१३ वैशाख,काठमाडौं।  बिग्रँदो अवस्थामा रहेको मुलुककाे अर्थतन्त्रको वारेमा छलफल गर्ने  भन्दै राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गरिएको छ।

‘सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन नीति र योजना निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने’ विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गरिएको हो।

राष्ट्रिय सभाको  बुधबारको बैठकमा सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि अल्पकालीन,मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति र योजना निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमा छलफल भएको हाे ।

बेठकमा प्रस्ताव पेश गर्दै प्रस्तावक मदन कुमारी शाह (गरिमा)ले नेतृत्वले समय अनुसार अाफूलाइ र्फेर्न नसक्दा व्यवस्था फेरीए पनि अवस्था फेरिन नसकेको बताउनु भयो  ।

उहाँले मुलुकमा लगानीको वातावराण बन्न सकेको कारण अर्थतन्त्र ओरालो लागेको, नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न नसकेका कारण अर्थतन्त्र संकटमा पर्दै गइरहेको बताउनुभयो ।
जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिदै सांसदहरूले कृषिकाे  उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने खालका योजनाहरू प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने बताउनु भयो ।
सांसदहरूले नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनागत रुपमानै समस्या रहेको, वैदेशिक व्यापार घाटामा रहेको, सरकारको आर्थिक संचितको अवस्था ऋणमत्मक हुँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको बताउनुभयो ।
संसदहरूले देशको आर्थिक परिसूचक चुनौतिपूर्ण अवस्थामा रहेकाले यसलाई सरकार र राजनीतिक पार्टीहरूले गम्भिरतापूर्व लिएर समस्या समाधान गर्नेतर्फ लाग्नु पर्ने बताउनु भयो ।

समाधानका लागि सामुहिक प्रयास आवश्यक : अर्थमन्त्री 

जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव माथिको छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिदै अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सामुहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अर्थतन्त्र चलायमान गराउन आफ्नो प्रयास केन्द्रित गर्ने बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्रलाई सुधार तर्फ उन्मुख गराउन सरकार पूर्ण इमान्दारिताका साथ लागि पर्ने बताउदै देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्री महतले कृषि, पर्यटन, उर्जा, पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आवश्यक रहेकाले सरकारले त्यसका लागि पहल शुरु गरिसकेको पनि बताउनु भयो ।

उक्त प्रस्तावको समर्थनमा सांसद अनिता देवकोटाले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि लामो समयदेखि नागरिकको अवस्था परिवर्तन हुन नसकेकाले सरकारले अब तत्काल सुधारको प्रयास थाल्नुपर्ने उल्लेख गर्नु भयाे ।

‘नागरिकको जनजीवन झन् खराब हुँदै गएको छ। अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे पनि तयारी भइरहेकाले सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्कालै प्रयास थाल्नुपर्छ’, उहाँले भन्नु भयाे  ।

सांसद खिमलाल देवकोटाले अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या रहेकाले त्यसलाई जरैबाट समाधान गरिनुपर्ने बताउनु भयाे ।  कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को तुलनामा व्यापार घाटाको अनुपात बढ्दै गएको उनको भनाइ थियो।

‘आयातमा आधारित राजस्व र उपभोगमा आधारित रेमिट्यान्सलाई अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले चिर्न सकेनन्। गम्भीरतापूर्वक प्रयास नै भएन’, उनले भने, ‘व्यापार घाटा हरेक वर्ष कहालीलाग्दो तरिकारले बढिरहेको छ, बिहान उठेदेखि बेलुका सुतेसम्म र जन्मेदेखि मृत्युसम्ममा प्रयोग हुने हरेक सामान आयात भइरहेका छन्।’

उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गर्नेक्रममा सांसदहरुले यो विषयलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका रुपमा नभइ सबैको साझा सरोकारको विषय हुनुपर्नेमा समेत जोड दिनु भएकाे थियाे

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदले उभिएर उक्त प्रस्तावको छलफलमाथि भाग नलिने भन्दै विरोध जनाउनु भएकाे थियाे। त्यसैका लागि १४ मिनेटका लागि बैठक नै स्थगित भएको थियो। अर्थमन्त्री राष्ट्रियसभामा उपस्थित भएपछि छलफल अघि बढेको थियो।