धि र न्यायजस्ता मुख्य क्षेत्रहरूलाई आधार मानेर प्रत्येक क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी रणनीति, लक्ष्य, सूचक र विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण समेटिएको छ ।
त्यस्तै, प्रत्येक विषयगत क्षेत्रमा उद्देश्य, रणनीति, कार्यनीति, प्रमुख कार्यक्रम तथा क्रियाकलापलाई स्पष्ट रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ ।
यस कार्ययोजनाको प्रमुख विशेषता भनेको प्रत्येक क्रियाकलापलाई स्पष्ट जिम्मेवारी, समयसीमा र अपेक्षित नतिजासँग जोडिएको छ ।
कार्यान्वयन गर्ने निकाय, सहयोगी निकाय, स्रोत, तथा समयतालिकासहितको विस्तृत ढाँचा तयार गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८५/८६ भित्र मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार १०३ खर्ब हाराहारी पुरयाउन करिब ११२ खर्ब लगानी आवश्यक पर्ने गरी सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले राखेको लक्ष्यअनुसारको वृद्धिदर हासिल भई मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तार हुँदा योजनाको अन्तिम वर्ष जिडिपीको आकार सय खर्ब नघाउने लक्ष्य रहेको छ ।
सोह्रौँ योजना अवधिमा आधारभूत मूल्यमा औसत सात दशमलव एक प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न कूल स्थिर पुँजी लगानी ९४ खर्ब ८२ अर्ब ६६ करोड आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
सोह्रौँ योजनाले समग्र लगानीलाई प्रचलित मूल्यमा परिणत गर्दा योजना अवधिमा कूल १११ खर्ब ८४ अर्ब २३ करोड लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ ।
मा प्रकाशित

सम्बन्धित समाचार