०१ कार्तिक,काठमाण्डौ ।    चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को प्रथम तीन महिनामा सरकारले १८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत असोज मसान्त सम्ममा तीन खर्ब ६४ अर्ब ५८ करोड ९४ लाख अर्थात् वार्षिक विनियोजनको १८ दशमलव ५६ प्रतिशत खर्च भएको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको थियो । असोज मसान्तसम्ममा चालुगत शीर्षकमा वार्षिक विनियोजनको २१ दशमलव ७५ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ५६ अर्ब ८० करोड ६० लाख खर्च भएको छ । पुँजीगत शीर्षकमा वार्षिक विनियोजनको चार दशमलव सात प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब १८ करोड ३४…

२८ असोज,  काठमाडौँ ।   गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको नेपालकाे आर्थिक वृद्धिदर चार दशमलव ६१ प्रतिशत र अर्थतन्त्रको आकार  ६१ खर्ब सात अर्ब २२ करोड रुपैया बराबर पुगेकाे देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा कुल  १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएकामा  १५ खर्ब १२ अर्ब ९८ करोड रुपैया अर्थात् ८१ दशमलव ३३ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु खर्चमा ११ खर्ब ४० अर्ब ६७ करोड विनियोजन भएकामा नौ खर्ब ५६ अर्ब ३६ करोड अर्थात् ८३ दशमलव ८४ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ  तीन खर्ब ५२ अर्ब…

   २४ असाेज काठमाडौँ ।    सरकारले आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, आसन्न निर्वाचन तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत बजेट भित्रका आयोजनाहरूबाट रकमान्तर गरी बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदिश खरेलले अहिलेको विशेष परिस्थितिका लागि आवश्यक पर्ने बजेट व्यवस्थापन गर्न स्वीकृत बजेट भित्रका आयोजनाहरूबाट रकमान्तर गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको श्रोत व्यवस्थापनका लागि २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र (ऊर्जा बण्ड) निष्काशन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्…

२३असाेज, काठमाडौँ ।   सरकारले इलाम जिल्लालाई तीन महिना अवधिको लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बिहिवार  बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्लाका जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदिश खरेलले जानकारी दिनुभयो । यस्तै मन्त्री खरेलले प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू शुसिलसिंह राठोर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्वरबहादुर विश्वकर्मालाई नेपाल प्रहरीको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यागमन र भिजिट भिजाको सम्बन्धमा समस्या समाधान गर्न गठित…

१३ असाेज,काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले स्रोत नखुलेको रकम विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो निवास वा अन्यत्र लुकाइराखेको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । आइतबार अर्थ मन्त्रालयले एक सूचना गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम यस्तो अनुसन्धान भइरहेको जनाएको हो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी हुँदा कतिपय घरमा रकम रहेको चर्चा चलिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले यस्तो सूचना गरेको हो । मन्त्रालयले प्रचलित कानुनबमोजिम आय आर्जन भएको र स्रोत खुलेको स्वदेशी रकमको जुनसुकै परिमाण आफूसँग वा अन्य स्थानमा सुरक्षित राख्न र उपयोग गर्न कुनै बाधा व्यवधान नरहेको पनि स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयले जोखिमबाट बच्न भन्दै नागरिकलाई नगदको सट्टा विद्युतीय भुक्तानी…