२३ फागुन,पोखरा ।  गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशकाे  गौरवका आयोजनाका रुपमा अघि सारिएका दुई औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । जग्गा व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा अलपत्र औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कामले अब गति लिने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले पाँच वर्षअघि कास्कीको पुँडीटार र नवलपुरको लोकाहाखोलामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको थियो । समयमै जग्गाको टुङ्गो नलाग्दा दुवै आयोजना अन्योलमा परेका थिए । अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणका लागि सरकारले बर्सेनि बजेट बिनियोजित गरे पनि बजेट समेत खर्च हुन सकेको थिएन । प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय…

२१ फागुन,काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्यालाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको र त्यसलाई समाधान गर्ने बताउनु भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा आज बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्याको पहिचान र समाधानसम्बन्धी बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज, लघुवित्तका समस्या, व्यवसायीको चासो र वित्तीय अराजकता निम्त्याउन खोज्ने प्रवृत्तिलगायतका विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “बैङ्कको ब्याजदरलाई लिएर व्यवसायीका गुनासा देखिएका छन् । लघुवित्तका समस्याबारे दिनदिनैजसो समाचार प्रकाशित भइरहेका छन् । व्यवसायीले विभिन्न ढङ्गले चासो र चिन्ता राखेका छन् । यही मौकामा अराजक तत्वले वित्तीय अराजकता निम्त्याउने कोसिस गरिरहेका…

२० फागुन,काठमाडौं। गृहमन्त्रालयले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध हुने गैरकानूनी गतिविधि रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले कतिपय ठाउँमा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिलाई कालोमोसोसमेत दलेका घटना सार्वजनिक भएकाले यस्ता अवैध गतिविधि रोक्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो । “त्यस्ता गतिविधि हुन नदिन र आवश्यक निगरानी बढाउन निर्देश गरिएको छ”, गृहसचिव सिंहले भन्नुभयो, “गृह प्रशासनको काम शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु हो र निर्वाधरूपमा सेवा गर्ने वातावरण दिनु हो, सोहीअनुसारको निर्देशन गएको छ ।” पछिल्लो समयमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्त विरुद्ध आन्दोलन जारी छ भने केहीअघि जाजरकोटमा लघुवित्तका कर्मचारीमाथि कालोमोसो दलिएको घटना सार्वजनिक भएको थियो ।

१३ फागुन, काठमाडौं।  राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा (सिलिङ) तयार पारेको छ।  आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि रु १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोडको सीमाभित्र रही बजेट तयार पार्न लागिएको हो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा १ खर्ब ५ अर्ब ४३ करोडले कम हो। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो। मध्यावधि समीक्षामार्फत सरकारले बजेटको आकार २ खर्ब ४४ अर्बले घटाएको छ। सुरुआती विनियोजनको तुलनामा मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार १४ प्रतिशतले घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड…

१२ फागुन, काठमाडाैं ।  ऋणको भाखा नाघेको ३० दिनभित्र कर्जा चुक्ता गरे जरीवाना नलाग्ने भएको छ। राष्ट बैंकले शुक्रबार एक निर्देशन जारी गर्दै त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो। “ऋणीले भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा÷ब्याज दायित्व भाखा नाघेको तीस दिनभित्र भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन पाइने छैन ।”राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ। यो व्यवस्था २०८० जेठ मसान्तसम्ममा भुक्तानीको भाखा रहेको साँवा÷ब्याजमा मात्र लागु हुनेछ । तर यदि कुनै ऋणीले छुट पाउने अवधिभित्र कर्जाको साँवा÷ब्याज भुक्तानी नगरेमा पुर्वनिर्धारित शर्तबमोजिम सम्पूर्ण भाखा नाघेको अवधिको पेनाल ब्याज लिन पाइने छ। यसैगरी साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको…