१५ फागुन, काठमाडाैं ।    अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तर्जुमाकाे काम शुरू गरेकाे छ  । अर्थ मन्त्रालयले   बजेट लेखनका लागि बजेट लेखन समिति गठन गरेको छ। समितिको संयोजकमा बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाललाइ ताेकिएकाे  छ । समितिका सदस्यहरुमा वैदेशिक महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा, राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री, प्रशासन महाशाखा प्रमुख थानप्रसाद पंगेनी, आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक तिर्थ चिलुवाल र सहमहालेखा नियन्त्रक सुशीला अर्याल छन् । बजेट लेखन समितिको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता निर्धारण, मन्त्रालयगत आयोजनाहरु कार्यक्रमहरुको प्राथमिकीकरण गर्न सहजीकरण गर्नेछ  । समितिलाइ बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार गर्नुका साथै नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव पेश गर्ने कार्य जिम्मेवारी…

१२ फागुन, काठमाण्डौ ।   राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि स्थानीय तहका लागि समपूरक र विशेष अनुदान प्रस्ताव गर्ने समय सीमा १५ दिन थपेको छ । आइतबार बसेको आयोग बैठकले प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट हुने यस्तो प्रस्तावका लागि समय थप गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगले यस वर्ष समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि परिवर्तन गरी नयाँ ल्याएको छ । सोही अनुसार प्रस्ताव पेस गर्न यसअघि १५ फागुनसम्मको समय राखेर सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । यसबीच कार्यविधि अनुसार विद्युतीय प्रणालीमा परिवर्तन भएको र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट समय थपका लागि आग्रह समेत गरिएका कारण २९ फागुनसम्म…

०६ फागुन, काठमाण्डौ ।   राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका लागि सिलिङ निर्धारण गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा रहने स्रोत अनुमान समितिले ‘राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारण गरी त्यस सम्बन्धी प्रतिवेदन २०८१’ अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट बनाइएकोमा मध्यावधि समीक्षामार्फत १६ खर्ब ९२ अर्ब मात्रै खर्च हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । आयोगले चालु आवको बजेट भन्दा करिब १० देखि १२ प्रतिशत सम्म  वृद्धि हुने गरी करिव साढे १८ खर्बको हाराहारीमा हुने गरी स्रोत अनुमान गरेको छ । फागुनको पहिलो साताभित्र स्रोतको…

 ०६फागुन काठमाडौँ ।   अर्थ मन्त्रालयले गत असोज दोस्रो साता गएको बाढी पहिरोबाट क्षति भएका सडक तथा पुल गरी २६ वटा आयोजना पुनर्निर्माणका लागि १८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति प्रदान गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट फागुन ४ गते माग भई आएकोमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज आयोजनाहरू पुनर्निर्माणका लागि स्रोत सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो । २६ वटामा १३ वटा सडक र १३ वटा पुल पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजना हुन् । सडक पुनर्निर्माणमा बिपी राजमार्ग, मेची राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग, कान्ति राजमार्गसहित १३ वटा आयोजना रहेका छन् । त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरूको…

  ०३ फागुन  काठमाडौँ ।   लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले प्रदेश विकास परिषद्को बैठकमार्फत दोस्रो आवधिक योजना पारित गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा योजना आयोगका अध्यक्ष चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले दोस्रो आवधिक योजना पारित गर्ने निर्णय गरेको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.डिल्लीराज अर्यालले जानकारी दिनुभयो । दोस्रो आवधिक योजनाको कार्यान्वयनका लागि अनुमानित  १४ खर्ब ९९ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । योजनाको अन्त्यसम्ममा लुम्बिनी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन  ११ खर्ब ४९ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । जसमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ६० प्रतिशत रहनेछ । दोस्रो आवधिक योजनाले लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ७.१६ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य…