२७  कार्तिक अन्ताल्य टर्की ।   जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि नेपालले प्राप्त गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको ठूलो हिस्सा ऋणका रूपमा

रहेको भन्दै सरोकारवालाले त्यसलाई अनुदानमा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

कोप–३१ अन्तर्गत नेपाल पेभेलियनमा आज आयोजित ‘नेपालमा जलवायु वित्तको पहुँच, गुणस्तर र समता’ विषयक छलफलमा सहभागी वक्ताहरूले जलवायु परिवर्तनमा

न्यून योगदान गरेका नेपालजस्ता विकासशील मुलुकले जलवायु सङ्कटको सामना गर्न थप ऋणको भार बोक्नुपर्ने अवस्था न्यायोचित नभएको धारणा राख्नुभयो ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल र अक्सफामद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्याङ्कअनुसार सन् २०११ देखि २०२१ सम्म नेपालले विभिन्न स्रोतबाट पाँच अर्ब ७१ करोड अमेरिकी डलर जलवायु वित्त प्राप्त गरेको छ ।

बहुपक्षीय स्रोतबाट प्राप्त वित्तमध्ये ६१ प्रतिशत ऋण, ३८ प्रतिशत अनुदान र एक प्रतिशत सेयर तथा इक्विटीका रूपमा रहेको छ ।

बहुपक्षीय स्रोतबाट प्राप्त तीन अर्ब तीन करोड अमेरिकी डलरमध्ये तीन अर्ब ४८ करोड २० लाख डलर ऋण, दुई अर्ब १६ करोड ९० लाख डलर अनुदान र पाँच करोड ७० लाख डलर सेयर तथा इक्विटीका रूपमा रहेको प्रस्तुत विवरणमा उल्लेख छ ।

समूहगत छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव अर्जुन ढकालले जलवायु वित्त परिचालन गर्दा अनुदान र ऋणको छनोट आयोजनाको प्रकृति, आवश्यकताको अवस्था, वित्तीय स्रोतको उपलब्धता र त्यसबाट प्राप्त हुने आर्थिक प्रतिफलका आधारमा गरिने बताउनुभयो ।

नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका लागि अनुकूलनका क्षेत्रमा अनुदानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

अनुकूलनका धेरैजसो लगानीले प्रत्यक्ष आर्थिक प्रतिफल नदिने भएकाले त्यस्ता आयोजनामा ऋणभन्दा अनुदान उपयुक्त हुने उपसचिव ढकालले उल्लेख गर्नुभयो ।

हरित जलवायु कोषबाट मान्यता प्राप्त संस्थालाई अनुकूलन कोषको मान्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा द्रुत मार्गको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसले राष्ट्रिय संस्थाको क्षमता र जलवायु वित्त परिचालन गर्ने अवसर विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।

अनुकूलन कोषको तयारी कार्यक्रमले संस्थाहरूलाई परियोजनाको सुरुआती चरणदेखि कार्यान्वयन र समापनसम्म क्षमता विकासमा सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका निर्देशक डा मनिषराज पाण्डेयले जैविक विविधता तथा आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच र लाभको बाँडफाँटसम्बन्धी नेपालको अनुभव प्रस्तुत गर्नुभयो ।

आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच तथा लाभ बाँडफाँटसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तयार गर्न करिब तीन वर्ष लागेको थियो ।

यस क्रममा करिब १३ वटा नीति, निर्देशिका तथा योजना निर्माण गरिएको र सन् २०२४ सम्ममा यस क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

जलवायु अभियन्ता तथा सतत सम्पदा क्लाइमेट फाउन्डेसनका संस्थापक निर्देशक हरजित सिंहले जलवायु वित्तलाई दान वा सहायताका रूपमा नभई जलवायु परिवर्तनमा

बढी योगदान गरेका विकसित देशको दायित्व र प्रभावित मुलुकको अधिकारका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गरे पनि हिमनदी पग्लिने, विपद् बढ्ने र अनुकूलनका चुनौती सामना गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै निर्देशक सिंहले नेपालका हिमनदी अघिल्लो दशकको तुलनामा ६५ प्रतिशत छिटो पग्लिरहेको दाबी गर्नुभयो ।

हानि तथा नोक्सानीसँगै अनुकूलनका लागि समेत पर्याप्त वित्त अभाव रहेको उहाँले बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनमा जिम्मेवार नभएका देशले आफ्नै सुरक्षाका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था अन्यायपूर्ण भएको निर्देशक सिंहको भनाइ थियो ।

विश्व बैङ्कजस्ता बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाले जलवायु अनुकूलन र विपद्पछिको पुनःस्थापनाका लागि ऋण उपलब्ध गराउनुको सट्टा अनुदान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै निर्देशक

सिंहले तेल, ग्यास र कोइलाजस्ता जीवाश्म इन्धनको प्रयोग अन्त्य गर्न तथा जलवायु न्यायका विषयमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्पष्ट आवाज उठाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

२८ कार्तिक २०८३, शुक्रबार १९:२५मा प्रकाशित