०७  चैत्र, काठमाडौँ ।   चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले तिर्न बाँकी ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब तीन करोड पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले तयार पारेको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अवधिसम्मको सरकारी ऋणको प्रतिवेदनअनुसार यो आर्थिक वर्षमा मात्र करिब साढे दुई खर्ब सरकारी ऋण थपिएको छ । “चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण  २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रहेकामा फागुन मसान्तसम्म  दुई खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड थप वृद्धि भई कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व  २६ खर्ब ७६ अर्ब तीन करोड पुगेको छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४६ दशमलव ९१ प्रतिशत हुन आउँछ”,…

चैत्र ६ ,काठमाडौं। नेपाल अल्पविकसित राष्ट्र समूहबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा अबलम्वन गर्नुपर्ने रणनीति कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने तयारीका कार्यहरुबारे गृहकार्य सुरु भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालले गर्नुपर्ने कार्यहरुलाई पूर्ण तयारीका साथ अघि बढाउने उल्लेख गर्दै त्यसमा जुटन कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीहरुले संक्रमणकालीन रणनीतिहरुलाई समय सान्दर्भिक बनाइ सबै पक्षसँगको समन्वयमा अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट बनाउँदा प्रस्ताव गरिेने, नीति, योजना र कार्यक्रमले सहज र दिगो बनाउन योगदान गर्ने गरी तयारीमा जुटनु पर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।…

२८ फागुन, काठमाडौं ।   नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोषाध्यक्षमा भरतराज आचार्य मनोनीत हुनु भएकाे छ । महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बुधबार आचार्यलाई कोषाध्यक्षमा मनोनयन गर्नु भएकाे हाे  । उनले महासंघ उद्योग समिति सभापति तथा रोजगारदाता परिषद् सहसभापति तथा स्थायी समिति सदस्य भई काम गरिसक्नु भएकाे छ । एक दशकभन्दा बढी समयदेखि महासंघमा योगदान दिएका आचार्य विभिन्न उत्पादनमूलक तथा प्रविधिजन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानमा आबद्ध रहेर व्यवसाय सञ्चालन गदै अाउनु भएकाे छ  । महासंघ कोषाध्यक्ष निरक केसी काे  १८ महिने कार्यकाल सकिएपछि महासंघमा कोषाध्यक्ष पद रिक्त थियो । आचार्यले अब महासंघमा कोषाध्यक्षको बाँकी कार्यकाल सम्हाल्नु हुनेछ  ।

२८ फागुन, काठमाडौँ ।   उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने काम सङ्घले गर्नु संविधान र सङ्घीयताको मर्म र भावना विपरीत हुने बताउनु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ वर्षको बजेट सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग गरेको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने काम अब सङ्घले गर्न नहुने बताउनुभयो । २०७२ सालामा संविधानसभाबाट जारी संविधानमा सङ्घको एकल अधिकार अनुसूची ५ मा, प्रदेशको एकल अधिकार अनुसूची ६ मा, स्थानीय तहको एकल अधिकार अनुसूची ८ रहेकाे छ ।  संविधानको अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार उल्लेख छ । त्यसैगरी अनुसूची…

२५ फागुन, काठमाडौँ  ।  अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षकाे  बजेटका लागि ३ करोड रुपैयाँ भन्दा साना योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव नगर्न विभिन्र मन्त्रालयहरूलाई  आग्रह गरेकाे छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माण सम्बन्धमा विभिन्र मन्त्रालयहरू संगकाे  छलफलमा  उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले  त्यसताे  आग्रह गर्नु भएकाे हाे  । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माण सम्बन्धी खानेपानी मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको छुट्टा छुट्टै छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले पूर्वतयारी सम्पन्न  ठूला रूपान्तरणकारी एवम् राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न जोड दिनु भएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहले गर्न सक्ने कार्यक्रममा उनीहरूको भूमिका…